🟥पुण्यात झिका व्हायरसचा धोका वाढला.- आणखी ९ रुग्ण आढळले ( रुग्णांचा आकडा पोहोचला ४८ वर)
🔴बिहारमधील 65 टक्के आरक्षण रद्दच! सर्वोच्च न्यायालयाचा नितीश सरकारला जबरदस्त झटका..
पुणे:- प्रतिनिधी
पुण्यात झिकाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. रविवारी आणखी ९ जणांना झिकाची बाधा झाल्याचे तपासणी अहवालात आढळून आले आहे. त्यामुळे आता बाधित रुग्णांची संख्या ही ४८ झाली आहे. रविवारी आढळलेल्या ९ रुग्णांपैकी ७ रुग्ण पुणे महापालिका हद्दीत वाघोली, पुणे ग्रामीण आणि पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला आहे.
🟥जिल्ह्यात रविवारी झिकाच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली. पुण्यात ९ नवे रुग्ण आढळल्याने बाधितांची संख्या आता ४८ वर पोहोचली आहे, अशी माहिती पुणे महानगर पालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिली. या नव्या रुग्णांमध्ये शिवणे येथील २५ वर्षीय गर्भवती महिलेचा समावेश आहे. या महिलेला ताप, पुरळ, अंगदुखी आणि डोकेदुखी अशी लक्षणे आढळल्याने तिचे नमुने २२ जुलै रोजी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीकडे (एनआयव्ही) पाठविण्यात आले होते. ही महिला २० आठवड्यांची गर्भवती आहे. शनिवारी तिच्या रक्ताचे नमुने हे पॉझीटीव्ह आल्याचे पालिकेच्या आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी सांगितले. गरोदर महिलांमध्ये झिका विषाणूमुळे जन्मजात मायक्रोसेफली, गिलेन-बॅरे सिंड्रोम आणि इतर न्यूरोलॉजिकल गुंतागुंत होऊ शकते, असे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
🔴कोथरूड येथील आणखी एका ८० वर्षीय महिलेला झिका विषाणूची लागण झाली असून तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. १६ जुलै रोजी तिला ताप आणि अशक्तपणा अशी लक्षणे दिसू लागली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या महिलेला उच्च रक्तदाब व मधुमेह असून या महिलेचा अहवाल शनिवारी पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती मनपाचे सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. सूर्यकांत देवकर यांनी दिली. पुण्यातील एरंडवणे येथील ७४ वृद्ध महिला, लॉ कॉलेज रोड येथील ५४ वर्षीय महिला, कोंढवा येथील ३५ वर्षीय महिला आणि कोरेगाव पार्क येथील ४६ वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. वाघोली येथील २८ वर्षीय महिला आणि फातिमा नगर (पीसीबी हद्दी) येथील २९ वर्षीय महिलेचा समावेश आहे. शनिवारी एनआयव्हीकडून प्राप्त अहवालानुसार सर्वांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत.
🔴बिहारमधील 65 टक्के आरक्षण रद्दच! सर्वोच्च न्यायालयाचा नितीश सरकारला जबरदस्त झटका..
नवी दिल्ली – वृत्तसंस्था
जातीनिहाय जनगणना करून त्याआधारे आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून 65 टक्क्यांवर नेण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानेही चाप लावला. यासंदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने गेल्या वर्षी जातीनिहाय जनगणना करून त्याआधारे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून थेट 65 टक्क्यांवर नेली होती. राज्यातील मागास, अतिमागास, अनुसुचित जाती, जमातींसाठी हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. बिहार सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 20 जून रोजी उच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याचा हवाला देत हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले. राज्य सरकारने आरक्षण देताना लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेतले परंतु सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील त्यांच्या प्रतिनिधित्वाकडे दुर्लक्ष केले, असे स्पष्ट निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
बिहार सरकारने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज सिन्हा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असे स्पष्ट केले आहे, याचे स्मरणही खंडपीठाने करून दिले.
