केंद्रीय दळणवळण मंत्री लोकप्रतिनिधीच ऐकत नसतील.- अशी खात्री असेल तर.- आंदोलकांचा निरोप तरी पोचवावा.
( संकेश्वर – बांदा राष्ट्रीय महामार्ग टोल विरोधी संघर्ष समितीच्या आंदोलनात आंदोलकांची लोकप्रतिनिधींना विनंती.)
आजरा.- प्रतिनिधी.
संकेश्वर-बांदा महामार्गावर आजरा शहराजवळ होत असलेला टोल नाका हा रद्द व्हावा. व आजरा तालुक्यातील रहिवासी सह जनतेला टोल मुक्ती मिळावी याबाबत टोलविरोधी संघर्ष समितीचा संघर्ष मागील दोन महिन्यापासून सुरू आहे. या अनुषंगाने आज दि. २२ रोजी
टोल विरोधी संघर्ष समितीने आजरा तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करून निदर्शने केली. हा टोल नाका राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियमाने नाही कारण राष्ट्रीय महामार्ग दोन पदरी रस्ता नसतो तर काही ठिकाणी एक पदरी आहे. अशा रस्त्याला टोल घेणे आपल्या नियमात आहे का.? मुळात आजरा तालुक्यातील नागरिक टोलविरोधात आहे. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत टोल देणार नसल्याचे सांगितले जर या दोन पदरी राष्ट्रीय महामार्गाला केंद्र सरकारने निधी लावला असेल तर तो निधी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला परत द्यावा. परंतु या टोल मधून आजरा तालुक्याला मुक्ती द्यावी. अशी मागणी कायम करत टोल विरोधी आंदोलकांनी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
यावेळी काँ. संपत देसाई म्हणाले. केंद्र सरकारच्या निधीतून टोल बांधला व रस्ते विकास झाला आहे. यामुळे टेंडर देऊन यानंतर खाजगी कंपनीला टोल वसुली करण्याचा अधिकार नाही. राष्ट्रीय महामार्गाकडे सदर रस्ता वर्ग केला हे राज्य सरकार असमर्थ आहे. जिल्ह्यात व महामार्ग परिसरात मंत्री दीपक केसरकर, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, आम. प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील आमच्या प्रश्नाकडे आपण डोळे झाक करत आहात का.? मंत्री मुश्रीफ, आम. आबिटकर, यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. यांना खात्री नसेल की दळणवळण मंत्री आपला ऐकत नसतील तर किमान आंदोलकांच्या भूमिका तिथपर्यंत पोहोचवण्याचं तरी काम करावं. व टोलरूपी, अन्यायकारक वसुली थांबून आम्हाला टोलमुक्ती द्यावी. यापुढेही टोल विरोधी आंदोलन चालूच राहील लोकप्रतिनिधी यांनी आमची भूमिका दळणवळण मंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवावी. याबाबतच्या बैठकीला आम्ही दिल्लीपर्यंत जायला तयार आहोत. पण लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेला शब्द पाळावा आंदोलनाला जर पाठींबा दिला आहे. यासाठी आंदोलन म्हणून भूमिका बजावावी असे श्री देसाई म्हणाले.
यावेळी बोलताना प्रभाकर कोरवी म्हणाले सातत्याने टोलविरोधी भूमिका घेऊन आंदोलन होत असताना याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. यापेक्षाही उग्र आंदोलन झाल्यास याला प्रशासन जबाबदार राहील. या विभागाचे आम. प्रकाश आबिटकर, व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आमच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आम्हाला वाटलं होतं की यामध्ये काही निर्णय होऊन टोल हद्दपार होईल परंतु तसं काही झालं नाही. व आतापर्यंत तरी असं काही दिसत नाही. पण टोल हद्दपार व्हावा. अशी मागणी श्री. कोरवी यांनी केली निवृत्ती कांबळे म्हणाले. हे सरकार मोठमोठ्यांचे कैवारी आहे. शेतकऱ्यांचे यांना काही घेणेदेणे नाही फक्त शेतकरी राजा आहे. असं म्हणायचं तोंडावरून हात फिरवायचा काम चालू आहे. पण आम्ही टोल हातभार केल्याशिवाय राहणार नाही असे श्री कांबळे म्हणाले. प्रकाश मोरस्कर म्हणाले आजरा तालुका हा अति दुर्गम भाग आहे. राज्य शासनाला कोणत्याही पद्धतीने टोल द्यायचा नाही. जोपर्यंत टोल हद्दपार होत नाही. तोपर्यंत हा लढा चालू राहील. असे श्री मोरस्कर म्हणाले. यावेळी काँ. शिवाजी गुरव म्हणाले तालुक्यातील आमदारांनी जर मनावर घेतलं तर हा टोल रद्द होऊ शकतो. व त्यांनी मनावर नाही घेतलं तर टोल लागू शकतो. लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा टोल कसा हातभार करायचा ते आम्ही करतो. एकीकडे बाधित शेतकऱ्यांच्या वर अन्याय करून हा महामार्ग मागणी नसताना केला आहे. हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार झाला असावा व आता टोलचे भूत सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोक्यावर मारायचे काम करत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत हा टोल दिला जाणार नाही. व आम्ही शांत बसणार नाही असे गुरव म्हणाले. यावेळी तोंड विरोधी व टोल दिला जाणार नाही याबाबतची भूमिका
शांताराम पाटील, संजय तर्डेकर, संजय देसाई, यांनी मांडली
या आंदोलनात वसंतराव धुरे, मुकुंदराव देसाई, आदित्य रेडेकर, सी.डी सरदेसाई, विक्रम देसाई ओमकार माद्यळकर, रवींद्र भाटले, पांडुरंग सावरतकर, बंडोपंत चव्हाण, गौरव देशपांडे, दयानंद भोपळे, महेश पाटील, जोतिबा आजगेकर, वाय.बी. चव्हाण, टोलमुक्ती संघर्ष समिती, आजरा तालुक्यातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
परशुराम बामणे यांनी आभार मानले.
चौकट.
टोलविरोधी संघर्ष समितीचे आंदोलन मोर्चाने धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चौकातून तहसीलदार कार्याकडे मोर्चांने येत. “अन्यायकारक टोल रद्द झालाच पाहिजेत” “अन्यायकारक टोल लावणाऱ्या सरकारचं करायचं काय – खाली डोकं वर पाय .. अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. सपोनि नागेश यमगर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस बंदोबस्त होता. मोर्चा व ठिय्या आंदोलन शांततेत पार पडले. नायब तहसीलदार म्हाळाकांत देसाई यांनी आंदोलकांच म्हणणे ऐकून घेऊन निवेदन स्वीकारलं.
