🛑जनता बँक आजराचे मुख्य कार्यालय सुशोभिकरण उद्घाटन खा. शाहु महाराजांचे हस्ते संपन्न.
🛑रास्त भाव दुकानदारांच्या, प्रलंबित न्याय हक्क मागण्यांचे शाखा आजरा वतीने तहसीलदारांना निवेदन.
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा येथील बहुजन समाजाची सुवर्ण महोत्सव साजरी करणारी जनता सहकारी बँक लि., आजराचे मुख्य कार्यालय, सुशोभीकरण करुन नवीन लुक देणेत आला असून या सुशोभीकरण करणेत आलेल्या मुख्य कार्यालयाचे उद्घाटन कोल्हापूर नवनिर्वाचीत लाडके खासदार छत्रपती शाहु महाराज यांचे हस्ते गुरुवार दि २०/०६/२०२४ करणेत आले. या कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थिती मा आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांची होती. उद्घाटन कार्यक्रमाप्रसंगी खासदार छत्रपती शाहु महाराज यांनी बँकेच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त करुन ग्रामीण भागातील बँक या स्पर्धात्मक युगात प्रगती करुन रिझर्व बँकेच्या अटी व शर्तीना पात्र ठरत असलेबद्दल संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. आमदार मा श्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी बँकेची अशीच प्रगती होत राहो याबाबत शुभेच्छा देवून बँकेचा ताळेबंद पाहुन समाधान वाटलेचे मत व्यक्त करुन सर्वांचे कौतुक केले. या कार्यक्रमास बँकेचे अध्यक्ष मुकुंददादा देसाई, व्हा चेअरमन महादेव टोपले, संचालक जयवंत शिंपी, रणजित देसाई, शिवाजी पाटील,अमित सामंत, शशिकांत नार्वेकर, जयवंत कोडक, विक्रम देसाई, संतोष पाटील, पांडुरंग तोरगले, महेश कांबळे, सौ रेखा देसाई व सौ नंदा केसरकर यांच्यासह बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम बी पाटील, अकौंन्टंट एस एच चौगुले, बोर्ड सेक्रेटरी पी ए सरंबळे, वसुली अधिकारी एम वाय सावंत यांच्यासह कर्मचारी वर्ग उपस्थित होता.
🛑रास्त भाव दुकानदारांच्या, प्रलंबित न्याय हक्क मागण्यांचे शाखा आजरा वतीने तहसीलदारांना निवेदन.
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा जिल्हा कोल्हापूर
राज्यातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदारांच्या, प्रलंबित न्याय हक्क मागण्यांची पूर्तता करून, धान्य वितरणामध्ये येणाऱ्या दैनंदिन अडिअडचणींची सोडवणूक करण्याबाबत आजरा येथील अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघ, पुणे’ शाखा आजरा यांनी आजरा तहसीलदार यांचे मार्फत प्रधान सचिव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांना देण्यात आले आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारकांच्या मागण्या, अडीअडचणी व समस्या यांची सोडवणूक करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासन स्तरावरून कोणतीही कार्यवाही झालेली नसून त्या अनुषंगाने कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दि. १० जानेवारी, २०२४ रोजी मा. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीवेळी राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्या तसेच मार्जिन मध्ये ५० रुपये इतकी वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती, लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे सुतोवच मा. मंत्री महोदयांकडून या बैठकीवेळी करण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत या विषयाबाबत कोणताही निर्णय झाला नसून या विषयावर चर्चा करण्याकरिता राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत कोणतीही बैठक झालेली नाही. तरी राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या प्रश्नांवर आणि प्रलंबित मागण्यांवर राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये त्रिस्तरीय आंदोलन करण्यात येणार आहे. ज्याचा एक भाग म्हणून गुरुवार दिनांक 27 जून, 2024 रोजी राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. तथापि राज्यातील, रास्त भाव दुकानदारांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या व अडिअडचणी पुढील प्रमाणे आहेत.
1) राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिन मध्ये आजच्या महागाई निर्देशांकानुसार किमान 100 रुपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ करण्यात यावी.
2) शासकीय धान्य गोदामातून येणाऱ्या धान्याच्या गोणी वजनात ५० किलो पेक्षा कमी भरत असल्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये या गोणींचे वजन करून देण्यात यावे, तसेच देण्यात येणारे धान्य हे स्वच्छ व मनुष्यास खाण्यासाठी योग्य असावे असावे, अस्वच्छ आणि खराब धान्याचा पुरवठा करण्यात येऊ नये.
3) रेशनकार्ड मधील प्रत्येक लाभार्थ्यांची आधार क्रमांकासह पडताळणी अर्थात ई-केवायसी करणे ही निरंतर प्रक्रिया असायला हवी, त्यासाठी वेळेचे बंधन नसावे, तसेच ई-केवायसी व मोबाईल सीडींग करण्यासाठी प्रति सदस्य 50 रुपये इतके शुल्क संबंधित लाभार्थ्यांकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
4) अन्नसुरक्षा राज्य सरकारांना सुनिश्चित आर्थिक सहाय्य नियम 2015 कलम 8 (1), (2) मधील तरतुदीनुसार रास्त भाव दुकानदारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रलंबित मार्जिन रकमेची अदायकी तातडीने पूर्ण करावी, तसेच शासन निर्देशानुसार यापुढे रास्त भाव दुकान मार्जिन नियमितपणे प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत वितरित करण्यात यावे.
5) अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर असलेल्या 7,00,16,683 इतक्या इष्टांक
मर्यादेत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात शिधापत्रिकेसंबंधित ऑनलाइन डेटाएन्ट्री ची सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. याकरिता संपूर्ण राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना RCMS लॉगिन उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
6) शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे अन्नधान्य हे केवळ जूट बारदान मध्येच देण्यात यावे 50 किलोच्या प्लास्टिक पिशवीमध्ये अन्नधान्य देण्यात येऊ नये.
7) विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील साधारण 07 लक्ष एपीएल शेतकरी, शिधापत्रिकाधारकांना रोख सबसिडी ऐवजी अन्नधान्य देण्यात यावे, या शिधापत्रिकांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब योजनेत करण्यात यावा. तसेच संपूर्ण राज्यामध्ये NPH प्रवर्गातील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देखील अन्नधान्य देण्यात यावे.
8) संपूर्ण राज्यामध्ये अंत्योदय योजनेतील सात पेक्षा अधिक सदस्य असणाऱ्या साधारण 90,000 शिधापत्रिका अंत्योदय ऐवजी प्राधान्य कुटुंब योजनेत वर्ग करण्यात याव्यात. तरी तहसीलदार यांनी या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या वरील मागण्यांची सोडवणूक करण्याकरिता शासनाकडे यथायोग्य प्रस्ताव सादर करावा, महासंघाला, आपणाकडून तसेच शासन स्तरावरून सर्वतोपरी सहकार्याची व सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर डि एन पाटील अध्यक्ष, चंद्रकांत यादव जनरल सेक्रेटरी, राजेश अंबुसकर जेष्ठ उपाध्यक्ष, आजरा ताः अध्यक्ष संगय येसादे, उपाध्यक्ष शंकर कसलकर, डॉ. प्रमोद कांबळे., वसंत पोवार, बाबू येडगे, बयाजी येडगे, खजीनदार गुनाजी साबळे, जावेद दरवाजकर, शिवाजी आजगेकर, विलास मुरुकटे यांच्या सह्या आहेत.
