अवैध वाळूची वाहतूक गोव्याकडे मोठ्या प्रमाणात.
( 🛑 दररोज सुमारे १०० डंपरची अवैध वाळू खोटे – पासचा वापर प्रशासनाचे दुर्लक्ष – माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिला.)
कणकवली :- प्रतिनिधी.
जिल्हयातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळूची वाहतूक गोव्याकडे सुरू आहे. मात्र, त्याबाबत भरारी पथकांकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. पोलीस, आरटीओ व महसुलच्या भरारी पथकाकडून कारवाई होणे आवश्यक आहे मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रकाराबाबत तक्रार करूनही कारवाई होत नसल्याने पावसाळी अधिवेशनावेळी आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिला.
🅾️कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी आमदार परशुराम उपरकर म्हणाले,सिंधुदुर्गमधून दररोज सुमारे १०० डंपरची अवैध वाळू वाहतूक गोव्याकडे होते.यासाठी खोटे पास वापरण्यात येत आहेत.तसेच विनापास, अवैध वाळू जात असतानाही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. केवळ हप्तेबाजीपोटी कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला.
🟥माजी आम.परशुराम उपरकर म्हणाले, जिल्हयात सर्वच ठिकाणी महसुल विभागाचा अंदाधुंद कारभार सुरू आहे. दोन वर्षांपुर्वी अवैध पासवर सिलीका वाहतूकीबाबत तक्रार करूनही पुढे काय झाले ते समजले नाही. आताही अशाच प्रकारे गोव्याच्या दिशेने दररोज रात्रीच्यावेळी मोठ्या प्रमाणात वाळूची वाहतूक होते. यात अनेक गाड्या ओव्हरलोड असूनही कारवाई होत नाही. अशाच प्रकारे एक गाडी आमच्या कार्यकर्त्यांनी अडविली असता चालकाने पास असल्याचे सांगितले. आमच्या कार्यकर्त्यांनी पासचा फोटो घेतला व त्यानुसार आम्ही खनिकर्म विभागाकडे चौकशी केली असता असा कोणताही पास दिलेला नाही, तसेच आंबेरी येथे वाळूचा सन २०२३-२४ साठीचा कोणताही लिलावही झालेला नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्याबाबत भरारी पथकांकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. तसेच गोव्यावरून येणाऱ्या व जाणाऱ्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांमधून माल वाहतूक केली जाते. जीएसटी चूकवून ही माल वाहतूक होत असून जीएसटी विभागाला आपण याबाबत पत्र दिले असल्याचे श्री. उपरकर म्हणाले.
🔴आम्ही आरटीओकडे तक्रार, आंदोलन केल्यानंतर आरटीओ विभागाने दोन दिवसांत साडेपाच लाखांचा दंड वसूल केला. याचाच अर्थ शासनाचा महसुल बुडवून किती पैसा खिशात जातो, हे यातून दिसून येते. शासन नियमाप्रमाणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या लक्झरी बसेसकडून घेतल्या जाणाऱ्या जादा तिकीटाबाबत ॲपच्या माध्यमातून आम्ही निदर्शनास आणले. परंतु, आरटीओ विभागाकडून यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. अधिकाऱ्यांवर सत्ताधाऱ्यांचा वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे आरटीओ विभाग व महसुल विभागाच्या या कार्यपद्धतीच्या विरोधात पावसाळी अधिवेशनावेळी आम्ही आंदोलन छेडणार असल्याचे परशूराम उपरकर म्हणाले.
