तलाठीच्या गैरकारभारविरुद्ध कारवाई होणार की नाही? – मुक्ती संघर्ष समिती(१० जून रोजी आजरा तहसिलदार कार्यालयावर आंदोलन )🛑मेधा पाटकर यांच्या अडचणी वाढल्या!.- दिल्लीच्या साकेत कोर्टाने ठरवले दोषी!!( व्ही.के. सक्सेना यांची याचिका.)

🛑तलाठीच्या गैरकारभारविरुद्ध कारवाई होणार की नाही? – मुक्ती संघर्ष समिती
(१० जून रोजी आजरा तहसिलदार कार्यालयावर आंदोलन )
🛑मेधा पाटकर यांच्या अडचणी वाढल्या!.- दिल्लीच्या साकेत कोर्टाने ठरवले दोषी!!
( व्ही.के. सक्सेना यांची याचिका.)

आजरा.- प्रतिनिधी.‌   
               
तलाठीच्या गैरकारभारविरुद्ध कारवाई होणार की नाही? याबाबत मुक्ती संघर्ष समिती यांनी आंदोलनाचा इशारा देत निवेदन दिले आहे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
बिगर शेती प्रकरणांचे बोगस आदेश देण्याबरोबरच चुकीच्या नोंदी घालणे, फेरफार नोंदी घालणे , डाय-या घालणे, पोटहिस्से करणे असे प्रकार करणाऱ्या व जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी होण्याची गरज आहे. चौकशीची मागणी करून, वेळोवेळी स्मरणपत्र देऊनही संबंधितांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने आजरा तालुक्यातील बिगर शेती प्रकरणांच्या प्रत्येक आदेशानुसार त्यासाठी जोडलेल्या कागदपत्रांच्या कसून चौकशीसाठी ताबडतोब कार्यवाही व कारवाई झाली पाहिजे. हतबल प्लॉटधारकांकडून लाखो रुपये कमवण्याच्या नादात बोगस व चुकीच्या पद्धतीने बिगर शेती प्रकरणांचे आदेश करून नागरिकांना अडचणीत आणणाऱ्या सर्व संबंधितांवर व जबाबदार असणाऱ्यांवर काही फरक पडलेला नाही. या सर्वांची दखल आपण घेतली पाहिजे.
८५  कलमाचा गैरवापर
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-१९६६ चे  कलम ८५ नुसार कामाचा महसूल विभागातील कर्मचाऱ्याने गैरवापर करून काही जमिनींची विल्हेवाट लावली आहे. याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. वरील सर्व मुद्द्यांच्या बाबतीत आपण तातडीने प्रक्रिया सुरू करावी. आपण याबाबतीत गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. तर आजरा तहसीलदार कार्यालय आजरा येथे आम्ही जन आंदोलन करणार आहोत. याची आपण नोंद घ्यावी असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सदर निवेदनाच्या प्रत आयुक्त विधानभवन,पुणे विभाग, पुणे जि.पुणे, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, उपविभागीय अधिकारी भुदरगड, तहसिलदार आजरा यांना देण्यात आले आहे. या निवेदनावर संग्राम सावंत राज्याध्यक्ष मुक्ती संघर्ष समिती, सुरेश खोत,  प्रमोद पाटील, संजय कांबळे, अक्षय कांबळे ,अबुसईद माणगावकर, विनोद ओतारी, मजीद मुल्ला, समीर खेडेकर,संजय कुंभार, लकमाना पाटील,मोहन गावडा, हजरत मुल्ला, अबु माणगावकर यांच्या सह्या आहेत..

चौकट

१)आजरा येथील विद्यमान तलाठी श्री.शिवराज देसाई यांची आजरा येथे नेमणूक झाल्यापासून यांनी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीररित्या डायरी उतारे घालणे, पोटहिस्से करणे, फेरफार घालणे, कलम ८५ नुसार नोंदी करणे तसेच बोगस बिगर शेती प्रकरणांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात बेकायदेशीर रित्या उत्खनन सुरू आहे या सर्वांची सखोल बिनचूक अशा अनेक गोष्टींची चौकशी झाली पाहिजे..।।
२)तलाठी यांच्या कालावधीतील सर्व दप्तर तपासणी झाली पाहिजे. तसेच खालील मागण्यांची चौकशी समिती नेमून चौकशी झाली पाहिजे….
३) तसेच  आजरा तालुक्यातील सर्व बिगरशेती NA प्रकरणांच्या बाबतीत ज्या ज्या तलाठी व सर्कल यांनी फेरफार केलेले आहेत व बिगर शेती प्रकरणात हस्तक्षेप व सहभाग आहे. या सर्वांची ही चौकशी झाली पाहिजे.
४)याबाबतीत आपण गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन, “चौकशी समिती” नेमून याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.लक्ष दिले नाही.तर  मुक्ती संघर्ष समिती या संघटनेच्या वतीने आजरा तहसीलदार कार्यालय आजरा येथे आम्ही जन आंदोलन करणार आहोत. वरील विषयास अनुसरून,लँडमामाफीयांना हाताशी धरून नगररचना विभागासह विविध शासकीय विभागांच्या आदेशांना कचऱ्याची पेटी दाखवत आजरा तालुक्यातील बिगरशेती (NA) येथील महसूल विभागाच्या तत्कालीन स्थानिक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी बिगर शेती प्रकरणांचा घातलेला गोंधळ अद्याप सुरूच असून याप्रकरणी नेमण्यात आलेली चौकशी समिती नेमकी काय करत आहे व यातून काय निष्पन्न झाले…? या सर्व प्रकाराला वरदहस्त कोणाचा…? याचा समिती अहवाल काय…? या सर्व बाबी अद्याप उघड झाल्या नसल्याने याचा सर्वसामान्यांना त्रास होत असून नगररचना विभागाच्या आदेशाशिवाय, खरेदी विक्री व्यवहार बंद झाले असल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
गेले सहा महिने सुरू असलेल्या मुक्ती संघर्ष समितीच्या बोगस बिगर शेती प्रकरणी आंदोलनामुळे बिगर शेती प्रकरणातील महसूल विभागाची लक्तरे वेशीवर आली आहेत. ग्रीन झोन मधील जमिनीचे बिगर शेती आदेश काढणे, ओपन स्पेस न सोडणे, नाला शेड बॅक न सोडणे, रस्ता शेड बॅक न सोडणे, ग्रामपंचायतींचे ना हरकत दाखले नसणे, बंध पत्र नसणे, मूळ रेखांकन बदलून बिगर शेतीचे आदेश करणे, संशयास्पद पद्धतीने गट नंबर मधील फेरफार घालणे, सातबारा नोंदीं, सर्वच संशयाच्या भोव-यात असून गेल्या काही वर्षात झालेल्या बिगर शेती आदेश प्रकरणांची दफ्तर तपासणी होण्याची मागणी वारंवार केलेली  आहे. मुक्ती संघर्ष समितीने हा प्रश्न उचलून धरला आहे. पण अद्यापही या प्रकरणांचा चौकशी अहवाल बाहेर न आल्याने याला नेमका वरदहस्त कोणाचा? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

🛑मेधा पाटकर यांच्या अडचणी वाढल्या!.- दिल्लीच्या साकेत कोर्टाने ठरवले दोषी!!
( व्ही.के. सक्सेना यांची याचिका.)

नवी दिल्ली – वृत्तसंस्था

दिल्लीतल्या साकेट कोर्टाने शुक्रवारी सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. त्यांच्याविरोधात तत्कालीन केव्हीआयसीचे अध्यक्ष व्हीके सक्सेना यांच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आलेली होती.
🅾️एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, साकेत कोर्टाचे मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना मानहानीप्रकरणी दोषी ठरवले. कायद्यानुसार त्यांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
🔴मेधा पाटकर आणि दिल्लीचे विद्यमान नायब राज्यपाल सक्सेना हे २००० सालापासून कायदेशीर लढाई लढत आहेत. तेव्हा मेधा पाटकर यांनी आपल्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या विरोधात जाहिरात प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी व्हीके सक्सेना यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता.
🅾️व्हीके सक्सेना हे त्यावेळी अहमदाबादस्थित एनजीओ नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजचे प्रमुख होते. सक्सेना यांनी एका टीव्ही चॅनलवर आपल्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल आणि बदनामीकारक प्रेस स्टेटमेंट जारी केल्याबद्दल दोन गुन्हे देखील दाखल केले होते.