🛑 वीज कर्मचाऱ्यांच्या घरी लागले स्मार्ट प्रीपेड मीटर
🛑निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यावर छापे.- मनी लाँड्रिंग आणि बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात ‘ईडी’ची कारवाई.
नागपूर :- प्रतिनिधी.
नवीन तंत्रज्ञानाने बचतीचा दावा करत महावितरणने नागपूर परिमंडळांतर्गत नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यास सुरुवात केली आहे.दोन्ही जिल्ह्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींमध्ये प्रथम मीटर बसविण्यात आले आहेत.आता काही दिवसांत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरी जुन्या मीटरच्या जागी हे मीटर बसवण्यास सुरुवात होणार आहे. महावितरणने कमी दाबाच्या प्रत्येक श्रेणीतील २ कोटी ४२ लाख ग्राहकांच्या घरात स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापासून केवळ कृषी पंप ग्राहकांना दूर ठेवण्यात आले आहे.वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यातील स्मार्ट मीटर, गेटवे आणि डेटा सेंटरमध्ये माहितीच्या देवाणघेवाणीची चाचणी घेतल्यानंतर मीटर बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हे स्मार्ट मीटर आधुनिक तंत्रज्ञानाने तयार केल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वीज खर्चावर नियंत्रण ठेवता येईल.मीटर मोफत बसवले जात आहेत.खराब झाल्यास, ते विनामूल्य बदलले जातील.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने घेतलेला हाच निर्णय लागू राहील.मात्र या माध्यमातून ग्राहकांना विजेवर होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
🛑संध्याकाळी ६ ते सकाळी १० पर्यंत हैप्पी अवर्स
ग्राहक मोबाइलप्रमाणेच स्मार्ट प्रीपेड मीटरचे ऑनलाइन रिचार्ज करू शकतील.त्यांना दररोज किती वीज वापरली गेली आणि किती उपलब्ध आहे याची माहिती दिली जाईल.संध्याकाळी ६ ते सकाळी १० पर्यंत आनंदाचे तास (हैप्पी अवर्स) असतील.या कालावधीत रक्कम संपली तरी पुरवठा खंडित होणार नाही.सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही रिचार्ज संपला तरी वीज कापली जाणार नाही. ग्राहक ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन रिचार्ज करू शकतील.
🟥काय-काय बंद होईल
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर मीटर रीडिंग,वीजबिल तयार करणे,वितरण करणे बंद होईल.मोबाईलप्रमाणेच वीज रिचार्ज करून आवश्यकतेनुसार वापरावी लागणार आहे.मानवी हस्तक्षेपामुळे चुकीचे रीडिंग किंवा सरासरी बिले येणे बंद होईल.स्मार्ट मीटरचे मासिक बिल वेबसाइट आणि मोबाइल ॲपवर उपलब्ध असेल.गरज भासल्यास ग्राहक त्याची प्रिंट काढू शकेल.
🛑निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यावर छापे.- मनी लाँड्रिंग आणि बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात ‘ईडी’ची कारवाई
मुंबई :- प्रतिनिधी.
मनी लाँड्रिंग आणि बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात निवृत्त आयएएस अधिकारी रमेश अभिषेक यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी छापा टाकला. ‘सीबीआय’ने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारावर ‘ईडी’ने कारवाई सुरू केली आहे.
🟥रमेश अभिषेक हे १९८२ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते २०१९ मध्ये उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीआयआयटी) सचिव पदावरून निवृत्त झाले आहेत. तत्पूर्वी ते फॉरवर्ड मार्केट कमिशनचे (एफएमसी) अध्यक्षही होते. या प्रकरणात ‘सीबीआय’नेही फेब्रुवारी महिन्यात छापे टाकले होते. ‘सीबीआय’ने नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार, अभिषेक यांनी सरकारी नोकरीवर असताना ज्या खासगी कंपन्यांना बेकायदेशीरपणे फायदा मिळवून दिला त्यांच्याकडून आपल्या निवृत्तीनंतर कन्सल्टन्सी फी म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ने त्यांची मुलगी वनिसावरही गुन्हा दाखल केला आहे.
🛑यापूर्वी लोकपालने रमेश अभिषेक यांच्या भ्रष्टाचाराची दखल घेतली होती. रमेश अभिषेक यांना ऑगस्ट २०२१ ते मे २०२३ दरम्यान कोट्यवधी रुपये मिळाले. अभिषेक हे सरकारी अधिकारी असताना त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३४ लाख रुपये होते. त्यांनी निवृत्तीनंतर कन्सल्टन्सी फी घेतली मात्र कंपन्यांचे काम केले नाही, असे लोकपालने यापूर्वी म्हटले आहे. याच पैशातून त्यांनी नवी दिल्लीतील ग्रेटर कैलास २ येथे घरासाठी गुंतवणूक केल्याच्या संशयातून छापेमारी केली असून नवी दिल्लीसह विविध ठिकाणांची माहिती घेण्यात येत आहे.
