🛑गुजरातला २ हजार टन पांढरा कांदा निर्यातीची परवानगी.- महाराष्ट्राला का नाही?
( 🟥केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.)
नाशिक :- प्रतिनिधी.
केंद्र सरकारच्या गुजरातमधून पांढऱ्या कांदा निर्यातीचा नाशिकमध्ये निषेध करण्यात आला. वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळे धोरण शेतकऱ्यांसाठी घातक असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केलाय. कांदा निर्यातीत दुजाभाव का? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
🟥कांदा निर्यातबंदीच्या प्रश्नावरुन शेतऱ्यांची ओरड असतानाच केंद्र सरकारच्या एका निर्णयावरुन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. गुजरात राज्यातील पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीसाठी परवानगी देत वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार दोन हजार टन पांढऱ्या कांद्याची निर्यात होईल. त्यासाठी गुजरात राज्यातील मुंद्रा, पिपावाव आणि नाव्हाशेवा म्हणजेच जेएनपीटी बंदरातून ही निर्यात करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🅾️त्यामध्ये निर्यातदाराला गुजरात सरकारच्या फलोत्पादन आयुक्तांचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. यावरुन नाशिकमध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने निषेध केलाय. कोटा पद्धतीने कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देऊ नये सरसकट निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार राज्यांमध्ये दुजाभाव का करते? असा सवाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची विचारला आहे. लेट खरीप कांद्याचा हंगाम वेगात असताना ८ डिसेंबर 2023 पासून केंद्र सरकारने केलेल्या निर्यातबंदीमुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. आठ महिन्यात कांदा उत्पादकांचे शंभर कोटींचे नुकसान झाल्याची तक्रार आहे. आता रब्बी हंगामातील उन्हाळ कांद्याची काढणी सुरू होऊन कांदा बाजारात येत आहे. पांढऱ्या कांद्याला अधिक दर असतानाही त्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली. मात्र लाल व गुलाबी कांद्याला का नाही, असा सवाल निर्यातदारांनी केला आहे. ऐन निवडणुकीतही कांद्याचा प्रश्न चिघळणार आहे.
