इचलकरंजी सुळकुड पाणी योजना कृती समितीच्या वतीने शासनाचा निषेध.- कृती समितीचे एक – एक सदस्याची समिती नेमून पाणीसाठ्यावर एक महिन्यात समितीचा अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश.
मुंबई.- प्रतिनिधी.
इचलकरंजी सुळकुड पाणी योजनाइचलकरंजी सुळकुड पाणी योजना कृती समितीच्या कृती समितीच्या मागणीच्या अनुषंगाने आज मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथ शिंदे यांचे दालनात विधान भवन येथे दोन्ही बाजूकडील लोकप्रतिनिधी व निमंत्रित यांच्या उपस्थितीतीत बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदर योजनेतून पाणी कमी पडत असल्याने पाणी देता येणार नाही अशी भूमिका मांडली व अन्य पर्याय सुचवला. इचलकरंजीच्या लोकप्रतिनिधींनी ही योजना मंजूर झालेली असताना प्रत्येक वेळेस इचलकरंजी गावासाठी विरोध होतो आणि पंधरा वर्षापासून इचलकरंजीला पाणी मिळत नाही, त्यामुळे मंजूर योजना कार्यान्वित करावी, अशा पद्धतीची भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतले त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी, जलसंपदा व नगरविकास प्रशासकीय अधिकारी व दोन्ही बाजूकडील कृती समितीचे एक-एक सदस्य यांची समिती नेमून पाणीसाठ्यावर एक महिन्यात समितीचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले.
मुळात कोणतीही योजना मंजूर करत असताना शासनाच्या सर्व विभागांकडून अभिप्राय घेतला जातो. यामध्ये विशेष करून जलसंपदा विभागाचे स्पष्ट म्हणणे व पाणीसाठा याचा विचार करून कोणत्या योजनेला तांत्रिक मंजुरी दिली जाते व त्यानंतर निविदा प्रक्रिया होऊन योजनेच्या कामास सुरुवात होते. असे असताना सुद्धा सन २०२० मध्ये ही योजना मंजूर करत असताना आत्ताचे मुख्यमंत्री हेच नगर विकास मंत्री होते. आत्ताचे उपमुख्यमंत्री हेच उपमुख्यमंत्री होते अशा परिस्थितीत ही योजना मंजूर होऊन याच सरकारने यास केंद्र शासनाचे अमृत २ मधून मान्यता दिली आहे. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता परत समिती नेमून त्यातून काय साध्य होणार आणि योजना कशा प्रकारे अंमलबजावणी करणार याबाबत साशंकता निर्माण झालेली आहे.
सदर योजनेची मंजुरी झाल्यानंतर कागल हुपरी करता पाण्याचे स्वतंत्र आरक्षण वाढवून देण्यात आले. त्याचबरोबर नवीन ३२ गावाचे पत्र पालकमंत्री यांनी काही दिवसांपूर्वी दिले व त्यामध्ये योजना मंजूर करताना या गावाचा समावेश नव्हता आणि या गावाचा पाणीसाठा आणि गरज बघून नंतर इचलकरंजीच्या पाण्याचा निर्णय घ्या असे मांडले. त्यामुळे इचलकरंजीकारांच्या मनात शासनास इचलकरंजीला पाणी द्यायचे आहे का नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे. आज झालेल्या निर्णयास कृती समिती सहमत नसून पूर्ण तांत्रिक मान्यतेनंतर व पाणीसाठ्याच्या उपलब्धतेनंतर नंतरच ही योजना मंजूर झालेली आहे असे असताना सुद्धा निव्वळ बैठक घेऊन इचलकरंजीकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला असल्याबाबत इचलकरंजी सुळकुड पाणी योजना कृती समितीच्या वतीने शासनाचा निषेध करण्यात येत आहे.
