🛑राज्यातील ४५ लाख घरेलू कामगारांना श्रमिक म्हणून दर्जा मिळावा.- संग्राम सावंत. ( दि.१ मार्च रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिला हजारोच्या संख्येने जाणार मुंबईला )
🛑पाणीप्रश्नी बेमुदत उपोषणास पाठिंबा व सुळकूड पाणी योजना अंमलबजावणीसाठी गुरुवारी सकाळी १० वाजता रस्ता रोको.
आजरा.- प्रतिनिधी.
दि.१ मार्च २००४ रोजी मुंबई येथे ” घरकामगार सामाजिक सुरक्षा जाहीरनामा परिषद होणार त्यामध्ये जाहीरनामा प्रकाशित करणार असल्याचे मुक्ती संघर्ष समितीचे राज्य संघटक संग्राम सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे. दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. घरकामगार सामाजिक सुरक्षा जाहीरनामा परिषद या परिषदेला कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिला जाणार आहेत. राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ आणि महाराष्ट्र राज्य घरकामगार यूनियन, तसेच महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्यातील ४५ लाख घरेलू कामगारांना श्रमिक म्हणून दर्जा मिळावा, सामाजिक सुरक्षा व इतर अधिकार मिळावे म्हणून अथक लढा देत आहे. कोविड १९ च्या महामारीच्या काळात घरेलू कामगारांवर खूप मोठे आर्थिक आरिष्ट्य ओढवलेले होते. घरेलू कामगारांना त्यांचा काम करण्याचा अधिकारच नाकारला गेला होता. कोविड सारख्या या महामारीने कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे महत्व, त्यांचे श्रमिक म्हणून हक्क काय याची चांगलीच जाणीव करून दिली. त्या जाणिवेच्या आधारावर घरेलू कामगारांचा लढा नव्याने उभा राहताना दिसत आहे. या क्षेत्रात आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण मोठ्या प्रमाणात असल्याकारणाने शासनाने त्याची दाखल घेऊन त्याच्या निर्मूलनासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. घरेलू कामगारांचा रोजगार या नावाने, अनुसूचित रोजगाराच्या अनुसूची १ मध्ये समाविष्ट करणे बाबतची मसुदा अधिसूचना शासनाने दिनांक ३०.१२.२०११ रोजी निर्गमित केली होती आणि त्याच्या अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा शासनाने दिनांक ०५.११.२०१२ रोजी सादर केला होता. पण रोजगाराची अंतिम सूचना अजून प्रसिद्ध झालेली नाही. कोणत्याही सूचना अथवा हरकती नसतानाही त्याचा शासन निर्णय होऊन घरेलू कामगारांना किमान वेतनाच्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्याच प्रमाणे मा. मुंबई हायकोर्ट चे दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ चे आदेश असताना हि घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची पुनर्बाधणी करून त्रिपक्षीय मंडळाची निर्मिती शासनातर्फे करण्यात आलेली नाही. कल्याण मंडळातर्फे गेली ८ वर्षे घरेलू कामगारांसाठी कोणत्याही नवीन योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. सध्या देण्यात येणारे सन्मानधन २०२३ हे देखील त्याच्या नियम अटीमुळे तसेच कामगार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कामातील ढिलाई यांमुळे बहुतेक महिलांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. सध्या केवळ घरेलू कामगारांची नोंदणी सुरु आहे. त्याबाबत हि जिल्हा स्तरावर उदासीनता दिसून येते. केवळ मुंबई, ठाणे अशा मोठ्या शहरांच्या पातळीवरच नोंदणीचे काम मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. यावरून घरेलू कामाच्या क्षेत्राला अजूनही सन्मानजनक काम म्हणून पहिले जात नाही असेच चित्र उभे राहते. महाराष्ट्र शासनातर्फे घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी, कल्याणकारी कायद्याची निर्मिली २००८ साली केली गेली त्या अंतर्गत महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची रचना केली गेली. पण मुळात सर्व युनियन आणि त्यांच्या साठी काम करण्याऱ्या सर्व संस्था आणि संघटना यांची मागणी कल्याणकारी कायद्याची नव्हती तर कामगार हक्क आधारित कायद्याची होती. ज्यात घरेलू कामगारांचे कामगार हक्क जसे कि आठवड्याची रजा, त्यांचा पगार, नोंदणी, तक्रार निवारण केंद्र, दाद मागण्याची यंत्रणा, सामाजिक सुरक्षा यांच्या बाबतीत तरतुदी असतील अशा कायद्याच्या निर्मितीची मागणी होती, पण केवळ कल्याणकारी कायद्याची निर्मिती करून त्यांना कामगार हक्क नाकारले गेले. त्यातच कल्याणकारी मंडळात मालकांची नोंदणी वगळली गेली. त्यामुळे हा कायदा एककल्ली वाटतो. त्यासाठी कायद्यात वरील मुद्यांना घेऊन तरतूद करण्यात यावी असे आमचे म्हणणे आहे. राज्यात मार्च २०२४ मध्ये दि. २६ फेब्रुवारी ते १ मार्च या कालावधीत राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे, त्या अनुषंगाने घरेलू कामगारांचा मुद्दा अधिवेशनात चर्चा केला जावा व घरकामगार महिलांच्या ” सामाजिक सुरक्षा जाहीरनाम्याला आपण प्रसिद्धी देवून, घरकामगार महिलांचा सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेला यावा आणि त्यांच्या निवृत्ती वेतना सारख्या सामाजिक सुरक्षे ची वाट मोकळी व्हावी या उद्देशाने तसेच दि.१ मार्च २००४ रोजी होणारी” घरकामगार सामाजिक सुरक्षा जाहीरनामा परिषद आणि त्याचा जाहीरनामा प्रकाशित करणे करिता ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. घरेलू कामगारांचे खालील मुद्दे आपल्या वृत्तपत्राद्वारे प्रसारीत करावे हि विनंती.
१) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ च्या आदेशानुसार तात्काळ मंडळाच्या त्रिपक्षीय बोर्ड ची स्थापना करावी
२) घरेलु कामगार कल्याण मंडळ आर्थिक दृष्टी ने सक्षम व निरंतर रहावे या हेतूने शासनाकडे विचारधिन व मंजूरी साठी मंडळाने पाठवलेला सेस चार प्रस्ताव सभागृहात जाहीर करण्यात यावा. ३)२००८ च्या कल्याणकारी कायद्याला कामगार हक्क आधारित कायद्यांचे स्वरूप देऊन योग्य त्या तरतुदी करण्यात याव्यात. अथवा मंचा तर्फे घरेलू कामगारांच्या कायद्यासाठी एक मसुदा तयार केला आहे तो मसुदा विधिमंडळात चर्चेला घ्यावा.
४) एक वेळ नोंदीत, ६० वर्षावरील सर्व घरकामगार महीलांना मंडळाची पॅन्शन सुरु करावी व मंडळाला कामगार राज्य विमा योजना लागू करण्यात यावा. असे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे या परिस्थिती पत्रकावर
संग्राम सावंत, लक्ष्मी कांबळे , विदया शिंदे,समन्वयक राज्य सदस्या, लीडर रेश्मा कांबळे, कविता बुगडे , मीरा हरणे, लीडर, जयश्री कांबळे, मीरा कवाळे, लक्ष्मी केंगारे यांच्या सह्या आहेत.
🛑पाणीप्रश्नी बेमुदत उपोषणास पाठिंबा व सुळकूड पाणी योजना अंमलबजावणीसाठी गुरुवारी सकाळी १० वाजता रस्ता रोको.
इचलकरंजी दि. २१ – प्रतिनिधी.
“आम्ही सावित्रीच्या लेकी” या महिला गटातील श्रीमती सावित्री हजारे, शोभा इंगळे, सुषमा साळुंखे व ज्योत्स्ना भिसे या चार महिलांच्या बेमुदत आमरण उपोषणास पाठिंबा व इचलकरंजी शहरासाठी सुळकूड पाणी योजनेची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात यावी या मागणीसाठी इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समितीच्या वतीने गुरुवार दि. २२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ठीक १० वा. म. गांधीजी पुतळा चौक, इचलकरंजी येथे प्रचंड संख्येने “रस्ता रोको” आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरातील सर्व नागरिक व महिला यांनी स्वयंस्फूर्तीने हजारोंच्या संख्येने या रस्ता रोको मध्ये सहभागी व्हावे असे जाहीर आवाहन कृति समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समितीच्या समन्वय समितीच्या आज समन्वयक प्रताप होगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस मदन कारंडे, शशांक बावचकर, सयाजी चव्हाण, सागर चाळके, अभिजित पटवा, प्रताप पाटील, कॉ. सदा मलाबादे, कॉ. सुनील बारवाडे, राहुल खंजीरे, विकास चौगुले, जाविद मोमीन, विजय जगताप, प्रसाद कुलकर्णी, राजू आलासे, राहुल सातपुते, रिटा रॉड्रिग्युस, सुनील मेटे, हरीश देवाडिगा, प्रमोद खुडे, युवराज शिंगाडे, रमेश पसलादी, प्रकाश सुतार, गणपती शिंदे, इ. प्रमुख उपस्थित होते.
दरम्यान मंगळवारी माजी खासदार राजू शेट्टी व माजी खासदार निवेदिता माने यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन पाठिंबा दिला. बुधवारी सकाळी संजय कांबळे, शशांक बावचकर, राहुल खंजीरे यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने मोर्चाने उपोषण स्थळी येऊन पाठिंबा देण्यात आला. सुळकूड पाणी योजना कार्यान्वित करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी दि. ११ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे आयोजित केलेली बैठक पुढे ढकलण्यात आली. तेव्हापासून आज अखेर गेल्या पाच महिन्यात संबंधित आमदार, खासदार व मंत्री यांचेकडून यासंदर्भात कोणतेही प्रयत्न झाल्याचे दिसून आलेले नाही. मा. वस्त्रोद्योग मंत्री यांनी दि. ८ जानेवारी रोजी बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले. तेही अंमलात आले नाही. याबद्दल शहरातील नागरिकांच्या व विशेषतः महिलांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामधून सुरू झालेल्या या बेमुदत उपोषणास नागरिकांमधून प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. या रास्ता रोको साठी इचलकरंजी शहरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन “आम्ही सावित्रीच्या लेकी” या महिला गटातील महिला मंडळांनी केले आहे.
