🟥 जिल्ह्यातील १० वी, १२ वी परीक्षा केंद्र परिसरात २१ फेब्रुवारी ते २६ मार्च प्रतिबंधात्मक आदेश.
🛑न्हावा शेवा बंदरातून ११ कोटींचे चायनीज फटाके जप्त. – ४० फुटांच्या कंटेनरमधून तस्करी.
🛑आरटीई कायद्यातील बदलांबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांचे स्पष्टीकरण.- म्हणाले, “.तरच खासगी शाळांत प्रवेश”👇👇👇
रत्नागिरी :- प्रतिनिधी.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्यामार्फत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) ची लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १९ मार्च २०२४ या कालावधीत व माध्यमिक तसेच माहिती तंत्रज्ञान (I.T.) व सामान्य ज्ञान (G.K.) या विषयाची ऑनलाईन परीक्षा २० मार्च ते २३ मार्च २०२४ व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) ची लेखी परीक्षा १ मार्च ते २६ मार्च २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. २१ फेब्रुवारी ते २६ मार्च २०२४ या कालावधीत सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.
🟥परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी परीक्षा केंद्राच्या परिसरात २१ फेब्रुवारी ते २६ मार्च २०२४ या कालावधीत अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे जिल्ह्यातील १० वी, १२ वी परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात परीक्षेच्या दिवशी सकाळी ९ वाजल्यापासून सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत केला आहे. या आदेशान्वये परीक्षा केंद्राच्या परिसरात परिक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तीकडून शांततेस बाधा होईल, असे कृत्य करता येणार नाही. १०० मीटर परिसरातील एस.टी.डी. बुथ, झेरॉक्स सेंटर, टायपिंग सेंटर, ध्वनीक्षेपण इ. माध्यमे आदेशाची मुदत संपेपर्यंत बंद राहतील.
परीक्षा केंद्राच्या परिसरात मोबाईल फोन, सेल्यूलर फोन, फॅक्स, ई-मेल व इतर प्रसार माध्यमे घेवून प्रवेश करण्यास मनाई असेल. कोणत्याही व्यक्तीकडून परीक्षा सुरळीतपणे व शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पडण्यासाठी कोणतीही बाधा उत्पन्न करण्यास मनाई असेल. परीक्षा केंद्रांवर कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस / वाहनास प्रवेशास मनाई राहील. हे आदेश परीक्षा केंद्रांवर काम करणारे अधिकारी/कर्मचारी तसेच परीक्षा केंद्रावर निगराणी करणारे अधिकारी/पोलीस अधिकारी यांचेबाबत त्यांचे परीक्षासंबंधी कर्तव्य पार पाडण्याच्या अनुषंगाने लागू राहणार नाहीत, मात्र त्यांना गैरप्रकार करण्यास प्रतिबंध राहील. या आदेशाची जो अवमान्यता करील तो भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
🛑न्हावा शेवा बंदरातून ११ कोटींचे चायनीज फटाके जप्त. – ४० फुटांच्या कंटेनरमधून तस्करी.
मुंबई – प्रतिनिधी.
नवी मुंबईतील न्हावा शेवा बंदरात सीमाशुल्क विभागाने केलेल्या कारवाईत ४० मेट्रीक टन चायनीज फटाके जप्त करण्यात आले. त्यांची किंमत ११ कोटी रुपये आहे. स्वच्छतेसाठी वापरण्यात येणारे ब्रश व मॉपच्या नावाने फटाक्यांची तस्करी करण्यात येत होती.
🟥सीमाशुल्क कायद्याअंतर्गत फटाक्यांच्या आयातीवर प्रतिबंध आहे. फटाक्यांच्या आयातीसाठी परदेशी व्यापार महासंचलकांकडून विशेष परवाना दिला जातो. फटाक्यांच्या आयातीबाबत अनेक नियम आहेत. विशेष करून त्यात जस्त व लिथीयन यांच्या प्रमाणाबाबत काही नियम आहेत. त्याच्या अधिक मात्रेमुळे श्वसनाचे आजार होऊ शकतात. पण त्यानंतरही इतर वस्तूंच्या नावाखाली चीनमधून फटाक्यांची तस्करी केली जात असल्याची अनेक प्रकरणे उघड झाली आहेत.
सीमाशुल्क विभागाला नुकतीच ४० फुटांच्या कंटेनरमध्ये चीनमधून फटाके आणण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे सीमाशुल्क विभागाने न्हावा शेवा परिसरात हा कंटेनर अडवला. त्याची तपासणी केली असता त्यात विनापरवाना फटाके आणण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले असून ते जप्त करण्यात आले. फटाक्यांची आयात करणाऱ्या व्यक्तीबाबत सीमाशुल्क विभाग अधिक तपास करीत आहे.
🛑आरटीई कायद्यातील बदलांबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांचे स्पष्टीकरण.- म्हणाले, “.तरच खासगी शाळांत प्रवेश”.
पुणे – प्रतिनिधी.
शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) सुधारणेने प्रचलित कायद्याप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. शासकीय शाळा नजीकच्या परिसरात नसल्यास तेथील खाजगी शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश होणारच आहेत. तसेच त्या प्रवेशापोटी भरपाई देण्याची तरतूदही कायम आहे, असे स्पष्टीकरण शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिले.
शिक्षण विभागाने आरटीईअंतर्गत होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले आहेत. त्या बदलांबाबत शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातून साधकबाधक चर्चा करण्यात येत आहे. बदलांनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ची प्रवेशप्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मांढरे यांनी सविस्तर भूमिका मांडत स्पष्टीकरण दिले.
🟥शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मे २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी अनेक शासकीय, अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनही देखील त्या शाळा शिक्षण हक्क अधिनियमात समाविष्ट नसल्याने तेथील पटसंख्या कमी होत असणे, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जातो त्या शाळांमधील केवळ शैक्षणिक फी शासन भरपाई करत असून अन्य कोणताही खर्च दिला जात नसल्याने विद्यार्थी तिथल्या अन्य सुविधांपासून वंचित असणे, काही पालक विशिष्ट शाळांसाठी आग्रही असणे, राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळा असताना केवळ आठ हजार शाळा आरटीइ अंतर्गत समाविष्ट असणे, आरटीईची भरपाई आठवीपर्यंत असल्याने या मुलांची नववी-दहावीची काही शाळांची फी पालकांना परवडत नसणे अशा विविध बाबींवर विचार करण्यात आला. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्व प्राथमिक आस्थापनाही प्राथमिक शाळांना जोडून घेण्याबाबतही विचार करण्यात आला. अन्य राज्यांतील या संदर्भातील तरतुदी तपासून पाहण्याचे ठरले. त्यानुसार कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब अशा विविध राज्यांमध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात केलेल्या स्वतंत्र कायद्यांच अभ्यास करण्याचे ठरले. या सर्व घटकांचा सारासार विचार करून १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्या नंतर या विषयावर शासन, प्रशासन स्तरावर दोन वर्षांपासून विचारमंथन सुरू होते. त्यामुळे कोणी संघटनांनी दोन महिन्यापूर्वी निवेदन दिले आणि हा निर्णय घेतला असे स्वरूप याला देणे वस्तुस्थितीला धरून नाही, असे मांढरे यांनी सांगितले.
शासकीय शाळा अनुदानित शाळा, अंशत अनुदानित शाळा यांचे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये प्रमाण आणि योगदान मोठे आहे. असे असताना त्या शाळा या कायद्याच्या व्याप्तीतून दूर ठेवून केवळ विशिष्ट खासगी शाळांपुरता हा कायदा मर्यादित करणे ही भूमिका न्यायाची नाही. त्यामुळे जवळपास १८ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पहिलीमध्ये होत असताना त्यापैकी केवळ ८५००० विद्यार्थी या कायद्याद्वारे शाळांमध्ये प्रवेशित होत आहेत. दुसरीकडे शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, अंशतः अनुदानित शाळा या शाळांवर शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना त्या शाळेतील पटसंख्या पुरेशा प्रमाणात नाही ही विसंगती दूर करणेही गरजेचे आहे. या स्थितीचा सारासार विचार करून व सर्व राज्यांचा अनुभव विचारत घेऊन नवीन सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
या सुधारणेने प्रचलित कायद्याप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत./ज्या खाजगी शाळेच्या नजीकच्या परिसरात शासकीय शाळा नाही तेथील खाजगी शाळांमध्ये हे प्रवेश होणारच आहेत. कोणत्याही शासकीय विभागाचे कामकाज पाहिल्यास नागरिकांना सुविधा देताना सर्वप्रथम शासकीय व्यवस्थेद्वारेच त्या सोयी सुविधा दिल्या जातात व शासकीय व्यवस्था ज्या ठिकाणी उपलब्ध नसते त्यावेळेस खाजगी व्यवस्था लागू केली जाते. (उदाहरणार्थ महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, एसटी महामंडळाचे सवलतीचे पासेस, तत्सम इतर योजना) एकीकडे शासकीय व्यवस्था विनावापर ठेवायची आणि खाजगी व्यवस्थेला शासकीय तिजोरीतून भरपाई देत राहणे आक्षेपार्ह आहे, असेही मांढरे यांनी सांगितले.
शासकीय अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांच्या दर्जाबाबत अवाजवी नकारात्मक प्रदर्शित मते प्रदर्शित केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. या शाळांमधून उत्तमरित्या शिक्षण घेऊन विद्यार्था शिष्यवृत्ती आणि अन्य परीक्षांमध्ये उत्तम कामगिरी करत आहेत. राज्यभरात बहुतांश विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण अशा शाळांमधूनच यशस्वीरित्या पूर्ण करीत आहेत. या शाळांतूनही इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचे प्रभावी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या दोन्हीचा सुवर्णमध्य नवीन सुधारणेने साधला गेला आहे, असे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
🅾️शासकीय, अंशतः अनुदानित आणि अनुदानित संस्था असलेल्या त्या ठिकाणी प्राधान्याने आरटीईअंतर्गत प्रवेश केले जातील. ज्या ठिकाणी अशा शाळा एक किलोमीटर परिसरात असूनही खाजगी शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतल्यास भरपाई दिली जाणार नाही. अशा शाळा नसल्यास आणि केवळ खाजगी शाळा असल्यास खाजगी शाळेतील प्रवेशापोटी भरपाई देण्याची तरतूद कायम आहे, अशी माहिती मांढरे यांनी दिली.
🟥कायद्यात सुधारणांची गरज होती…
प्रचलित कायद्यातील अनेक तोटे वेळोवेळी अनुभवास आलेले आहेत. या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज निश्चितच निर्माण झाली होती. मुळात शासन-प्रशासनासमोर अनेकदा परस्परविरोधी मागण्या, मते येत असतात. त्यामुळे कसाही निर्णय घेतला तरी सर्वांचे समाधान होणे कठीण असते. लोकप्रशासनामध्ये निर्णय घेताना गणितासारखी तंतोतंत समीकरणे नसल्याने प्रत्येक निर्णयाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही असतात. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयाचे काही लोक समर्थन करतात, तर काही लोक टीका करतात. हे निरंतर होत असते, असेही मांढरे यांनी सांगितले.
