बिगर मुस्लिम शरणार्थींना भारताचं नागरिकत्व. – अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली – वृतसंस्था.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (CAA) वाद असताना आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार आता अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम शरणार्थींकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. अधिसूचनेत गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, हरयाणा आणि पंजाबमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध यांसारख्या बिगर मुस्लिम नागरिकांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
अद्याप नव्या सीएए कायद्यांतर्गत नियम तयार नाहीत.
सीएए कायद्याच्या माध्यमातून मोदी सरकारने अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली होती. मात्र अजुन याचे नियम तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकत्वासाठी आधीपासून असलेल्या नियमांतर्गतच नोटिफिकेशन जारी करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नागरिकत्व कायद्या 1955 आणि 2009 मध्ये तयार केलेल्या कायद्यांतर्गत नियमानुसार आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, भारतीय नागरिकत्वासाठी जे लोक गुजरातमधील मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोदरा जिल्ह्यात राहतात त्यांना अर्ज करता येणार आहेत. तसंच छत्तीसगढमधील दुर्ग, बलौदाबाजार आणि राजस्थानमधील जालौर, उदयपूर, पाली, बाडमेर आणि सिरोही इथले लोक नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील. याशिवाय हरियाणातीतल फरीदाबाद, पंजाबमधील जालंधरमध्ये राहणाऱे लोक यासाठी पात्र आहेत.
केंद्राच्या सीएए कायद्याला देशभरातून मोठा विरोध करण्यात आला होता. मुस्लिम संघटना, एनजीओ आणि भारतातील विरोधी पक्षांनी हा कायदा मुस्लिमांसोबत भेदभाव करणारा असल्याचं म्हणत विरोध केला होता. या कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलनही झालं होतं. दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये बराच काळ आंदोलन सुरु होतं.
