ओबीसी समाजाला मोठा धक्का, – स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण अखेर रद्दच! – या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत,जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले.

ओबीसी समाजाला मोठा धक्का, – स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण अखेर रद्दच! – या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत,जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले

मुंबई – प्रतिनिधी. २९

मराठा आरक्षणामुळे अडचणीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारला आणखी धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केले आहे. ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.

4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुर्नविचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

👉दरम्यान, याआधीच अकोला, नागपूर आणि वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या अशी मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे. मागणी मान्य झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

👉मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात हक्कभंग

दुसरीकडे ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षणाच्या विषयावरून भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात विशेषाधिकार हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे. विधिमंडळानं पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याच घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपुर्वक डोळेझाक केल्याचा आरोप पडळकरांनी केला आहे.

👉महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती,जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,विशेष मागासवर्ग यांचेसाठी आरक्षण कायदा 29 जानेवारी 2004 रोजी अंमलात आला. कलम 5 (1) मध्ये पदोन्नती मधील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्यात लागू असेल अशी तरदूत करण्यात आली. हा कायदा अंमलात येऊनही ओ.बी.सी प्रवर्गाला कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही. या कायद्यावर उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु सन 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अधिनियमा वरील स्थगिती उठवली. शासनाने ओ.बी.सी साठी आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले, असा आरोप पडळकरांनी केला.