बेकायदेशीर करवाढ रद्द झालीच पाहिजेत.- आजरा नगरपंचायत वर आजरा वासियांचा महामोर्चा ( आजरा शहरवासीयांनी एकजुटीची दाखवली ताकद महामोर्चात.)
आजरा. संभाजी जाधव.
बेकायदेशीर करवाढ रद्द व केलेली वाढीला स्थगिती मिळालीच पाहिजेत. या प्रमुख मागणीसाठी करवाढ विरोधी कृती समिती त्यांच्या नेतृत्वाखाली आजरा शहरवासीयांनी मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभाग नोंदवला आजरा पंचायत समिती पासून छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या मूर्तीजवळ मोर्चाचा सांगता व सभेत रूपांतर करण्यात आले यावेळी करवाढ विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष परशुराम बामणे तसेच प्रा. सुधीर मुंज यांनी आजरा शहरवासीयांना ही करवाड कशी बेकायदेशीर आहे याबाबतची माहिती व या पुढील लढा हा यापेक्षाही अधिक ताकतीने लढायचा आहे वही कर वाढ थांबल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही याबाबतची माहिती व नगरपंचायत प्रशासनाला इशारा दिला सदर मोर्चाचे निवेदन नगरपंचायत अधिकारी श्री चौगुले यांना देण्यात आली दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
१) आपण दिलेली उपरोक्त मूल्यांकन व कर आकारणी नोटीस ही मूलतः बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे प्रस्तावित केलेली कर आकारणी आम्हा आजरेकर रहिवाश्यांना मान्य व कबूल नाही.
२) आपली सदरची नोटीस पाहिली असता आपण सदरची नोटीस महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम ११९ पोट कलम १ अंतर्गत दिली आहे असे दिसते. परंतु सदर नोटीस देत असताना आपण ज्या कायद्याखाली नोटीस दिली आहे त्या कायद्याचे योग्य ते पालन न करता किंबहुना सदर कायद्याचे उल्लंघन करून सदरची नोटीस दिली असल्याने सदरची नोटीस ही मूलतः बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सदरची नोटीस सत्वर रद्द करून आपण करत असलेली आजरा नगरीतील सर्व मिळकतीवरील कर आकारणी सत्वर मागे घेण्यात अशी विनंती आहे.
३) सत्य वस्तुस्थिती अशी आहे की पूर्वी आजरा नगरी, ग्रामपंचायतीच्या अधिपत्याखाली होती. सन २०१७ चे सुमारास शासनाचे धोरणाप्रमाणे ग्रामपंचायतिचे रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये झाले आहे. नगरपंचायत मध्ये रूपांतर झाल्यानंतर गावातील स्थावर मिळकतीची आकारणी यादी अध्याप तयार झाली नव्हती. उपरोक्त नोटीस वरून व त्यात नमूद केले उपरोक्त कायद्याचे कलम ११९ पोट कलम १ खाली आपण नोटीस देत असले वरून असे दिसते की नगरपंचायतीमार्फत आता गावातील मिळकतींचे आकारणी पत्रक तयार करण्याचे काम चालू आहे. परंतु आकारणी पत्र तयार करून त्यावर आपण प्रस्तावित करत असलेला कर हा पूर्णपणे महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ या कायद्याचे उल्लंघन करून आपण करत आहात असे दिसते. वस्तुतः तसे करण्याचे कोणतेच कायदेशीर अधिकार आपणास नव्हते व नाहीत. त्यामुळे सदरची नोटीस सत्वर रद्द करण्यात यावी अशी आम्हा सर्व आजरा येथील मालमत्ता धारकांची विनंती आहे.
४) महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अंतर्गत नगरपंचायतीस कर आकारणीकरण्याकरता स्वतंत्र पोट नियम करण्याचे अधिकार आहेत. आपण नगरपंचायतीत चिकटवले कागदपत्रांवरून असे दिसते की आपण नगरपंचायतीचे कर निर्धारणाकरिता सन २०२१ मध्ये प्रथम नियम तयार केले आहेत व त्या नियमांमध्ये २०२३ मध्ये सुधारणा करून आपण नगरपंचायतीतील मिळकतींचे भांडवली मूल्य निश्चित करून आकारणी पत्रक करून त्या आधारे मला उपरोक्त नोटीस काढली आहे. परंतु नगरपंचायतीमार्फत तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे कोणतेही कर आकारणी बाबतचे नियम आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून नगरपंचायतीने पारित केलेले नाहीत. विशेषता महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १०८ ते ११० या कलमातील आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता नगरपंचायतीकडून झालेली नाही. त्यामुळे आपण म्हणता त्याप्रमाणे सदर नगरपंचायतीचे कर निर्धारणाचे नियम कायदेशीर प्रक्रियेने अमलात आले आहेत असे कायद्याने म्हणता येत नसल्याने, त्या तथाकथित बेकायदेशीर पोटनियमांच्या आधारे आपणास आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांकडून त्यांचे मिळकतीबाबत कर आकारणी करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे देखील आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांचे मिळकतीवरील कर मागणी सत्वर मागे घेणेत यावी अशी विनंती आहे.
५) आपली उपरोक्त नोटीस पाहिली असता आपण आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांचे मिळकतीचे चुकीच्या भांडवली मूल्या वर आधारित आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांकडून कराची मागणी करत आहात. आपण चुकीच्या भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी करण्याचा उपरोक्त नोटीसद्वारे प्रयत्न करत आहात तो मूलतः बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सदरची नोटीस सत्वर रद्द करून बेकायदेशीर मागणी केलेल्या कराची वसुली आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांकडून करू नये अशी आपणास नम्र विनंती आहे.
६) आपण आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांना दिले कर मागणी नोटीस मध्ये घनकचरा संकलन शुल्क, वृक्ष कर, रोजगार हमी कर, शिक्षण कर व अग्निशमन कर इत्यादी उपकर आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांच्या करा मध्ये समाविष्ट केले आहेत. परंतु सदरचे कर हे बेकायदेशीर रीत्या आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांवर लावले असल्याने ते वसूल करण्याचा आपलेनगरपंचायतीस कोणताही अधिकार नाही. सदर कर उपकर ज्या “आजरा नगरपंचायत हद्दीतील इमारतींच्या किंवा जमिनीच्या वापरकर्त्यांच्या घटकांना व प्रवर्तकांना (बहुविध भारांक देणे) भांडवली मूल्य निश्चित करणे नियम २०२१ व सुधारणा २०२३ नियम’ या नियमाचे आधारे लावले आहेत किंवा आपण वसूल करून पाहत आहात तो मूळ “आजरा नगरपंचायत हद्दीतील इमारतींच्या किंवा जमिनीच्या वापरकर्त्यांच्या घटकांना व प्रवर्तकांना (बहुविध भारांक देणे) भांडवली मूल्य निश्चित करणे नियम २०२१ व सुधारणा २०२३ नियम नियमच बेकायदेशीर असल्याने सदरचे उपकर वसूल करण्याचा नगरपंचायतीस कोणताही अधिकार नाही त्यामुळे ते सर्व उपकर सत्वर रद्द करण्यात यावेत अशी विनंती आहे.
७) आजरा नगरीचे नगरपंचायतीत रुपांतर झाले नंतर आपण प्रथमच आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांचे कर आकारणी पत्रक तयार करत आहात व आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांकडून कर मागणी करत आहात ती कर मागणी महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदींचा भंग करणारी आहे. त्या मुळे तशी कर आकारणी करण्याचा आपणास अधिकार नाही.
८) सबब समस्थ आजरेकारांची विनंती कि,
आजरा नगरीतील मालमत्ता धारकांवरील अन्यायी कर आकारणी रद्द करण्यात यावी असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
करवाढ विरोधी कृती समितीच्या वतीने निषेध मनोगत.
प्रभाकर कोरवी, सुधीर कुंभार, यांनी व्यक्त करत आजरा शहरवासीयांनी सद्या नोटिसाद्वारे आलेली कर वाढ ही भरू नये असे आवाहन केले .
या मोर्चत ॲड.शैलेश देशपांडे, डॉ.श्रद्धानंद ठाकूर ,प्रा.सुनील शिंदे,रवीद्र तळीवाडीकर, पांडुरंग सावरतकर, यशवंतराव चव्हाण, संजय सावंत संदीप पारळे, बशीर आदम खेडेकर, दिनकर जाधव, नाथ देसाई, अभिषेक रोडगी, अतुल पाटील राजेश विभूते, आमित खेडेकर, गौरव देशपांडे तसेच आजरा नगरपंचायत चे नगरसेवक अशोक चराटी, अनिरुद्ध केसरकर, धनाजी पारपोलकर, आनंदा कुंभार, विलास नाईक, सह सर्व नगरसेवक व सर्व महिला नगरसेविका तसेच जिल्हा बँक संचालक सुधीर देसाई, आजरा शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सुधीर कुंभार यांनी आभार मानले.
या महामोर्चाबाबतची माहिती जिल्हा बँकेचे संचालक सुधीर देसाई यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिल्यानंतर पालकमंत्री यांनी सदर करवाढ बाबत चर्चा करण्यासाठी कृती समितीला भेटण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. मोर्चानंतर लगेचच पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे हा विषय गेले असल्यामुळे नगरपंचायतने बेकायदेशीर केलेली करवाढीला स्थगिती मिळेल अशी अपेक्षा आजरा शहरवासीयांना आहे.
सदर निवेदनाच्या प्रती
१) एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य / नगर विकास मंत्री
२) देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
३) अजित पवार उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
४) हसन मुश्रीफ पालक मंत्री कोल्हापूर ज्यांना देण्यात येणार आहेत.
