शिखर सहकारी बँक घोटाळ्यातील तपास सदोष. 👉अजित पवारांची जबाबदारी निश्चित करा’..🛑हिवाळी अधिवेशनातील आश्वासनांची पूर्तता नाहीच.- राज्य सरकारकडून नुसत्याच घोषना

‘शिखर सहकारी बँक घोटाळ्यातील तपास सदोष. 👉अजित पवारांची जबाबदारी निश्चित करा’..🛑हिवाळी अधिवेशनातील आश्वासनांची पूर्तता नाहीच.- राज्य सरकारकडून नुसत्याच घोषना.

मुंबई – प्रतिनिधी.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात शासनाचा तपास सदोष आहे. तर सी-समरी रिपोर्ट रद्द करा. नव्याने तपास झाला पाहिजे. हा तपास सीबीआयने करावा, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावे, अशी मागणी 21 ऑक्टोबर रोजी अण्णा हजारे आणि शालिनी पाटील यांनी पीएमएलए विशेष न्यायालयात केली. न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी याबाबत गंभीरपणे नोंद घेत 10 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केलेली आहे.
21 ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात पीएमएलए न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अण्णा हजारे यांनी प्रोटेस पिटीशन दाखल केली आणि त्या आधारे शासनाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अण्णा हजारेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर यांनी मुद्दा मांडला. “आम्ही प्रोटेस्ट पिटीशन यासाठी दाखल केलेली आहे की, उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये तक्रार दाखल झाली होती. त्या तक्रारीमध्ये अजित पवारांचं आणि इतरांचं नाव होतं. 2021 मध्ये त्यानंतर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला जातो. नंतरच्या आरोप पत्रामध्ये कायमचे नाव वगळले जातात. मग क्लोजर रिपोर्ट जर उचित नसेल तो फेटाळला जावा, असा मुद्दा मांडला गेला.

न्यायमूर्तींनी घेतली गंभीर दखल

अण्णा हजारे आणि शालिनी पाटील यांचे वकील एस बी तळेकर यांनी कोर्टात ही रोखठोक भूमिका मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी ही मागणी गंभीरपणे घेतलेली आहे. त्यामुळे 10 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादींना याबाबत आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याचे निर्देश देखील दिलेले आहे.

🟪प्रोटेस्ट पिटीशन निकालात काढा

सरकारी पक्षाचे वकील अजय मिसर यांच्याकडून युक्तिवाद केला गेला की, “सरकार पक्षातर्फे कोर्टात कायदेशीर म्हणणे सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे अण्णा हजारे यांच्या वकिलांनी मांडलेला प्रोटेस्ट पिटिशनचा मुद्दा लक्षात घेतला. तर या प्रकरणाचा तपास अधिक केला जाईल. त्याबाबत तपास सुरू देखील आहे. आता शासनाकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना प्रोटेस्ट पिटिशनला काही एक आधार उरत नाही.

अजित पवारांच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष

अण्णा हजारे आणि शालिनी पाटील यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर म्हणाले, “महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला सी-समरी रिपोर्ट आधी रद्द करा. जो काही तपास एकूण त्यावेळेला केला होता. तेव्हा आधी अजित पवार यांचं नाव होतं. नंतर त्यांचं नाव वगळलं गेलं. अजित पवार यांची जबाबदारी का निश्चित केली गेली नाही. दहा नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये आम्ही हे मुद्दे गंभीरपणाने मांडू, असे वकिलांनी नमूद केले.

🛑हिवाळी अधिवेशनातील आश्वासनांची पूर्तता नाहीच.- राज्य सरकारकडून नुसत्याच घोषणा

नागपूर – प्रतिनिधी.

लोकशाहीत विधिमंडळ सर्वोच्च असून, त्यात केलेल्या घोषणा, दिलेली आश्वासने सरकारकडून पाळली गेलीच पाहिजे, हे बंधनकारक आहे. पण, अलीकडे असे घडताना दिसत नाही. २०२२ च्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.
नागपूर करारानुसार, वर्षभरात विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे घेणे बंधनकारक आहे. या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि ते प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावात तसे विषयही येतात. घोषणाही होते. परंतु, अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिवेशनात विदर्भासाठी अनेक घोषणा केल्या. यामध्ये विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती तयार करण्याची घोषणा होती. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास महामंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. यातील पर्यटन सर्किट, खनिज धोरणाचे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. औद्योगिक, सिंचन क्षेत्र, आरोग्य, शासकीय नोकरीतील अनुशेषाकरिता विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळामाध्यमातून अतिरिक्त निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. पण, विदर्भ विकास मंडळाचे अद्याप पुनर्गठन होऊ शकले नाही. याबाबत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य संजय खडक्कार म्हणाले, शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत पुनर्गठनचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सभागृहातही तसे सांगितले. परंतु काहीच झाले नाही.
प्रशांत ठाकूर आणि अमित देशमुख यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (२२ डिसेंबर २०२२) यांनी नवीन शैक्षणिक वर्षांत ३० हजार प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असल्याचे उत्तर दिले होते. वित्त विभागाने ८० टक्के भरतीची मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ५० टक्के पदे तातडीने भरणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले होते. आता शैक्षणिक सत्र अध्र्यावर आले आहे. पण, ही भरती झालेली नाही.

नाना पटोले आणि विकास ठाकरे यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी (२१ डिसेंबर २०२२) शासकीय रुग्णालये व महाविद्यालयातील विविध ४५०० पदे येत्या चार महिन्यांत भरण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. तसेच गट ‘क’ संवर्गातील सरळसेवेची रिक्तपदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्यात येतील आणि ‘ड’ संवर्गातील जिल्हापातळीवर भरण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले होते. ही पदेदेखील अद्याप भरण्यात आलेली नाहीत. सरकार संविधानिक चौकट मोडीत काढत आहे. सभागृहात दिलेला शब्ददेखील पाळत नाही, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ का नाही?

महाविकास आघाडी सरकार वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देत नाही. त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष भरण्यासाठी अडचणी येतात, असा आरोप भाजपकडून व्हायचा. आता ते सत्तेत आहेत. मग विकास मंडळाला मुदतवाढ का देत नाहीत? पर्यटन सर्किट, खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समिती स्थापनेची घोषणा केली, त्याचे काय झाले?
विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्ष नेते.