राज्यातील 11 महसूल अधिकारी निलंबत.-
7 तहसीलदार व 4 उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश. पहा..तर 👇कोणत्या जिल्ह्यातील व तालुक्यातील..।
मुंबई. 21 प्रतिनिधी :-
राज्य सरकारचे बदली आदेश न ऐकणाऱ्या 11 अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने निलंबित केले आहे. यामध्ये 7 तहसीलदार व 4 उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.महसूल विभागाने एकूण 30 जणांची बदली केली होती. त्यापैकी 19 जण बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले होते तर 11 जणांनी आदेशाचे पालन केले नव्हते. या सर्व अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय.
🛑निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी इब्राहिम चौधरी, अहमदनगर जिल्ह्यात बदली झालेले अभयसिंह मोहिते यांचेही निलंबन करण्यात आले आहे. निलंबित झालेल्या चार जिल्हाधिकाऱ्यांपैकी दोन जिल्हाधिकाऱ्यांची नावे अद्याप समोर आलेली नाही. तर विदर्भात वेगवेगळ्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या 7 तहसीलदारांना निलंबित केले आहे. बी. जे. गोरे (एटपल्ली, गडचिरोली), सुनंदा भोसले (नागपूर), पल्लवी तभाने (वर्धा), बालाजी सूर्यवंशी (अपर तहसीलदार, नागपूर), सरेंद्र दांडेकर (धानोरा, गडचिरोली), विनायक थविल (वडसादेसागंज, गडचिरोली), तर नाशिक विभागातील सुचित्रा पाटील (करमणूक शुल्क अधिकारी, नाशिक) यांचा समावेश आहे.
🟥 विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक जागा रिक्त असायच्या अधिकारी हजर होत नव्हते. पहिल्यांदा आपण या दोन्ही ठिकाणी 100 टक्के जागा भरल्या आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांनी एका जिल्ह्यात अनेक वर्ष मनमानी सेवा केली. जी मक्तेदारी अशा अधिकाऱ्यांनी निर्माण केली होती, ती आपण मोडीत काढत आहोत. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कामावर रुजू व्हावे अन्यथा निलंबनाची कारवाई सुरू होईल, असा इशारा महसूलमंत्र्यांनी दिला होता. त्यानंतर 30 पैकी 19 अधिकरी आपल्या जागेवर रुजू झाले. उर्वरीत बदली केलेले 11 अधिकारी रूजू न झाल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याच आली आहे. मनासारखी पोस्टिंग न मिळाल्याने तब्बल 30 उपजिल्हाधिकारी यांनी दोन महिन्यापासून पोस्टिंग स्वीकारलेली नव्हती. यातील बरेचसे अधिकारी मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या दालनामध्ये फेऱ्या मारत होते. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रशासन कमी पडताना पाहायला मिळत होते. बदली झालेल्या ठिकाणी गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक महसूल अधिकारी अद्यापही रुजू झाले नाहीत अशा सर्व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करत विभागीय आयुक्त पातळीवर चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले होते.
