गद्दार, औकातीची संसदेत भाषा.-
अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेत महाराष्ट्रातील खासदारांची हमरीतुमरी. मणिपूर प्रकरणावर ससदेत गदारोळ.
नवी दिल्ली : – वृत्तसंस्था
केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान मंगळवारी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे तीव्र पडसाद उमटले. हिंदुत्व,बाळासाहेब ठाकरे, हनुमान चालिसा, कांदा, दूध, गद्दार, औकात अशा शब्दांनिशी राज्यातील मुद्यांवरून झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे लोकसभेतील वातावरण चांगलेच तापले. पावसाळी अधिवेशन आहे. तर थोडाफार विजा आणि ढगांचा गडगडाट होणारच, असे म्हणत सभापती राजेंद्र अग्रवाल यांनी वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
लोकसभेत अविश्वास ठरावावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी उबाठा गटावर जोरदार टीका केली. उबाठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले.यादरम्यान सभापतींच्या खुर्चीवर बसलेल्या राजेंद्र अग्रवाल यांनीही नारायण राणेंना अडवत वैयक्तिक वक्तव्य टाळण्याचा सल्ला दिला.
उबाठा गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांच्यानंतर अविश्वास ठरावावर बोलण्याची वेळ नारायण राणेंची होती.नारायण राणे अतिशय आक्रमक दिसले. ते म्हणाले, ‘शिवसेनेचे (उबाठा) अरविंद सावंत यांचे अविश्वास ठरावावरील भाषण ऐकल्यानंतर मला वाटले की मी दिल्लीत नाही तर महाराष्ट्र विधानसभेत बसलो आहे. ते पुढे म्हणाले की, ज्या हिंदुत्वाचा त्यांना अभिमान आहे, ते २०१९ मध्ये भाजपला चकवा देत सत्ता मिळवण्यासाठी शरद पवारांकडे गेले तेव्हा कुठे होते.नारायण राणे पुढे म्हणाले, ‘मी १९६७ पासून शिवसैनिक आहे.’ असे सांगताच शिवसेनेच्या (उबाठा) गटाच्या खासदारांनी गदारोळ सुरू केला तेव्हा नारायण राणेंनी त्यांना खडसावले आणि म्हणाले, बसा. त्यावर सभापतींच्या खुर्चीवर बसलेले भाजप खासदार राजेंद्र अग्रवाल यांनी त्यांना अडवले.
भाजपने ९ राज्यांतील सरकार पाडले
नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात केंद्रातील मोदी सरकारने काय केले? तर अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपूर, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी आणि महाराष्ट्र या नऊ राज्यांतील सरकार पाडले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी अविश्वास प्रस्तावाचे समर्थन करताना केला. त्यांनी महाराष्ट्राचे आणि आपल्या मतदारसंघातील मुद्दे उपस्थित करीत मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. महाराष्ट्रात प्रचंड उत्पादन झालेल्या कांद्याची निर्यात करा, अशी वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांना विनंती करून मी थकले. कांदा तर पाठविला नाही, पण देशात मुबलक असताना या सरकारने विदेशातून दुधाची आयात केली. हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले, पण कोणते उत्पन्न दुप्पट झाले? असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
शिवसेनेचे डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. मविआ सरकारने अनेक कामे रोखण्याचा प्रयत्न केला. पर्यावरणाच्या नावाखाली आरेमध्ये कारशेड होऊ न दिल्यामुळे दहा हजार कोटी रुपये जास्त लागले. २०१९ मध्ये कोणाचा फोटो लावून निवडणूक लढली. पण स्वतः मुख्यमंत्री होण्यासाठी बाळासाहेब आणि हिंदुत्वाचे विचार विकून मविआचे अनैतिक सरकार स्थापन करून मतदारांशी गद्दारी केली. हनुमानाचा विषय काढत श्रीकांत शिंदे यांनी हनुमान चालिसाच म्हणून दाखवली. हनुमान चालिसा पठण करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप लावून तुरुंगात टाकण्यात आले, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले.
पंतप्रधान मणिपूरला का गेले नाहीत? – सौगत राय, तृणमूल कॉंग्रेस
इंडिया आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मणिपूरची पाहिलेली परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. आतापर्यंत शेकडो बळी गेले, अनेक महिलांवर बलात्कार झाले, अनेकांवर सुरक्षा छावणीत राहण्याची वेळ आली. महिलांना विवस्र करून रस्त्यांवर फिरवण्यापर्यंत मजल जात असले, तर समाज म्हणून आपली मान शरमेने खाली जाते. लोकांच्या हाती हत्यारे आली आहेत. केंद्र सरकार असंवेदनशील असून एवढे दिवस मणिपूर धगधगत असतानाही पंतप्रधानांना तेथे का जावे वाटले नाही?
पंतप्रधानांनी गप्प राहणे चुकीचे :-टी. आर. बालू, द्रमुक खासदार
मणिपूरमध्ये अल्पसंख्याकांचे जीव जात आहेत. १४३ लोकांचा नाहक बळी गेला. महिलांचे बलात्कार करून त्यांचा खून केला जात आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्री म्हणतात की, राज्यातील ही घटना काही नवी नाही. त्यावरून तेथील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे लक्षात येईल. तेथील हजारो लोक जीवाच्या भीतीने जगत आहेत. मणिपूरची जनताही भारतीय आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यावर पंतप्रधान गप्प राहणे हे चुकीचे आहे.
देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह : -मनीष तिवारी, कॉंग्रेस
जेव्हा गणराज्याची रचना केली जात होती, तेव्हा सीमावर्ती राज्यांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी होत्या. परंतु जेव्हा ईशान्येकडील एका राज्यात हिंसाचार होतो, त्याचा परिणाम संपूर्ण ईशान्य भारतावर होतो. मणिपूरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. २०२० मध्ये चीनने घुसखोरी केली, त्यास ३७ महिने झाले, तरी त्यावर सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. सरकारने चीनसोबत केलेल्या विविध चर्चांमध्ये काय तोडगा निघाला, हे अद्याप पुढे आले नाही.
केंद्र सरकार अहंकारात बुडाले, भाजप द्वेषाचे राजकारण करते :-डिंपल यादव
केंद्र सरकारवर मणिपूरच्या मुद्द्यांबद्दल असंवेदनशीलता दाखवत असून, ते अहंकारात बुडाले आहे. ईशान्य राज्यातील हिंसाचाराच्या घटनांसाठी भाजप जबाबदार असल्याचे. महिलांवरील गुन्ह्यांची चर्चा होत असताना उत्तर प्रदेशचीही चर्चा व्हायला हवी. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार राज्यात दर तीन तासांनी एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार होत आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार हा ठरवून करण्यात आला आहे. मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर हिंसाचार थांबवण्याची विशेष जबाबदारी होती. त्यांनी ठरवले असते तर दोन दिवसांत हिंसाचार आटोक्यात आणता आला असता. मात्र सरकारचा हेतू योग्य नाही. भाजप फूट पाडा, द्वेष निर्माण करा आणि राज्य करा, या नीतीचा अवलंब करत आहे.
महाराष्ट्रातील सरकार घटनाबाह्य.
श्रीकांत शिंदे यांच्या आरोपांचा खासदार अरविंद सावंत यांनी घेतला. आम्ही जन्मजात हिंदू आहोत आणि ते आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत. हिंदुत्वात पळपुटे नसतात. आपल्याला मंदिरात घंटा वाजवणारा हिंदू नव्हे, तर अतिरेक्यांना मारणारा हिंदू हवा, असे बाळासाहेबांचे विचार होते. खोटारडे लोक सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करतात, अशी टीका सावंत यांनी केली.
🟪काँग्रेसमुळेच मणिपूर पेटले :- किरेन रिजीजू, केंद्रीय मंत्री
कॉंग्रेसच्या चुकीच्या धोरणामुळेच मणिपूरमध्ये आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही दर १५ दिवसांनी राज्यांचा दौरा करतो. आम्हीच प्रथम मणिपूरच्या लोकांशी संवाद साधून परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. विरोधक आरोप करतात की चीनने अरुणाचलमध्ये अतिक्रमण केले, पण मी तुम्हाला आव्हान देतो की, अधिवेशन संपल्यावर मी तुम्हाला तिथे नेतो, तेव्हा तुम्हीच सांगाल की चीनने अतिक्रमण केले नाही.
मणिपूर प्रश्न ६० वर्षांपासून :- बिजद
मणिपूरमधील हिंसाचारासंदर्भात काँग्रेसने लोकसभेत दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला बिजू जनता दल (बिजद) या पक्षाने विरोध केला. पिनाकी मिश्रा यांनी सांगितले की, मणिपूरमधील प्रश्न हे गेल्या दहा वर्षांत निर्माण झालेले नाहीत. गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून मणिपूरमध्ये अस्वस्थता आहे. १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला देखील मणिपूरमध्ये वांशिक संघर्ष उफाळून आला होता.
विरोधकांकडून केवळ पंतप्रधान लक्ष्य :-नवनीत राणा, खासदार
मणिपूरचा व्हिडिओ संसद अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर कसा काय बाहेर येतो? तुम्हाला केवळ मणिपूरमधील महिलांची एवढी काळजी होती, तर मे महिन्याऐवजी जुलै महिन्यात का गेले? आता त्यांनी महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या मुद्यांवर विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला; परंतु त्यांच्या भाषणात केवळ पंतप्रधानांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
