जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी घरेलू कामगारांच्या प्रश्नासाठी विधिमंडळात आवाज उठववा अन्यथा घरासमोर जन आंदोलन – संग्राम सावंत. ( नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेअर ट्रस्ट.)
कोल्हापूर.- प्रतिनिधी.
घरेलू कामगारांना श्रमिक म्हणून दर्जा मिळावा, सामाजिक सुरक्षा व इतर अधिकार मिळावे म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून अथक लढा चालू आहे. कोविड १९ च्या महामारीच्या काळात घरेलू कामगारांवर खूप मोठे आर्थिक आरिष्ट्य ओढवलेले होते. घरेलू कामगारांना त्यांचा काम करण्याचा अधिकारच नाकारला गेला होता. कोविड सारख्या या महामारीने कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे महत्व. त्यांचे श्रमिक म्हणून हक्क काय याची चांगलीच जाणीव करून दिली. खासकरून असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना घर कामगारांचा लढा त्यांचे कामगार हक्क आणि न्याय मिळवण्यासाठी अजूनही उपेक्षितच आहे. आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण मोठ्या प्रमाणात असूनही सरकारकडून या क्षेत्रासाठी कायदे लागू करण्यासाठीची उदासीनताच जाणून येते. यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार खासदार यांना निवेदने व मसुदा प्रस्ताव दिलेला आहे. त्यांनी घरेलू कामगारांच्या प्रश्नासाठी विधिमंडळात आवाज उठवला पाहिजे. घरेलू कामगारांचा रोजगार या नावाने, अनुसूचित रोजगाराच्या अनुसूची १ मध्ये समाविष्ट करणे बाबतची मसुदा अधिसूचना शासनाने दिनांक ३०.१२.२०११ रोजी निर्गमित केली होती आणि त्याच्या अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा शासनाने दिनांक ०५.११.२०१२ रोजी सादर केला होता. पण रोजगाराची अंतिम सूचना अजून प्रसिद्ध झालेली नाही. कोणत्याही सूचना अथवा हरकती नसतानाही त्याचा शासन निर्णय होऊन घरेलू कामगारांना किमान वेतनाच्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्याच प्रमाणे मा. मुंबई हायकोर्ट चे दिनांक १८ फेब्रुवारी. २०२१ चे आदेश असताना हि घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची पुनर्बाधणी करून त्रिपक्षीय मंडळाची निर्मिती शासनातर्फे करण्यात आलेली नाही. कल्याण मंडळातर्फे गेली ८ वर्षे घरेलू कामगारांसाठी कोणत्याही नवीन योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. सध्या देण्यात येणारे सन्मानधन २०२३ हे देखील त्याच्या नियम अटीमुळे तसेच कामगार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कामातील ढिलाई यामुळे बहुतेक महिलांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. सध्या केवळ घरेलू कामगारांची नोंदणी सुरु आहे. त्याबाबत हि जिल्हा स्तरावर उदासीनता दिसून येते. महाराष्ट्र शासनातर्फे घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी, कल्याणकारी कायद्याची निर्मिती २००८ साली केली गेली त्या अंतर्गत महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची रचना केली गेली. पण मुळात सर्व युनियन आणि त्यांच्या साठी काम करण्याऱ्या सर्व संस्था आणि संघटना यांची मागणी कल्याणकारी कायद्याची नव्हती तर कामगार हक्क आधारित कायद्याची होती. ज्यात घरेलू कामगारांचे कामगार हक्क जसे कि आठवड्याची रजा, त्यांचा पगार, नोंदणी, तक्रार निवारण केंद्र, दाद मागण्याची यंत्रणा, सामाजिक सुरक्षा यांच्या बाबतीत तरतुदी असतील अशा कायद्याच्या निर्मितीची मागणी होती. पण केवळ कल्याणकारी कायद्याची निर्मिती करून त्यांना कामगार हक्क नाकारले गेले. त्यातच कल्याणकारी मंडळात मालकांची नोंदणी वगळली गेली. त्यामुळे हा कायदा एककल्ली वाटतो. त्यासाठी कायद्यात वरील मुद्द्यांना घेऊन तरतूद करण्यात यावी असे आमचे म्हणणे आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र शासनाने किमान कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली पण त्याहीपुढे जाऊन एक कल्याणकारी आणि पुरोगामी राज्य म्हणून महाराष्ट्र शासनाने घरेलू कामगारांकरिता त्यांचे कामगार हक्काचे संरक्षण करणारा कायदा करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे या क्षेत्रातील शोषणाला आळा बसेल, घरेलू कामगारांच्या इतर मागण्यांचे निवारण होईल आणि महाराष्ट्र शासन हे घरेलू कामगारांच्या हक्काची दाद घेणारे पहिले राज्य होईल. याच मागण्या पुढे नेण्यासाठी आणि घरेलू कामगारांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी महाराष्ट्र भर लढा उभा केला आहे.
घरेलू कामगारांच्या खालील प्रमुख मागण्या
१.) मुंबई हायकोर्टच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ च्या आदेशानुसार तात्काळ मंडळाच्या त्रिपक्षीय बोर्डाची स्थापना करावी.
२.) शासनाच्या किमान वेतन अधिसूचनेचा मसुदा दिनांक ०५.११.२०१२ नुसार घरेलू कामगारांना किमान वेतनाच्या परिशिष्टात समाविष्ट करून त्यांचे किमान वेतन ठरविण्यात यावे.
३.) २००८ च्या कल्याणकारी कायद्याला कामगार हक्क आधारित कायद्यांचे स्वरूप देऊन योग्य त्या तरतुदी करण्यात याव्यात. अथवा संघटने तर्फे घरेलू कामगारांच्या कायद्यासाठी एक मसुदा तयार केला आहे. तो विधिमंडळात चर्चेला घ्यावा.
४.) हक्काचे संरक्षण करणारा कायदा करण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या २००८ च्या घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची नितांत आवश्यकता व घरकामगारांच्या गेल्या ३० वर्षांपासून च्या घरेलू कामगारांना माथाडी बोर्डाच्या आधारावर सामाजिक सुरक्षा देणा-या घरकामगार कायद्याच्या निर्मिती साठीच्या मागणीच्या पुर्ती होण्यासाठी नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेअर ट्रस्ट ही घरेलू कामगारांना त्यांच्या न्याय्य हक्क आणि कामगार हक्कासाठी कार्यरत आहे. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे तसेच त्यांच्या आर्थिक, कामाच्या ठिकाणी त्यांना मदत करण्याचे काम करते. आमदार ,खासदार व मंत्री या लोकप्रतिनिधी यांनी घरेलू कामगारांच्या प्रश्नासाठी विधिमंडळात आवाज उठवला पाहिजे. अन्यथा त्यांच्या घरासमोर जन आंदोलन करणार असल्याचे दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. या प्रसिद्धी पत्रकावर संग्राम सावंत, लक्ष्मी कांबळेे, समन्वयक, जिल्हा लीडर,विद्या शिंदेे, रेश्मा कांबळे, राज्य सदस्या, जिल्हा लीडर , मीरा कावळे, लक्ष्मीबाई केंगारे, जिल्हा लीडर , जिल्हा लीडर, जयश्री कांबळे जिल्हा लीडर यांच्या सह्या आहेत.
