एसटी तिकिटात 50% सवलतीचा निर्णय रद्द होणार ? पहा काय आहे प्रकरण.👇
मुंबई.- प्रतिनिधी.
शिंदे-फडणवीस सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील महिला, विद्यार्थी, कामगार, शेतमजूर, शेतकरी, कर्मचारी जवळपास सर्वच घटकातील व्यक्तींना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशेषतः या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजनेच्या घोषणा करण्यात आले आहेत.
यामध्ये मुलींसाठी लेक लाडकी योजना आणि महिलांसाठी एसटीच्या प्रवासात 50 टक्के तिकीट दरात सवलत देण्याची योजना यांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे 50% एसटीच्या प्रवासात सवलतीची योजना आता राज्यात सुरू देखील झाली आहे. यामुळे महिला प्रवाशांना मोठा फायदा देखील होत आहे. शासनाच्या या योजनेचे महिलांकडून कौतुक होत असून एसटीच्या उत्पन्नात गेल्या काही दिवसात भरीव वाढ झाली आहे.
मात्र राज्य शासनाची ही योजना महिलांसाठी कल्याणकारी असली तरी देखील यामुळे रिक्षा चालक, काळी पिवळी टॅक्सी चालक यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. खाजगी प्रवासी वाहतूक यामुळे पूर्णपणे प्रभावित झाली असून या लोकांनी आता करायचे काय हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रिक्षाचालक आणि काळी पिवळी टॅक्सी चालक यांचा रोजगार हिरावला गेला असल्याची माहिती रयत क्रांती संघटनेकडून देण्यात आली असून या संघटनेने आता शासनाची ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, राज्य शासनाच्या या एसटी तिकीट दरातील 50 टक्के सवलतीच्या योजनेमुळे राज्यातील काळी पिवळी आणि रिक्षा चालक यांचा रोजगार हिरावला गेला आहे.
जवळपास याचा फटका सात लाख खाजगी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांना बसला आहे. काळी-पिवळी आणि रिक्षाचालकांची दिवसभरात एखादी फेरी होत आहे. अशा परिस्थितीत या व्यवसायिकांनी काढलेली कर्जे कशी फेडली जाणार त्यांचा उदरनिर्वाह कसा भागणार हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
यामुळे शासनाने या योजनेबाबत फेरविचार करणे आवश्यक असल्याचे या निवेदनात सांगितले गेले आहे. नाहीतर, खासगी वाहनांना परिवहन महामंडळाचे नियम लागू करण्यात यावी आणि नुकसान भरपाई दिली जावी. कर्जमाफी द्यावी, टॅक्सी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केले जावे त्यावर आमचा प्रतिनिधी घ्यावा.
व्यावसायिक व चालकांना दरमहा 20 हजार रुपये मानधन द्यावे, शासकीय सेवेत घ्यावे, अशा काही मागण्या देखील या निवेदनात आहेत. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना पाठवलेल्या या निवेदनावर संघटनेचे सांगली जिल्हाध्यक्ष महेश माने, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बजरंग भोसले यांच्या सह्या आहेत.
निश्चितच शासनाची ही योजना महिलांसाठी कल्याणकारी असली तरी देखील यामुळे सात लाख लोकांचा रोजगार संकटात आला आहे. यामुळे आता या सात लाख खाजगी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांचा उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाकडून काय तोडगा काढला जातो, या निवेदनावर काही ॲक्शन घेतली जाते का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.
तर या योजनेबाबत ग्रामीण भागातील महिलांचे मत असे आहे की जीवनावश्यक वस्तू सह गॅस दर महिलांना अर्ध्या दरात द्या. काही महिला वर्गाकडे मोटरसायकल गाड्या आहेत पण पेट्रोलचे दर गगनाला पोहोचल्याने पेट्रोल भरण्याची ताकत नाही. यामुळे महिलांना एसटी प्रवासात अर्ध तिकीट देऊन यामध्ये फार काही महिला आनंदी नसल्याचे चित्र महाराष्ट्रात आहे. असे काही ग्रामीण भागातील महिलांची मागणी आहे. –
