जमिनीच्या कब्जे हक्काच्या रकमेबाबत काढलेला शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा.- आजरा श्रमिक दलाचा मोर्चा.
आजरा. – प्रतिनिधी.
धरणग्रस्तांना लाभक्षेत्रात दिलेल्या पर्यायी जमिनीच्या कब्जे हक्काच्या रकमेबाबत दि १४. ऑक्टोबर २०२१ रोजी काढलेला शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा. या मागणीसाठी सातारा जिल्ह्यात कोयनानगर आणि बामणोली तर कोल्हापूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजारो धरणग्रस्त २७ फेब्रुवारी २०२३ पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला बसले आहेत. या लढ्याला पाठींबा देण्यासाठी व महाराष्ट्र शासनाने या बाबत तातडीने बैठक घेऊन हा शासन निर्णय बदलणे याबाबत आजरा तहसील कार्यालयावर प्रकल्पग्रस्तांनी मोर्चाने निवेदन दिले दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासंदर्भात दि १४ जून २०२२ रोजी झालेला शासन निर्णय पुनर्वसन अधिनियामाशी विसंगत असून प्रकल्पग्रस्तांसाठी हानिकारक असल्याने तो बैठक घेऊन तातडीने बदलणे, आधी पुनर्वसन मगच धरण प्रकल्प या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून शंभर टक्के पुनर्वसन झाल्याची खात्री केल्यानंतरच सर्फनाला प्रकल्पाच्या घळ भरणीचे काम करणे. यासाठी आजरा तालुक्यातील श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखालील कष्टकरी स्त्री पुरुषांचा आपल्या कार्यालयावर दि २७ मार्च २०२३ रोजी निघणारा मोर्चा
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार लाभक्षेत्रात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप केली जाते. संपादित जमिनीच्या ६५% रक्कम भरल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन मागणीसाठी पात्र ठरविले जाते. प्रकल्पस्ताला मिळालेल्या जमिनीला पाणी दिल्यानंतर पाच वर्षांनंतर उर्वरित ३५ % रक्कम भरून घेण्यात यावी असे महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम सांगतो. असे असतांना १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाने पर्यायी जमिनीच्या कब्जे हक्काच्या रकमेबाबत स्वतंत्र शासन निणर्य काढून प्रकल्पग्रस्ताच्यावर अन्याय केला आहे. तो शासन निर्णय तातडीने बदलला पाहिजे.
याबरोबरच १४ जून २०२२ रोजी जमीन वाटप करण्यासंदर्भातला शासन निर्णय काढून त्या त्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा आणला आहे. त्या त्या धरणाच्या पुनर्वसन आराखड्याप्रमाणे त्या त्या धरणातील प्रकल्पग्रस्तांचे १०० टक्के पुनर्वसन झाल्यानंतरच इतर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना त्या धरणाच्या लाभक्षेत्रात पर्यायी जमीन कायद्याने वाटप करावयाची असते. या नवीन जीआर ने त्या त्या धरणाचा पुनर्वसन अखाडाचा मोडला जाणार असून त्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि किचकट होणार आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय तातडीने बदलला पाहिजे…
“आधी पुनर्वसन मगच धरण प्रकल्प” या शासन निर्णयाची अमलबजावणी न करताच आंबेओहळ धरणात पाणी अडविले गेले. अजूनही आंबेओहळ मधल्या शंभरहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन शिल्लक आहे. हा अनुभव लक्षात घेता सर्फनाला प्रकल्पग्रस्तांचे १०० टक्के पुनर्वसन झाल्याखेरीज या धरणाची पळ भरणी करण्यास आमचा विरोध आहे. आधी पुनर्वसन मगच धरण या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून १०० टक्के पुनर्वसन झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच सर्फनाला प्रकल्पाची पळभरणी करण्यात यावी. यासाठी आम्ही आपल्या कार्यालयावर दि २७ मार्च २०२३ रोजी मोर्चा घेऊन येत आहोत.
यावेळी सर्फनाला, उचंगी, आंबेओहळ, चित्री, बेरांडोळ, धनगरमोळा या धरणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी संबंधित धरणातील जबाबदार अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना आपल्याकडून दिल्या जाव्यात अशी विनंती सदर निवेदनात करण्यात आली आहे.
या मोर्चाला कॉम्रेड संपत देसाई, प्रकाश मोरस्कर, नारायण भंडागे, सह प्रकल्पग्रस्त लाभार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते
