निधीवाटपात भाजपचा शिंदे गटावर वरचष्मा.-
कोणत्या विभागाला किती कोटींचा निधी? वाचा सविस्तर!
मुंबई – प्रतिनिधी.
मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे.राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सादर केला आहे. यावेळी शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये, महिलांना एसटी बसच्या प्रवासात सूट, व्यवसाय करासाठीच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ यांसारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. परंतु आता विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कोणत्या विभागाला किती कोटींचा निधी मंजुर केला, याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यात रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सर्वाधिक म्हणजेच १९,४९१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सर्वाधिक १९,४९१ कोटी रुपयांचा निधी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागाला ९७२५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृहविभागाला २१८७ आणि वित्त विभागाला १९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे असलेल्या उद्योग विभागाला ९३४ तर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे असलेल्या महसूल विभागाला ४३४ कोटी रुपयांची तरतूद चालू आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १९२० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे. त्यामुळं आता शिंदे-फडणवीस सरकारमधील निधीवाटपावरून राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
कोणत्या विभागाला किती निधी मिळाला?
सांस्कृतिक कार्य विभागाला १०८५ कोटी, मराठी भाषा विभागाला ६५ कोटी, विधी आणि न्याय विभागाला ६९४ कोटी, माहिती व जनसंपर्क विभागाला १३४२ कोटी, वस्त्रोद्योग विभागाला ७०८ कोटी, कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाला ७३८ कोटी, शालेय शिक्षण विभागाला २७०७ कोटी आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला २३५५ कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला आहे. क्रीडा विभागासाठी ४९१ कोटी, पर्यटन विभागाला १८०५ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १९,४९१ कोटी, ग्रामविकास विभागाला ८४९० कोटी, रोजगार हमी विभागाला १०, २९७ कोटी, परिवहन आणि बंदरे विभागाला ३७४६ कोटी आणि सामान्य प्रशासन विभागाला १३१० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी केली आहे.
