वाढीव वीजदरवाढ रद्द करणेबाबत इचलकरंजी शहर व परिसर.- यंत्रमागधारक व संघटनेचे निवेदन. –
महावितरण कंपनीने आयोगाच्या मान्यतेने जून २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या ५ महिन्यांच्या बिलिंग कालावधीसाठी लागू केलेली प्रचंड वीजदरवाढ रद्द करणेबाबत व संबंधित अन्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत. महावितरण कंपनीचे इंधन समायोजन आकार परिपत्रक क्र. ३०६ दि. ०१/०७/२०२२.
महावितरण कंपनीने आयोगाच्या मान्यतेने जून २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या ५ महिन्यांच्या बिलिंग कालावधीसाठी ‘इंधन समायोजन आकार’ या नांवाखाली लागू केलेली प्रचंड वीजदरवाढ रद्द करणेबाबत व संबंधित अन्य मागण्यासाठी ‘वीजग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समिती’ च्या वतीने जाहीर केलेल्या आंदोलनामध्ये आम्ही सहभागी होत असून दि. ८ ऑगस्ट रोजी इचलकरंजी येथे प्रांत कार्यालय व महावितरण कार्यालयावर आयोजित केलेल्या मोर्चाच्या व सहभागी सर्व संघटनांच्या वतीने राज्य सरकारकडे हे निवेदन सादर केले आहे. महावितरण कंपनीची मागणी व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता या आधारे राज्यातील सर्व २.८७ कोटी वीज ग्राहकांवर ‘इंधन समायोजन आकार’ या नांवाखाली २०% प्रचंड दरवाढीचा बोजा जुलै २०२२ मध्ये आलेल्या बिलापासून ५ महिन्यांसाठी लादण्यात आलेला आहे. ही रक्कम दरमहा १३०७ कोटी रु. म्हणजे सरासरी १.३० रु. प्रति युनिट याप्रमाणे सर्व ग्राहकांवर लादण्यात आलेली आहे. ही प्रचंड दरवाढ कोणत्याही वर्गवारी मधील ग्राहकांना झेपणारी नाही. राष्ट्रीय वीज धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण व विद्युत अपीलीय प्राधिकरणाचे यापूर्वीचे आदेश यानुसार १०% हून अधिक दरवाढ हा टॅरिफ शॉक (Tariff Shock) मानला जातो. त्यामुळे केंव्हाही १०% हून अधिक दरवाढ लादता येत नाही. पण या तत्वाचे व धोरणाचे उल्लंघन करून ही वाढ लादण्यात आलेली आहे. मा. आयोगाच्या मान्यतेनुसार ऊन्हाळ्यातील मार्च ते मे २०२२ या तीन महिन्यांच्या काळामध्ये वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च ११० कोटी रु. एप्रिल ४०८ कोटी रु. व मे ९३० कोटी रु. याप्रमाणे वाढीव खर्चास आयोगाने मान्यता दिली आहे. तथापि एप्रिल २०२२ च्या हिशोबामध्ये अदानी पॉवरचे ५०% देणे भागविण्यासाठी ६२५३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी ७७६४ कोटी रु. त्यामधील ५ महिन्यांतील वसूली ६५३८ कोटी रु. व राहिलेली १२२६ कोटी रु. वसूली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे. यापैकी अदानी पॉवरचा ‘कायद्यातील बदल’ (Change in Law) या अंतर्गत बाहेरून व परदेशातून कोळसा आणण्यासाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चाच्या मागणीचा दावा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार अदानीच्या बाजूने झाला आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची ५०% रक्कम त्वरीत भागवावी असे आदेश दिले आहेत. केवळ अदानीचा एकट्याचा एकूण बोजा २२३७४ कोटी रु. आहे. यापैकी ८४१२ कोटी रु. यापूर्वीच डिसेंबर २०२१ पर्यंत इंधन समायोजन आकारावाटे देण्यात आले आहेत. आता ६२५३ कोटी रु. वसूल केले जाणार आहेत व उर्वरीत ७७०९ कोटी रु. पुन्हा डिसेंबर २०२२ अथवा एप्रिल २०२३ पासून पुढे वसूल केले जाणार आहेत हे स्पष्ट आहे. याशिवाय इंधन समायोजन आकाराची उर्वरीत रक्कम १२२६ कोटी रु. डिसेंबर २०२२ पासून वसूल केली जाईल असे आयोगाने आताच्या आदेशामध्येच स्पष्ट केलेले आहे. तसेच अदानी प्रमाणेच समान स्वरूपाचा करार असल्यामुळे ‘रतन इंडिया’ या कंपनीचाही दरफरक बोजा अटळ आहे. त्याशिवाय महावितरण कंपनीतर्फे मध्यावधी फेर आढावा याचिका आयोगासमोर सप्टेंबर नंतर दाखल होणार आहे. यावेळी २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन कोरोना वर्षांतील नुकसान व अन्य अपेक्षित दरफरक वा खर्चवाढ यासाठी कंपनीकडून किमान २०००० कोटी रु. वा अधिक दरवाढीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर एप्रिल २०२३ पासून पुन्हा प्रचंड दरवाढीचा बोजा पडणार अशी शक्यता आहे.
महावितरण कंपनीचे मे २०२२ पर्यंतचेच बहुतांशी सर्व वर्गवारीतील वीजदर सभोवतालच्या सर्व राज्यांपेक्षा जास्त व देशात ऊच्च पातळीवर आहेत. त्याचा फटका सर्व वीज ग्राहकांना बसतोच आहे. आत्ताच्या २०% दरवाढीमुळे जून २०२२ पासूनचे चित्र अत्यंत भयावह झालेले आहे. विशेषतः उद्योग व सेवा उद्योग या क्षेत्रात स्पर्धात्मक परिस्थितीमध्ये टिकणे अवघड झालेले आहे. अन्य घरगुती, व्यावसायिक व शेतीपंप वीजग्राहक यांच्या वीज दरातील वाढ या ग्राहकांवरही अन्यायकारक आहे व सध्याच्या महागाईच्या परिस्थितीमध्ये कोणालाही झेपणारी नाही.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशोबामध्ये वीज वितरण गळती १४% च्या ऐवजी सरासरी ३०% गळतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. महावितरणची गळती १४% ऐवजी सरासरी ३०% टक्के कशी मान्य करण्यात आली हेही न उलगडणारे कोडे आहे. गेली १० वर्षे आम्ही महावितरण, आयोग व राज्य सरकार यांना गळती ३०% हून अधिक आहे हेच सातत्याने सांगत आहोत. पण कांही सकारात्मक निर्णय व सुधारणा होत नाहीत. पण येथे गळती सहज ३०% मान्य केली जाते. ही सोयीस्कर मान्यता आहे. प्रत्यक्षात १६% टक्के जादा वीज खरेदीला या मार्गाने मान्यता दिली जात असेल तर तेही चुकीचे आहे. अतिरिक्त गळती १६% टक्के या गळतीमुळे होणाऱ्या संपूर्ण नुकसानीचा बोजा महावितरण कंपनीवर टाकण्यात आला पाहिजे.
राज्यामध्ये इ.स. २०१६ पासून वीज अतिरिक्त आहे. आज २०२२ साली ३००० मेगावॉट अतिरिक्त वीज आहे हे आयोगानेच आपल्या ३० मार्च २०२० च्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. अतिरिक्त क्षमतेच्या स्थिर आकारापोटी राज्यातील सर्व ग्राहक नोव्हेंबर २०१६ पासून दरमहा प्रति युनिट ३० पैसे जादा भरत आहेत. अतिरिक्त वीज असताना वीज खरेदी खर्च वाढतो, याचा अर्थ प्रत्यक्षात सर्व प्रकल्पांतून पूर्णपणे वीज निर्मिती होत नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे कमी पडणारी वीज बाजारातून विकत घेतली जाते आणि जादा खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जातो हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीचे कोणतेही देणे घेणे आणि सोयरेसुतक नाही. कारण ही सर्व दरवाढ इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. ग्राहकांचा कोणताही दोष नसतो, तरीही भुर्दंड ग्राहकांवरच लागतो. त्यामुळे अंतिम नुकसान हे ग्राहकांचेच होते. प्रत्यक्षात अकार्यक्षमता आणि गळती हा संपूर्ण बोजा संबंधित कंपन्यांच्या वर टाकण्यात आला पाहिजे. त्यासाठी या सर्व हिशेबांची स्वतंत्र व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत काटेकोर तपासणी करण्यात आली पाहिजे.
यासाठी आम्ही आंदोलक राज्य सरकार कडे खालील प्रमाणे मागण्या करीत आहोत. – मागण्या पुढीलप्रमाणे.
१. आत्ताची इंधन समायोजन आकार या नावाने झालेली वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द करावी. इंधन समायोजन आकाराची अचूक व काटेकोर तपासणी करण्यात यावी. चुकीची आकारणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी.
२. अदानी पॉवरचे देणे हे मुख्यतः कोळसा बाहेरून व परदेशातून आणल्यामुळे लादले गेले आहे. याचा सर्वसामान्य ग्राहकांशी कांहीही संबंध नाही. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सरकारने व कंपनीने कायदेशीर लढाई करावी. अदानी पॉवरचे करार व देणे रक्कम याबाबत स्वतंत्र व त्रयस्थ चौकशी समिती नेमण्यात यावी. सद्यस्थितीत अदानीचे देणे फेडण्यासाठी संबंधित नियमानुसार ४८ हप्ते घ्यावेत व लागणाऱ्या रकमेची तरतूद राज्य सरकारने करावी.
३. महावितरण कंपनी गळती १४ टक्के आहे असे म्हणते आहे. त्यामुळे त्यावरील अतिरिक्त गळती १६% टक्के या गळतीमुळे होणाऱ्या संपूर्ण नुकसानीचा बोजा महावितरण कंपनीवर टाकण्यात यावा व त्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी.
४. महानिर्मितीच्या अथवा अन्य कोणत्याही कंपनीच्या निकषांहून कमी झालेल्या उत्पादनामुळे वाढणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईचा संपूर्ण बोजा संबंधित अकार्यक्षम निर्मिती कंपन्यावर टाकण्यात आला पाहिजे.
५. अदानी पॉवरचे देणे, अकार्यक्षमता व वितरण गळती या तिन्ही बाबतीत ग्राहकांचा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे आज व भविष्यात अशा स्वरूपाचा कोणताही गैर व अतिरेकी आर्थिक बोजा ग्राहकांवर येऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी योग्य ती कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी कृपया राज्यातील सर्व वीजग्राहकांच्या व राज्याच्या हिताच्या व आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोणातून वरील सर्व मागण्यासंदर्भात त्वरीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावेत व कार्यवाही करण्यात यावी आशा अशायाचे निवेदन देण्यात आले यावेळी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना,
महाराष्ट्र स्टेट बुनकर फेडरेशन, यंत्रमागधारक जागृति संघटना, कोल्हापूर जिल्हा पॉवरलूम असोसिएशन, एअरजेट लूम ओनर्स असोसिएशन, इचलकरंजी शटललेस लूम ओनर्स असोसिएशन, इचलकरंजी इंजिनिअरिंग असोसिएशन, शिव उद्योग सहकार सेना व उत्कर्ष उद्योजक संघटना, इचलकरंजी सायझिंग कोऑप. सोसायटी लि. वेस्टर्न महाराष्ट्र प्रोसेसर्स असोसिएशन, श्री लक्ष्मी इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, इचलकरंजी कोऑप. इंडस्ट्रियल इस्टेट लि. स्वाभिमानी यंत्रमागधारक संघटना, राष्ट्रवादी यंत्रमागधारक संघटना, खर्चीवाले यंत्रमागधारक संघटना, मँचेस्टर कृती समिती, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज एंड एग्रीकल्चर, भाजपा विणकर आघाडी, राष्ट्रीय विणकर सेवा संघ, तांबे माळ यंत्रमागधारक संघटना, रेंदाळ पॉवरलूम असोसिएशन, कुरुंदवाड यंत्रमागधारक संघटना, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ, पश्चिम महाराष्ट्र यंत्रमाग सहकारी संघ, शेती पंप धारक संघटना, इचलकरंजी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना,
शेती पंप धारक संघटना, अब्दुल लाट इत्यादी संघटना असोसिएशन चे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले
