ओ.बी.सी. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळताच निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय…
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्यात एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्येच मे.सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओ.बी.सी(O.B.C.) समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास परवानगी दिली आहे.
मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या १३ महापालिका निवडणुकांसाठी आता पुन्हा आरक्षण सोडत निघणार आहे.
तसे, आदेश निवडणूक आयोगाने या १३ महापालिकांना दिल्या आहे.
त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने याआधी काढलेली आरक्षण सोडत रद्द होणार आहे.
आता नवी आरक्षण सोडत निघणार आहे.
याचा फायदा ओ.बी.सी. समाजाला होण्याची शक्यता आहे.
३१ मे रोजी काढलेल्या आरक्षण सोडतीमधील अनुसुचित जाती जमातींचे आरक्षण तसेच रहाणार आहे.
पण, सर्वसाधारण महिलांचे आणि सर्वसाधारण प्रवर्गात काढण्यात आलेली यादी रद्द बातल ठरवण्यात आली आहे.
ओ.बी.सीं.चे राजकीय आरक्षण सुरक्षित करून नवीन आरक्षण सोडत २९ जुलै रोजी काढण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
