शालेय पोषण आहार योजनेचे लेखापरीक्षण. – २०१५ ते २०२० या कालावधीतील कागदपत्रांची तपासणी माहिती सादर करणाऱ्या आणि लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या शाळांवर होणार दंडात्मक कारवाई.
मुंबई. – प्रतिनिधी.
शालेय पोषण आहार योजनेसाठी राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा योग्य पद्धतीने वापर होतो का? याची तपासणी लेखापरीक्षणाद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांच्याकडील २०१५ ते २०२० या कालावधीतील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेख्यांची तपासणी केली जाणार असून, माहिती सादर न करणाऱ्या आणि लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही –
राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून विविध प्रकारचे अनुदान शाळांना दिले जाते. शाळांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या अनुषंगाने शाळा, तालुका आणि जिल्हास्तरावर केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेमार्फत योजनेचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल. या लेखापरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून शाळांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार लेखापरीक्षणासाठी सर्व शाळांनी माहिती देणे अनिवार्य आहे. शाळांनी माहिती भरताना उपलब्ध सर्व अभिलेखाचा आधार घेऊन खरी आणि अचूक माहिती भरावी. तालुका आणि जिल्ह्यांना माहिती भरणे, आढावा घेण्याकरिता ऑनलाईन संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले जाईल. लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याने शाळांनी कोणाही व्यक्तीला पैसे देण्याची गरज नाही, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
… तर शाळाप्रमुखांना २५ हजार रुपये दंड –
लेखापरीक्षण पडताळणी दरम्यान माहिती सादर न करणाऱ्या शाळाप्रमुखांना २५ हजार रुपये दंड करण्यात येईल. जिल्ह्यांनी तालुक्यांचा नियमितपणे आढावा घेऊन सर्व शाळांची माहिती भरण्याबाबत योग्य ते नियोजन करावे. जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण होण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा कार्यालयाची राहील. लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या किंवा अभिलेखे सादर न करणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा कार्यालयाची राहील. संबंधित सूचना शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांना लागू राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
