Homeकोंकण - ठाणेआई वडिलांना छळणाऱ्या मुलांना घराबाहेर काढा; मे.कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.

आई वडिलांना छळणाऱ्या मुलांना घराबाहेर काढा; मे.कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.

आई वडिलांना छळणाऱ्या मुलांना घराबाहेर काढा; मे.कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.

मुंबई. – प्रतिनिधी.

मे.हरिद्वार एस.डी.एम. न्यायालयानंच नुकताच एक ऐतिहासिक निकाल देत आई वडिलांचा छळ करणाऱ्या मुलांना मोठा दणका दिला आहे.
काही वृद्धांनी आपल्या आपल्या मुलांविरोधात मे.न्यायालयात खटला दाखल केला होता. यावर सुनावणी करताना मे.न्यायालयानं त्या वृद्धांच्या मुलांना संपत्तींतून बेदखल करत महिनाभरात घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय मे.न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन न झाल्यास पोलीस प्रशासनाला आवश्यक ती कारवाई करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
मे.एस.डी.एम. कोर्टात हरिद्वारच्या ज्वालापूर, कानखल आणि रावली मेहदूद भागातील सहा वृद्ध जोडप्यांनी खटला दाखल केला होता.आपली मुलं आपली अजिबात काळजी घेत नाहीत. ना त्यांच्या आजारपणात औषधाचा विचार करतात,ना त्यांच्या खाण्या-पिण्याकडे लक्ष देतात,असं त्यांनी म्हटलं होतं.इतकंच नाही तर भांडण आणि आपल्याला मारहाण केल्याचंही त्यांनी खटला दाखल करताना मे.न्यायालयाला सांगितलं होतं.
वृद्ध दाम्पत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुलांना स्थावर आणि जंगम मालमत्तेतून बेदखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी हरिद्वार एस.डी.एम. कोर्टात सुनावणी सुरू होती. मे.एस.डी.एम. न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल दिला असून पोलिसांना ३० दिवसांत घर रिकामे करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत
.

महत्त्वाचा निर्णय

असे अनेक वृद्ध दाम्पत्य आहेत ज्यांना असा प्रकारचा त्रास सोसावा लागत आहे किंवा त्यांची मुलं त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.अशा परिस्थितीत वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा’ करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत अशा परिस्थितीत राहणाऱ्या वृद्ध किंवा ज्येष्ठ नागरिक मे.न्यायालयात खटल दाखल करून न्याय मागू शकतात.
आई वडिलांसोबत फसवणूक केल्यासारख्या काही खटल्यांवरही मे.न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एका वृत्तानुसार एस.डी.एम. राणा यांच्यानुसार अशी काही प्रकरणं सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत आणि लवकरच याचा निकालही लागू शकतो.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: सावधान!!! या वेबसाईट वरील लेख हेय कॉपीराईट एक्ट खाली संरक्षित केलेले आहेत.