राष्ट्रवादीचे नेते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिकांना दिलासा नाहीच. –
न्यायालयाने सुनावली १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
मुंबई. प्रतिनिधी. ०७
महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. विशेष पीएमएलए कोर्टाने नवाब मलिकला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.ईडीने नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारीला मनी लॉन्डिरग प्रकरणात अटक केली होती. यानंतर न्यायालयाने नवाब मलिक यांना ७ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली, त्यानंतर सोमवारी त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
दाऊद इब्राहिमशी संबधित मनी लॉन्डिरग प्रकरणात नवाब मलिक यांना दीर्घ चौकशीनंतर अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने मलिक यांना ३ मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले होते. ही कोठडी संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा कोर्टात हजर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने मलिक यांना ७ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती.
नवाब मलिक यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती आणि त्याच दिवशी त्यांना आठ दिवसांच्या कोठडीत पाठवण्यात आले होते. सकाळी ६ वाजता केंद्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मलिक यांच्या घरी पोहोचले, जिथे त्यांची तासभर चौकशी करण्यात आली. यानंतर त्यांना ईडीच्या कार्यालयात आणण्यात आले आणि त्यांची प्रदीर्घ चौकशी झाली. चौकशीनंतर मलिक यांना अटक करण्यात आली.
भाजपाची राजीनाम्याची मागणी.
नवाब मलिक यांच्या अटकेपासून भाजपाकडून सातत्याने राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. मलिकांच्या अटकेनंतर १३ दिवसांनंतरही महाविकास आघाडी सरकारने त्यांचा राजीनामा घेतलेला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपा राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहे.
कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्याशी आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडीच्या कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री यांना विशेष न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. पीएमएलए न्यायालयाने नवाब मलिक यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वी नवाब मलिक हे ईडीच्या कोठडीत होते. मात्र, आजच्या सुनावणीदरम्यान ईडीने नवाब मलिक यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. मात्र, चौकशीसाठी त्यांच्या कोठडीचा कालावधी वाढवून मागितला. विशेष न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत नवाब मलिक यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. परंतु, नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर संध्याकाळपर्यंत निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयात काय घडणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
ईडीने नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी चौकशीनंतर ताब्यात घेतले होते. यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण प्रचंड तापले आहे. भाजपकडून अधिवेशनात सातत्याने नवाब मलिक यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली जात आहे. न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्या कोठडीची मुदत वाढवल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकासआघाडीच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.
नवाब मलिक यांच्याबाबत ”कडून टायपिंग मिस्टेक गेल्या सुनावणीच्यावेळी ईडीने नवाब मलिक यांच्याबाबत झालेल्या टायपिंग मिस्टेकची कबुली दिली होती. नवाब मलिक यांच्याविरोधातील पहिल्या रिमांडमध्ये त्यांनी दाऊदची बहीण हसीन पारकर हिला ५५ लाख रुपये रोख दिल्याचे म्हटले होते. त्यावरून भाजप नेत्यांनी रान उठवले होते. मात्र, ही रोख रक्कम ५५ लाख रुपये इतकी नसून ५ लाख इतकी होती. आमच्याकडून रिमांड कॉपीमध्ये टायपिंग करताना चूक झाली, अशी माहिती ‘ईडी’चे वकील अनिल सिंग यांनी दिली होती.
