एसटी विलिनीकरणासंदर्भातला उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सरकारकडून न्यायालयात सादर – रात्रीतून घडामोडी
तर न्यायालयाच्या दणक्यानंतर अखेर सरकार नरमलेप्रतिनिधी.मुंबई
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या शंभर दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. दरम्यान राज्य सरकारने कालच रात्री उच्च न्यायालयात एसटी विलिनीकरणासंदर्भातील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सादर केल्यांची माहिती मिळाली आहे.
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या विलनीकरणाला नकार दिल्यानंतर संप चिघळण्याची शक्यता होती.मात्र, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना जवळपास ४१ टक्क्यांची पगारवाढ देऊन नोकरीत पुन्हा रूजू होण्यासाठी आवाहन केलं. त्यानंतरही काही संघटना संपावर ठाम आहेत. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होत असल्याने संप चालू ठेवायचा, की मागे घ्यायचा यावर मोठा निर्णय येणं अपेक्षित होता.
त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना एसटीच्या विलिनीकरणासंदर्भात शिफारस देण्यासाठी करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळचा राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण संदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल रात्री उशिरा मुंबई हायकोर्टात सादर करण्यात आला.मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायासह अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आला आहे.या अहवालात आता काय दडले आहे, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. आता या अहवालासंदर्भात 22 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.यासंदर्भात राज्य सरकारचे वकील पिंकी भन्साली यांनी माहिती दिली.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार एक उच्च स्तरीय समिती बनवण्यात आली आहे. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश आहे. या समितीनं सर्व एसटी कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचेही म्हणणे ऐकून घेतलं. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल समितीनं मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल कोर्टात दाखल करण्यात आला आहे.
सदावर्ते काय म्हणाले?
याप्रकरणावर अ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कालच प्रतिक्रिया व्यक्त करत सरकारवर टीका केली होती. अनिल परब जे बोलत होते, अहवाल तयार होत आहे, तसं चालतं नसतं, आता त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अहवाल सादर करावा लागणार आहे, असेही सदावर्ते यांनी बजावलं आहे. सरकार आणि राष्ट्रवादीचे नेते केवळ वेळकाढूपणा करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनीही यावर संताप व्यक्त केला आहे. राज्य सरकार आमच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. काहीही झालं तरी आम्ही संप माघे घेणार नाही अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतलीय, तर ही राजेशाही नाही, हे संविधानिक राज्य आहे, असेही सदावर्ते यांनी बजावलं होतं.
शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला होता. कोर्टाने 18 फेब्रुवारी पर्यंत वेळ वाढवूनही दिला होता. मात्र काल उशिरा अहवाल प्राप्त झाल्याने राज्य सरकारतर्फे मुंबई हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे बंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरल पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारीला होणार आहे.
