नवी दिल्ली – वृत्तसंस्था.
देशात सतत वाढणाऱ्या पेट्रोल डिझेलच्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिक आधीच त्रस्त आहेत. त्यामुळे या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेत आणावे अशी मागणी केली जातेय. अशातच वस्तू व सेवा कर परिषदेने पेट्रोलियम उत्पादने सुधारित कर प्रणाली व्यवस्थेत आणण्याची कोणतीच शिफारस केली नाही. मात्र केंद्र सरकारला पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्यासाठी काही अहवाल देण्यात आले आहेत. मंगळवारी संसदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले की, पेट्रोलियम उत्पादनांवर शुल्क आकारण्याचा उद्देश संसाधने एकत्रित करणे हा आहे. ही संसाधने पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासाशी संबंधित कामांवर खर्च होत असतात.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांच्या किमती, विनिमय दर, कर रचना, महागाई आणि सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शुल्क दरांमध्ये बदल करण्यात आले. मात्र जीएसटी कौन्सिलने पेट्रोलियम उत्पादने सुधारित कर प्रणालीअंतर्गत आणण्याची कोणतीही शिफारस केली नाही. परंतु पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी कक्षेत समावेश करण्यासाठी काही अहवाल सरकारला प्राप्त झाले आहेत. मंत्री म्हणाले की, पेट्रोल, डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्यासाठी काही सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 279 A (5) मध्ये नमूद केले की, वस्तू आणि सेवा कर परिषद एका तारखेची शिफारस करु शकतात ज्यादिवशी कच्चे तेल, हाय स्पीड डिझेल, मोटर स्पिरिट, नैसर्गिक वायू, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) वर जीएसटी लागू शकतो.
सीएसटी कायद्याचा संदर्भ देत मंत्री म्हणाले की, या उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची शिफारस आवश्यक असते. आत्तापर्यंत जीएसटी कौन्सिल, ज्यामध्ये राज्यांचेही प्रतिनिधत्व आहे त्यांनी या वस्तूंचा जीएसटी अंतर्गत समावेश करण्याची कोणतीच शिफारस केली नाही. सरकार आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किंमतींवर परिणाम करणाऱ्या घटकांवर बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाच्या किंमती वाढल्यास केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क कमी करण्यात हस्तक्षेप करत आहे.सर्व सामान्य नागरिकांना दिलास देण्यासाठी केंद्राने ४ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ५ रुपये दराने कमी केले आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १० रुपयांनी कमी केले.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आल्यास होईल नुकसान ?
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कक्षेत आणल्यास राज्य सरकारसह केंद्र सरकारचेही नुकसान होऊ शकते. जर इंधन जीएसटी कक्षेत आल्यास याचा सर्वाधिक आर्थिक फटका हा राज्य सरकारला झेलावा लागू शकतो. आतापर्यंत डिझेल-पेट्रोल या कारणामुळे जीएसटीच्या कक्षेत आलेले नाहीत, कारण कोणत्याही राज्याला त्याचा तोटा सहन करायचा नाही. राज्याला बहुतांश उत्पन्न हे पेट्रोल- डिझेल आकारण्यात येणाऱ्या करातून येते, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्यांचा विरोध आहे, यामुळे केंद्र सरकारलाही सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. जे जीडीपीच्या ०.४ टक्के इतके आहे.
देशात २०१९ मध्ये पेट्रोलवर एकूण उत्पादन शुल्क १९.९८ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर १५.८३ रुपये प्रति लिटर होते. सरकारने गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्कात दोनदा वाढ केली, ज्यामुळे पेट्रोलवर प्रति लिटर ३२.९८ रुपये आणि डिझेलवर ३१.८३ रुपये प्रति लिटर इतकी वाढ झाली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलवरील शुल्क ३२.९० रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील शुल्क ३१.८० रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी गेल्या महिन्यात उच्चांक गाठला.
