नवी दिल्ली. वृत्तसंस्था.
घटनादुरुस्ती करून महिलांना संसदेत आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्यास आपण बांधील असल्याचे भाजपने २०१४ व २०१९ साली त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले होते.
लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी यांनी गुरुवारी मांडला आणि हे विधेयक संमत करण्यासाठी संसदेत केव्हा मांडले जाईल अशी विचारणा केली.
लोकसभेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्याचे विधेयक २५ वर्षांपूर्वी संसदेत मांडण्यात आले, मात्र आतापर्यंत त्याबाबत काहीही झाले नाही, असे कनिमोळी यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात हा मुद्दा मांडताना सांगितले.
‘हे विधेयक राज्यसभेत संमत करण्यात आले.आम्ही हे विधेयक पारित करण्यासाठी आणू, असे या (भाजपप्रणीत) सरकारने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सांगितले होते; पण त्यांनी त्याबाबत काहीही केलेले नाही’, असे कनिमोळी म्हणाल्या.
घटनादुरुस्ती करून महिलांना संसदेत आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्यास आपण बांधील असल्याचे भाजपने २०१४ व २०१९ साली त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले होते.
२०१४ पासून सदस्यांनी संसदेत या विधेयकाबाबत २२ हून अधिक प्रशद्ब्रा विचारले आहेत. मात्र ‘सरकार याबाबत सखोल अभ्यास करत असून हा मुद्दा विचाराधीन आहे’, हे एकच उत्तर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मी देखील तीनवेळा याबाबत प्रशद्ब्रा विचारले आणि त्यांना सारखीच उत्तरे मिळाली. हा सखोल अभ्यास आणि राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न केव्हा पूर्ण होईल आणि हे विधेयक केव्हा मंजूर केले जाईल हे मी जाणून घेऊ इच्छिते, असे कनिमोळी म्हणाल्या.
