मुंबई :- प्रतिनिधी.०१
सध्या प्रत्येक क्षेत्रातच घराणेशाही वाढली आहे.. ही घराणेशाही रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमध्ये नोकरभरती करताना संचालकांच्या नातेवाईकांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे बँकेचे संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना कोणत्याही नागरी सहकारी बॅंकांच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. तसेच भरती प्रक्रियाही ऑनलाइन पद्धतीनेच राबविण्याचे आदेश बँकांना देण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी नगरच्या सहकारी बॅंकेतील नोकर भरतीचा मुद्दा राज्य-देश पातळीवर गाजला होता.. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले होते.. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा आदेश महत्वपूर्ण समजला जात आहे..सहकारी बँकांमध्ये आपल्याच घरातील आप्तस्वकीयांना मागील दाराने संधी देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रकार सुरु होते.. या भरतीच्या माध्यमातून मोठी मलिदा खाणाऱ्या सत्ताधारी संचालकांसाठी ही मोठी चपराक आहे. या मंडळांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरवताना बँकांचा कारभार पारदर्शी पद्धतीने चालावा, यासाठी बँकांमधील नोकरभरती ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय नागरी सहकारी बँकानाही लागू करण्यात आला आहे.
नोकर भरतीसाठी आकृतीबंधाला बँकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागेल. तसेच बँकेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत ऑनलाइन भरती प्रक्रियेतून चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई, सुरक्षारक्षक, वाहनचालक तसेच वरिष्ठ श्रेणीतील शाखा व्यवस्थापक, व्यवस्थापक आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ पदे वगळण्यात आली आहेत. ऑनलाइन परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची तोंडी परीक्षा घेण्यासाठी १० टक्के मर्यादेत गुण द्यावेत. बँकेतील अधिकारी-कर्मचारी यांची शैक्षणिक अर्हताही सरकार नव्याने निर्धारित करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
