सह्याद्री. अग्रलेख.
इंधनदरवाढीची जबाबदारी केंद्र व राज्यं परस्परांवर ढकलून मोकळी होत असली, तरी त्यातून सामान्यांचे जीणं मात्र हलाखीचं होत चाललं आहे. महागाईचा वरंवटा रोज सामान्यांच्या जीवनावर फिरत आहे. राज्यांना असलेला उत्पन्नाचा एकमेव आधार राज्यं सोडायला तयार नाहीत आणि अन्य कर हाताशी असतानाही केंद्र अधिभार कमी करून तोशीस पत्कारायला तयार नाही. महसुली उत्पन्न आणि कर संकलन वाढत असलं, तरी सरकार मात्र मागच्याच सरकारच्या ऑईल बॉंडचे तुणतुणे वाजवित बसले आहे. जागतिक बाजारात २०१३ च्या तुलनेत अजूनही कच्च्या तेलाचे दर कमी आहेत. त्या वेळच्या पेट्रोल-डिझेलच्या भावाचे भांडवल करून जे सत्तेत आले, त्यांच्या काळात सरासरी २५ रुपये जादा दर इंधनासाठी आकारला जात आहे. त्यामुळं इंधनातून मिळणार्या करानं सरकारची तिजोरी भरत असताना सामान्यांचे खिशे मात्र खाली होत आहेत. कच्च्या तेलाची वाढलेली किंमत आणि उत्पादन शुल्कामुळं इंधन महागलं आहे. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलच्या उच्चांकी किंमतीमुळं सर्वसामान्य जनता भरडली जात असतानाच केंद्र सरकार मालामाल झालं आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून केंद्र सरकारला मिळणार्या उत्पादन शुल्कात ३३ टक्के वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सरकारनं त्यातून एक लाख ७१ हजार कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. पेट्रोलियम पदार्थावर भरमसाट उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत आहे. भरघोस कमाईमुळं शुल्ककपात करण्याचा सरकारचा सध्यातरी विचार नाही. याचं कारण आकडेवारीतून स्पष्ट होतं. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सरकारनं एक लाख ७१ हजार कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत ३३ टक्के संकलन वाढलं आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा एक लाख २८ हजार कोटी रुपये होता. त्या काळात कोरोनाचा प्रभाव होता. निर्बध होते. त्यामुळं इंधनाचा खपही कमी होता.
कोरोनापूर्व परिस्थितीचा विचार केल्यास उत्पादन शुल्क संकलनात ७९ टक्के वाढ झाली आहे. २०१९मध्ये पहिल्या सहामाहीत ९५ हजार ९३० कोटी रुपये सरकारला प्राप्त झाले होते. सरकारला गेल्या आर्थिक वर्षात तीन लाख ८९ हजार कोटी रुपयांची कमाई पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून झाली होती, तर त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात हा आकडा दोन लाख ३९ हजार कोटी रुपये एवढा होता. गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहामाहीत वाढीव उत्पादन शुल्क ४२ हजार ९३१ कोटी रुपये होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने काढलेल्या ऑइल बॉंड्सपोटी संपूर्ण वर्षभरासाठी देय असलेल्या दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा चारपट अधिक संकलन झालं आहे. सर्वाधिक संकलन पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून झालं आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी महाराष्ट्रातील पेट्रोल, डिझेलच्या भावाविरोधात टीकेचे आसूड ओढले असले, तरी महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे आणि तिथं महाराष्ट्रापेक्षा इंधनाचे दर जादा आहेत. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात कंपन्यांवर दबाव आणून इंधन दरवाढ रोखणारं सरकार आता मात्र इंधनाचे दर दीडशे रुपये प्रतिलीटरच्या दिशेनं निघाले असताना मौनात गेलं आहे. रस्त्यावर येऊन बोंबाबोंब करणारी फौज निवांतपणे पहुडली आहे.
एकीकडं इंधनाचे दर वाढत असताना दुसरीकडं एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात आज २६५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ केवळ व्यावसायिक सिलिंडरमध्येच झाली आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, दिवाळीपूर्वी एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात झालेल्या वाढीमुळं महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. आजच्या वाढीनंतर आता दिल्लीत व्यावसायिक सिलिंडर दोन हजार रुपयांच्या पुढं गेला आहे. याआधी हा सिलिंडर १७३३ रुपये होता. मुंबईत १६८३ रुपयांना मिळणारा १९ किलोचा सिलिंडर आता १९५० रुपयांना मिळणार आहे. गेल्या महिन्यात तेल कंपन्यांनी १४.२ किलोच्या सिलेंडरची किंमत १५ रुपयांनी वाढवली होती.
