वाँशिंग्टन -वृत्तसंस्था.
अमेरिकेने भारताला किंवा जपानला ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसोबत तयार करण्यात आलेल्या ‘ऑकस’ (ए-यूके-यूएस) या त्रिराष्ट्रीय आघाडीमध्ये सहभागी करुन घ्यायला नकार दिला आहे. नुकतीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांच्यासोबत हिंद-प्रशांत महासागरामधील सुरक्षेच्या दृष्टीने या आघाडीची स्थापना केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजच संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेबरोबरच क्वाड देशांच्या बैठकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेत दाखल झाले असून त्याच दिवशी अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय भारतासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
ऑस्ट्रेलियाला सामरिकदृष्ट्या किमान सक्षम करण्यासाठी या नवीन कराराअंतर्गत लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान आणि अणुइंधन परिचालित पाणबुड्या देण्याचा निर्णय जो बायडेन प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात बुधवारी व्हाइट हाऊसमध्ये प्रसारमाध्यम सचिव जेन साकी यांनी ऑकसची घोषणा करताना राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी थेटपणे आपले म्हणणे मांडल्याची आठवण करुन दिली. फ्रान्सला या नवीन आघाडीमध्ये सहभागी करुन घेता येणार नाही. हे बायडेन यांनी आधीच स्पष्ट केल्याचा उल्लेख साकी यांनी केला. व्हाइट हाऊसमध्ये साकी यांना भारताला ऑकसमध्ये सहभागी करुन घेतले जाणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यावर उत्तर देताना साकी यांनी कोणत्याही नवीन देशाला यात सहभागी करुन घेतले जाणार नाही असे सांगितले. या आघाडीमध्ये सहभागी करुन न घेतल्याबद्दल फ्रान्सने जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे.
क्वाड बैठकीआधी भारताच्या समावेशाची होती अपेक्षा
२४ सप्टेंबर रोजी क्वाड देशांची बैठक होणार असून यंदा अमेरिकेमध्ये या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेत पोहचले आहेत. मोदी क्वाड देशांच्या बैठकीस उपस्थित राहणार असून त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिडे सुगा व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेनही सहभागी होणार आहेत. क्वाड देशांची आभासी बैठक मार्च महिन्यात झाली होती. पण आता प्रत्यक्ष या नेत्यांना भेटण्याची संधी मिळत आहे. मार्चमधील बैठकीच्या फलश्रुतीचा आढावा यावेळी घेण्यात येईल. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील परिस्थितीवरही चर्चा होईल. आपल्या अमेरिका भेटीतून त्या देशाबरोबरच्या धोरणात्मक भागीदारीला बळ मिळणार असून जपान व ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांशी असलेले संबंधही मजबूत होणार आहेत. या बैठकीआधी भारताला ऑकस आघाडीत सहभागी केले जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.
अमेरिका आणि ब्रिटनचा सहभाग यात कसा काय?
हिंद-प्रशांत हे आता अमेरिकेच्या दृष्टीने नवीन प्रभावक्षेत्र ठरू पाहात आहे. याचे कारण या विशाल टापूचा भाग असलेल्या दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने जुने करार मोडीत काढून दंडेली सुरू केली आहे. त्यासाठी जगातील सर्वात मोठे नौदल विकसित करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी गेली २० वर्षे राबवला. आज मलेशियाच्या मच्छीमार नौकांपासून ते अमेरिकेच्या युद्धनौकेपर्यंत सर्वांना ‘आडवे’ जाण्याची ईर्षा व क्षमता चीनी नौदल बाळगून आहे. जपानच्या अखत्यारीतील सेन्काकू बेटांवर दावा सांगत कोणत्याही थराला जाण्याची चीनची तयारी आहे. अमेरिका व ब्रिटनचे चीनशी काही मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी भौगोलिक सान्निध्य नसल्याने थेट संघर्षाची वेळ फारशी उद्भवत नाही. परंतु ऑस्ट्रेलियाची बाब थोडी वेगळी आहे. हिंद-प्रशांत टापूतील हे मोठे देश जवळपास शेजारी असल्यासारखेच आहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत सामरिकदृष्ट्या अमेरिकेच्या जवळ जावून चीनशी वाकड्यात शिरण्याची या देशाला खास अशी गरज नव्हती. पण कोरोनाच्या महामारीवरून चीनवर आक्षेप घेणे सुरू केल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाकडे चीनची वक्रदृष्टी वळली. राजनयिक शिष्टाचाराचे सारे निकष गुंडाळून कडक भाषेत ऑस्ट्रेलियाला इशारे देण्यास सुरुवात झाली. कधी ऑस्ट्रेलियन निर्यात मालावर निर्बंध, कधी ऑस्ट्रेलियातील निवडणुका आणि मोक्याच्या आस्थापनांवर सायबर हल्ले असे उद्योग चीनने सुरू केले. ऑस्ट्रेलिया हा विशाल देश असला तरी सामरिकदृष्ट्या फार सक्षम नाही. भविष्यात कोणत्याही मुद्द्यावर चीनशी सागरी किंवा हवाई संघर्ष उडालाच तर बिकट प्रसंग येण्याची शक्यता अधिक आहे. या परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाला मदत हवी होती आणि अमेरिकेला निमित्त. अनेक अर्थांनी हिंद-प्रशांत टापू म्हणजे अमेरिकेसाठी दुसरा ‘पश्चिम आशिया’ ठरू पाहात आहे. तो स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय आहे. या दोघांबरोबर ब्रिटन येण्याचे कारण म्हणजे ब्रेग्झिटोत्तर प्रभाव आणि पत राखण्यासाठी ब्रिटनलाही काही पावले उचलणे आवश्यक वाटते. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी नव्याने निवडून आल्यानंतर त्यांच्या पहिल्याच भाषणात याविषयी उल्लेख केला होता. खरे तर ब्रिटनपेक्षाही त्या टापूत प्रत्यक्ष अस्तित्व फ्रान्सचे आहे. मात्र ‘ऑकस’च्या पहिल्याच सामरिक सौद्यामुळे हा देश नवीन आघाडीत येण्याची शक्यता शून्य आहे.
