नवी दिल्ली:- वृत्तसंस्था.
भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या कोविशील्ड लसीला मान्यता न देण्याचा निर्णय ब्रिटन सरकारनं घेतला आहे. ब्रिटनच्या या निर्णयावर भारत सरकारनं तीव्र नाराजी नोंदवली आहे.परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कोविशील्डची मान्यता न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच, ब्रिटनचे हे धोरण भेदभाव करणारे असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
ब्रिटननं मान्यता दिलेल्या लसींच्या यादीत भारताच्या कोविशील्डचा समावेश नाही. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये भारतीय नागरिकांना प्रवेश मिळणार असला, तरी त्यांना 10 दिवस विलगीकरणात राहावं लागणार आहे. जगातील बहुतांश देशांनी कोविशील्डला मान्यता दिली आहे. पण, ब्रिटननं नवे नियम तयार केले असून त्यातून कोविशील्डला वगळण्यात आलं आहे.
लवकर प्रश्न मार्गी लावला जाणार
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ब्रिटनच्या या निर्णयाला भेदभाव करणारे म्हटले आहे. दरम्यान, भारतानं आक्षेप नोंदवल्यानंतर ब्रिटनकडून त्याची दखल घेण्यात आली असून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासनही दिलं आहे. ब्रिटनच्या नव्या परराष्ट्र सचिवांशी याबाबत भारत सरकारने चर्चा केली असून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची सूचना केली आहे.
यादीतून भारताला वगळलं.
ब्रिटनने प्रवासासंदर्भात लाल, एम्बर आणि हिरव्या रंगाच्या तीन वेगवेगळ्या याद्या बनवल्या आहेत. धोक्यानुसार वेगवेगळ्या देशांना वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. 4 ऑक्टोबरपासून सर्व याद्या विलीन केल्या जातील आणि फक्त लाल यादीच राहिल. लाल यादीत समाविष्ट असलेल्या देशांतील प्रवाशांना यूकेच्या प्रवासावर निर्बंध असतील. भारत अजूनही एम्बर यादीत आहे.अशा परिस्थितीत,एम्बर यादी काढून टाकणे म्हणजे फक्त काही प्रवाशांना पीसीआर चाचणीतून सूट मिळेल. ज्या देशातील कोरोना लसींना यूकेमध्ये मंजुरी मिळाली आहे, अशा देशांमध्ये भारताचा समावेश नाही. याचा अर्थ असा की ज्या भारतीयांना सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ कोविडशील्ड लस मिळाली आहे, त्यांना पीसीआर चाचणी करावी लागणार.
