कोणत्याही रुग्णाला पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांवर आता कठोर कारवाई होणार.🛑दोन अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींना वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत ढकललं – शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपच्या माजी नगरसेवकांसह एकूण चार जणांना ठोकल्या बेड्या .

🛑कोणत्याही रुग्णाला पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांवर आता कठोर कारवाई होणार.
🛑दोन अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींना वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत ढकललं – शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपच्या माजी नगरसेवकांसह एकूण चार जणांना ठोकल्या बेड्या .

🛑कोणत्याही रुग्णाला पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांवर आता कठोर कारवाई होणार.

मुंबई:- प्रतिनिधी

राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णाला त्याची आर्थिक क्षमता न पाहता सुवर्ण तासात मूलभूत जीवनरक्षक व तातडीची आपत्कालीन स्थिरीकरण सेवा उपचार देणे राज्यातील सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांना पाच लाखापर्यंतचा दंड लावण्याचा तसेच त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचाही महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

गेल्या काही दशकांत वैद्यकीय तंत्रज्ञान, उपचार पद्धती आणि रुग्णांच्या हक्कांची वाढती अपेक्षा लक्षात घेऊन गेल्या ७५ वर्षांपासूनचा महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायदा निरसित करुन त्या ठिकाणी महाराष्ट्र नर्सिंग आस्थापना हा कठोर कायदा आणण्याचा निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कोणत्याही रुग्णाला पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

राज्यात सन १९४९ पासून महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होती. मात्र या कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेऊन वैद्यकीय व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अलिकडच्या काळात गुजरात, केरळ, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी जुने नर्सिंग होम कायदे रद्द केले असून त्याच धर्तीवर राज्यातही

नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुवर्ण तासात मोफत उपचार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सर्वसाधारण नियमांचा भंग केल्यास १० हजार ते पाच लाखापर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

कायद्याच्या कक्षेत कोणती रुग्णलये?

या कायद्याच्या कक्षेत अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग व निसर्गोपचार आदी सर्व वैद्यकीय पद्धतीमधील सर्व खासगी, धर्मादाय व स्वायत्त संस्थांची रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाना, डे-केअर केंद्रे, डायग्नोस्टिक, पॅथॉलॉजी लॅब, वैद्यकीय प्रयोगशाळा यांना हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे.

नव्या कायद्यात काय?

आता रुग्णालयांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी यंत्रणा असेल. या प्राधिकरणास रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्याचे, निलंबित करण्याचे, आर्थिक दंड करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार नोंदणी झाल्याशिवाय कोणताही दवाखाना सुरु करता येणार नाही.

🛑दोन अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींना वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत ढकललं – शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपच्या माजी नगरसेवकांसह एकूण चार जणांना ठोकल्या बेड्या .

नवी मुंबईः- वृत्तसंस्था

नवी मुंबईच्या उलवे परिसरातून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. इथं पैशांचे आमिष दाखवून दोन अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींना वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत ढकललं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यात सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित असलेल्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग निष्पन्न झाला आहे. पोलिसांनी या गंभीर प्रकरणी पेणमधील शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपच्या माजी नगरसेवकांसह एकूण चार जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत.

१७ जून रोजी पडला छापा

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, १७ जून रोजी रेल्वे पोलिसांना उलवे परिसरातील एका लॉजवर वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संबंधित लॉजवर अचानक छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी १४ आणि १७ वर्षांच्या दोन सख्ख्या बहिणींची या वेश्याव्यवसायातून सुटका केली. प्राथमिक तपासात या निष्पाप मुलींना पैशांचे आमिष दाखवून आणि फसवून या काळ्या धंद्यात ओढल्याचं स्पष्ट झालं.

उलवे पोलिसांनी या घटनेचा सखोल तपास केला असता यात काही बड्या राजकीय पुढाऱ्यांची नावं समोर आली. तपासादरम्यान पेण येथील शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) पक्षाचे स्वीकृत नगरसेवक उपेंद्र कोलाडकर व भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक कुणाल नाईक यांचा या गुन्ह्यात थेट सहभाग असल्याचं उघड झाले.

पोलिसांनी या दोघांसह इतर दोन साथीदारांना अटक केली आहे.

कठोर कलमांखाली गुन्हे दाखल

पोलिसांनी अटक केलेल्या चारही आरोपींवर बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा आणि ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या (BNS) विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. या सर्व आरोपींना अटक करून न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात घेत त्यांना २४ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या मोठ्या कारवाईमुळे पेणसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा पोलीस आता कसून शोध घेत आहेत.