राज्यातील शाळांमध्ये मराठी सक्तीची; नियम मोडल्यास थेट मान्यता होणार रद्द; लाखोंचा दंडही होणार
मुंबई :- प्रतिनिधी.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन अनिवार्य करण्याच्या कायद्याची आता अधिक कडक अंमलबजावणी होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात नवा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध थेट आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून काही आंतरराष्ट्रीय आणि खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्याबाबत टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. याची दखल घेत प्रशासनाने आता कारवाईचे स्वरूप निश्चित केले आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत सर्व शाळांची तपासणी केली जाईल. ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नाही. किंवा त्यासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती केलेली नाही, अशा शाळांना शिक्षण विभागाकडून नोटीस बजावण्यात येईल. नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत शाळांना आपले स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल. हे स्पष्टीकरण असमाधानकारक असल्यास, संबंधित शाळेला १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. दंडाच्या कारवाईनंतर शाळांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली जाईल. केवळ कागदोपत्री पूर्तता न करता, प्रत्यक्ष वर्गात पात्र शिक्षकांकडून मराठीचे धडे दिले.
जाणे आता अनिवार्य झाले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या, माध्यमांच्या व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापनासाठी मराठी विषयातील विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता प्राप्त जिक्षकांची नियक्ती करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे येत्या शैक्षणिक वर्षापासन या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून मराठी झिक्षकांची नियूक्ती न करणाऱ्या जाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इजञाराही राज्य सरकारने दिला आहे.
