मानधनाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय.
मुंबई : प्रतिनिधी.
राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना देण्यात येणाऱ्या दरमहा मोबदल्यात एक हजार रुपये, तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा १२०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.*
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करोना महासाथ सुरू असेपर्यंत आशा स्वयंसेविका व गटप्र्वतकांना दरमहा पाचशे रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. ही वाढ जुलै २०२१ या महिन्यापासून देण्यात येईल. त्यासाठी होणाऱ्या अंदाजे १३५ कोटी ६० लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
तंत्रशिक्षण संस्थांच्या परवानगीसाठी मुदतवाढ
तंत्रशिक्षणाच्या नवीन शैक्षणिक संस्थांच्या परवानगीसाठी आता १५ सप्टेंबरपूर्वी अर्ज करता येतील. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये नवीन शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याच्या परवानगीसाठी १५ सप्टेंबपर्यंत मंडळाच्या सदस्य सचिवांकडे अर्ज करता येईल. असे अर्ज शासनाकडे १० ऑक्टोंबर पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाठविण्यात येतील. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ज्या व्यवस्थापनांना नवीन पाठयक्रम, जादा विद्याशाखा, नवीन विषय आणि जादा तुकडय़ा सुरू करण्यासंबंधी परवानगीसाठी १५ सप्टेंबपर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित नमुन्यात अर्ज करता येतील. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये संस्था बंद करू इच्छिणारे व्यवस्थापन विहित नमुन्यात १५ सप्टेंबपर्यंत किंवा त्यापूर्वी मंडळाकडे अर्ज करता येतील.
अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सुधारित प्रोत्साहने
कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना ३१ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा या निर्णयाच्या पूर्वी ५ वर्षे म्हणजे २०१५ पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल, त्या घटकाची गुंतवणूक ग्राह्य़ धरण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.
न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी
कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जुलै १९९६ पासून न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना, जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीश निवड श्रेणी व जिल्हा न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) यांना वेतन श्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
