🟣आता मिळणार साखर वीस रुपये किलोने 👇 या लाभार्थींना.. जिल्हा पुरवठा विभाग.
🛑 खुशखबर – एन ए परवानगी पर्व संपले.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी दुरुस्ती) कायदा, २०२५ अंतर्गत NA प्रवास सोपा. – कसा पहा. – नवीन दुरुस्त्या👇👇
🟣आता मिळणार साखर वीस रुपये किलोने 👇 या लाभार्थींना.. जिल्हा पुरवठा विभाग.
मुबंई :- प्रतिनिधी.
महाराष्ट्र शासनाने दीड वर्षाच्या खंडानंतर अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांसाठी साखर वितरण पुन्हा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३८ हजार ५३५ शिधापत्रिकाधारक गरजू कुटुंबांना महिन्याला १ किलो साखर २० रुपये प्रतिकिलो दराने पुन्हा मिळणार आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांकडे पुन्हा गोडधोड होणार आहे. जिल्ह्यातील १३ गोदामा मध्ये २ हजार १७२ क्विंटल साखर जमा झाली आहे. प्रत्येक महिन्याला ३७६.३३ क्विंटल साखरेची गरज जिल्ह्याला आहे. सध्या साखर वाटप प्रती एक किलो प्रमाणे सुरू आहे. राज्यशासनाकडून अंत्योदय योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना एक किलो साखरेचे वाटप पूर्वी केले जात होते; मात्र दीड वर्षा पासून साखरवाटप बंद होते. तांदूळ आणि गहू असे धान्य प्रतिकार्ड २५ किलो मोफत दिले जात होते. आता पुन्हा प्रत्येक महिन्याला या शिधापत्रिकाधारकांना एक किलो साखर देण्याचा निर्णय राज्याच्या पुरवठा विभागाकडून घेण्यात आला असल्याने या लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.
शासनाने अंत्योदय प्रतिमहिना प्रतिकिलो २० रुपये दराने साखर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाकडे २.१७२ क्विंटल साखर २०२५-२६ साठी वितरित करावयाची असून, मासिक गरज ३७६.३३ क्विंटल इतकी आहे. सध्या वितरण सुरू असल्याचे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.
🛑एन ए परवानगी पर्व संपले.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी दुरुस्ती) कायदा, २०२५ अंतर्गत NA प्रवास सोपा. – कसा पहा. – नवीन दुरुस्त्या
कलम ४२ मध्ये क्रांतिकारी दुरुस्ती कलम २ (७a), २(२१),४१ (२) ते ४१ (६), ४२अ, ४२ब, ४२क, ४२ड, ४४, ४४a, ४५, ४६, ४७अ, ६७(१) आणि प्रकरण ७ (अकृषिक आकारणी) हे सर्व रद्द करण्यात आले आहेत.
कलम ४७ मध्ये दुरुस्ती करून वन टाइम एन ए प्रीमियम ची नवीन तरतूद करण्यात आली आहे.
जमिनीच्या विकासासाठी आता अनावश्यक अडथळे संपले! नव्या महाराष्ट्र जमीन महसूल (दुसरी दुरुस्ती) कायदा, २०२५ नुसार, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यात (MRTP कायद्यांतर्गत) जमिनीचा वापर मान्य असेल तरः
NA परवानगी? नाही!
X NA सनद ? नाही !
X दरवर्षी NA आकारणी? नाही!
महाराष्ट्र विधानसभेने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र भूमी महसूल (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ एकमताने मंजूर केले आहे. हा कायदा लागू झाल्यावर शेती जमिनीचा बिगर-शेती (NA) वापरासाठी महसूल विभागाची परवानगी, NA सनद किंवा दरवर्षी NA आकारणी आवश्यक राहणार नाही. त्याऐवजी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व शहर नियोजन कायदा (MRTP), १९६६ अंतर्गत विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यात मान्य असलेल्या वापरासाठी एकरकमी प्रीमियम भरावा लागेल. हा प्रीमियम नियोजन प्राधिकरण (Planning Authority) विकास परवानगी किंवा बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यापूर्वी वसूल करेल, आणि नंतर त्या बांधकाम परवानगीच्या आधारे महसूल नोंदीत (रेकॉर्ड ऑफ राइट्स) आवश्यक बदल केले जातील.
X NA परवानगी? लागणार नाही!
X NA सनद? लागणार नाही !
X दरवर्षी NA आकारणी? नाही
एकवेळ एन ए प्रीमियमचे मुख्य दर (कलम ४७ (२) नुसार)
प्रीमियमची रक्कम जमिनीच्या क्षेत्रफळावर (स्क्वेअर मीटरमध्ये) आणि सध्याच्या वार्षिक दर यादी म्हणजे रेडी रेक्नर (Annual Statement of Rates – ASR) नुसार ठरविली जाईल.
१) उदाहरण (१००० स्क्वेअर मीटर जमिनीचे बाजारमूल्य ₹१ कोटी असेल तर) जमिनीचे क्षेत्रफळ (स्क्वेअर मीटर) प्रीमियम दर (बाजारमूल्याच्या टक्केवारीत) १००० चौ.मी. पर्यंत ०.१% (१०० पेक्षा कमी) ₹१०,००० (एकूण मूल्याच्या ०.१%)
२) १००० चौ.मी. पेक्षा जास्त ते ४००० पर्यंत ०.२५% (२५० पेक्षा कमी) ₹२५,००० (एकूण मूल्याच्या ०.२५%)
21000था जान 1.0% 11.00 तेथा की। 10000
३) ४००० पेक्षा जास्त ०.५% (५०० पेक्षा कमी) ₹५०,००० (एकूण मूल्याच्या ०.५%)
गणना कशी असेल?
प्रीमियम = (जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य ASR नुसार) × (उपरोक्त टक्केवारी). उदाहरणातील आकडेवारी केवळ उदाहरणादाखल आहे; प्रत्यक्ष ASR वर अवलंबून असेल.
विशेष तरतुदी (कलम ४७ (२) च्या तरतुदीनुसार):
३१ डिसेंबर २००१ पूर्वी NA केलेली जमीनः दरवर्षी NA आकारणीऐवजी, उपरोक्त दरांनुसार एकरकमी प्रीमियम भरावा, पण २००१ च्या ASR मूल्यानुसार. (उदा. जुनी NA सनद असलेल्या जुन्या प्लॉट्ससाठी.)
१ जानेवारी २००२ नंतर ते या कायद्याच्या लागू होण्यापूर्वी NA केलेली जमीनः NA आकारणीऐवजी एकरकमी प्रीमियम, NA झालेल्या वर्षाच्या ASR मूल्यानुसार.
माफीची/सूट तरतूद (कलम ४७ (३)):
राज्य सरकारला अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना जारी करून सार्वजनिक हित किंवा प्रकल्पांसाठी (उदा. सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन, उद्योग, कृषी वेअरहाऊस) प्रीमियम माफ करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
कोण भरेल? NA वर्ग-1 भोगवटादार किंवा वर्ग-भोगवटादार (इतर) जमिनीचे मालक, जेव्हा MRTP अंतर्गत विकास परवानगी घेतात तेव्हा त्यांना भरावा लागेल.
द्वैत कर संपलाः ड्युअल टॅक्सेशन संपले
आता नगरपालिका किंवा इतर विकास करांसोबत NA कराची वसुली केली जाईल. फक्त एकच एकरकमी प्रीमियम.
लागू होण्याची तारीखः विधेयक मंजूर झाल्याने लवकरच कायद्यात रूपांतरित होईल आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने (retrospective) अंमलबजावणी होऊ शकते.
फायदेः
सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि प्रकल्प व्यावसायिकांसाठी प्रक्रिया सोपी. अर्ज, तपासणी, सनद यांची जटिलता संपली.
ही माहिती विधेयकाच्या कलम ४७ वर आधारित आहे. ASR दरांसाठी स्थानिक महसूल कार्यालय किंवा https://igrmaharashtra.gov.in वर तपासा.
