🛑कचऱ्यापासून इंधन निर्मितीसाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; ५०० कोटींच्या ‘बायोगॅस’ धोरणाला मंजुरी!
🛑रिक्षा परवान्यासाठी – बोगस जन्म दाखला ; एकाच दाखल्यावर सहा जणांची नोंदणी झाल्याचे उघडकीस!
🛑३५ लाख शेतकर्यांना कर्जमाफी? दोन लाखांपर्यंत दिलासा; बावीस हजार कोटींचा भार!.- अधिक पहा…
🛑कचऱ्यापासून इंधन निर्मितीसाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; ५०० कोटींच्या ‘बायोगॅस’ धोरणाला मंजुरी!
मुंबई :- प्रतिनिधी
शहरातील कचऱ्याची पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावता यावी याकरिता राज्य सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (बीएनजी) धोरण आखले असून त्याकरिता ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे प्रकल्प खासगीकरण आणि हायब्रि़ड अँन्युएटी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. दिवसेंदिवस कचऱ्याचा प्रश्न वाढत चालला असून त्यामुळे अनेक पर्यावरणविषयक समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. या धोरणामुळे कचऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या, पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जमिनीचा ऱ्हास, वायु प्रदूषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरी कचरा आणि कृषी कचरा स्त्रोतांवर बीएनजी उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, हा धोरणाचा उद्देश आहे.
💥धोरणाची वैशिष्ट्ये
✅बीएनजीच्या उत्पादनास आणि घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेच्या एकत्रिकरणास प्रोत्साहन देणे
✅राज्याच्या नागरी भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया आणि स्वच्छ ऊर्जेत रुपांतर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे.
✅कचऱ्याचे ऊर्जा आणि खतामध्ये रूपांतर करून रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करणे.
✅सीबीजी प्रकल्पांसाठी किमान २०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा निक
✅हे प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, खासगी विकासक आणि तेल व वायू वितरण कंपन्यांमार्फत ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड स्वरूपात राबविता येतील.
✅प्रकल्पांना एक खिडकी मंजुरी, जमीन, परवानग्या, आवश्यक जमीन भाडेतत्त्वावर जलदगतीने देण्याची व्यवस्था
💥धोरणाचे फायदे
घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेवरील भार कमी होईल, सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होईल आणि हरितगृह वायुचे उत्सर्जन कमी झाल्यामुळे हवेची गुणवत्ता वाढेल. ऊर्जा आणि आयात घट होईल. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन, कार्बन उत्सर्जनात घट, वाहतूक, औद्योगिक आणि घरगुती क्षेत्रासाठी स्वच्छ इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होईल. नागरी सेंद्रीय, शेतातील, पशुधन व इतर जैवविघटनशील कचरा उघड्यावर जाळण्याला अटकाव होऊन प्रदूषण कमी होईल. सेंद्रीय कचऱ्याचे संकलन, साठवणूक, वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती, सीबीजी प्रकल्पासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा, कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि सेंद्रीय खत निर्मिती करुन शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवता येईल.
💥हायब्रीड ॲन्युइटी म्हणजे काय?
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत प्रकल्प खासगी क्षेत्राची कार्यक्षमता, तंत्रज्ञान आणि भांडवल वापरून पूर्ण केले जातात. यात भांडवल आणि जोखीम दोन्ही भागीदारीत विभागली जाते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तो ठराविक कालावधीसाठी खासगी कंपनी चालवते आणि काही काळाने सरकारकडे सुपूर्द करते. तर हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेलमध्ये ४० टक्के भांडवल सरकार आणि उर्वरित ६० टक्के खासगी कंपनी देते. यात सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने पैसे मिळतात. प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळी प्रोत्साहने (इन्सेटिव्हज) दिली जातात.
🛑रिक्षा परवान्यासाठी – बोगस जन्म दाखला ; एकाच दाखल्यावर सहा जणांची नोंदणी झाल्याचे उघडकीस!
भाईंदर :- प्रतिनिधी
रिक्षा परवाने बनवण्यासाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेचे बोगस जन्म दाखले तयार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यात एकाच दाखल्यावर सहा जणांनी नोंदणी केल्याचे माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांद्वारे स्पष्ट झाले आहे. मिरा-भाईंदर शहरात बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने रिक्षा परवाने देण्यात आल्याची तक्रार भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील सर्व रिक्षा परवान्यांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, परवान्यांची तपासणी सुरू असताना अद्याप एकही बोगस परवाना आढळला नसल्याचा दावा उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाने केला आहे. तसेच, परवाने देताना शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती आणि पोलिसांच्या ‘ना हरकत’ दाखल्याच्या आधारेच प्रक्रिया केली जाते. एखादा परवाना बोगस असल्यास त्याच संबंधित विभागाकडून तपासणी करून ते सिद्ध होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, मिरा-भाईंदरमधील रिक्षा चालकांना देण्यात आलेल्या परवान्यांची माहिती रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी निलेश फफाळे यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवली आहे. यात परवाना धारकांनी सादर केलेली कागदपत्रेही त्यांनी तपासली. या तपासणीत काही रिक्षा चालकांनी परवान्यासाठी बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचे उघड झाले आहे.या प्रकरणात मिरा-भाईंदर, ठाणे आणि जालना महापालिकांच्या बोगस जन्म दाखल्यांचा वापर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या जन्म दाखल्यांमध्ये नाव बदलून, त्याच प्रमाणपत्र आणि नोंदणी क्रमांकाचा वापर करून बनावट दाखले तयार करण्यात आल्याचे आढळले. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकाच दाखल्यावरून सहा जणांनी नोंदणी केल्याचेही उघड झाले आहे. त्यामुळे सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी केल्यास अनेक बोगस परवानेधारक समोर येतील, असा दावा फफाळे यांनी केला आहे.
💥गुन्हा दाखल करण्याची आमदारांची मागणी
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या जन्म दाखल्यांचा गैरवापर करून बोगस दाखले तयार केल्याचे प्रकरण समोर आल्याने, या प्रकरणी संबंधितांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या संदर्भात कागदपत्रांची पुन्हा तपासणी करून तक्रार दाखल केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी दिली.
🛑३५ लाख शेतकर्यांना कर्जमाफी? दोन लाखांपर्यंत दिलासा; बावीस हजार कोटींचा भार!.- अधिक पहा…
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकर्यांना पुन्हा महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या निकषानुसारच मदत दिली जाणार असून, यापोटी सरकारवर २२ ते २७ हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. निकषानुसार सुमारे ३५-४० लाख शेतकरी या योजनेत पात्र ठरतील. दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
महायुती सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ३० ऑक्टोबर२०२५ मध्ये मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, कृषी, सहकार विभागाचे सचिव तसेच राज्य बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सहा महिने अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. शेतकरी आणि सर्वपक्षीय दबावामुळे समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील ज्या शेतकर्यांचे ३० सप्टेंबर २५ पर्यंत थकीत पीक कर्ज आहे, त्यांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली होती.
दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे. तर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्यांनी हे कर्ज भरल्यानंतरच त्यांचे दोन लाखांचे कर्ज सरकार भरेल. नियमित कर्ज भरणार्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकर्यांना कर्जमाफीची सवय लागू नये यासाठी काही कठोर निकष लागू करण्याबाबत समितीने विचार केला. त्यानुसार यापूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या तसेच खातेफोड करून कर्जमाफीचा लाभ घेऊ पाहणार्या तसेच दोन हेक्टरपर्यंत शेतीच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात आला. मात्र या निकषांना होणारा विरोध लक्षात घेऊन कोणत्याही नव्या अटी-शर्ती न घालता पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच याही योजनेचा लाभ देण्याची शिफारस समितीने केल्याचे समजते.
💥यापूर्वीच्या योजनांचा लाभ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युती सरकारच्या काळात सन २०१७मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी शेतकर्यांचे दीड लाखापर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आले होते. या योजनेत पात्र ठरलेल्या ५० लाख ६० हजार शेतकर्यांपैकी ४४ लाख ४ हजार शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र या योजनेत पात्र असलेल्या ६ लाख ५६ लाख शेतकर्यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. या योजनेपोटी सरकारला १८ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागला होता.
उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जाहीर करण्यात आलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात आले होते. यानुसार ३२ लाख ५० हजार शेतकर्यांना २० हजार ५०० कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या योजनेची व्याप्ती वाढवून नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १४ लाख २८ हजार शेतकर्यांना ५ हजार २०० कोटींचा लाभ देण्यात आला होता.
💥समूह गटशेतीचा उपाय
शेतकर्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी समूह गटशेती, शेतकर्यांना वेळेवर मदत अशा अनेक उपाय योजनाही समितीने सुचविल्याचे समजते.
राज्यातील ५२ लाख ८० हजार शेतकर्यांनी हजारो कोटींचे पीक कर्ज भरलेले नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेच्या निकषानुसार सुमारे ३५-४० लाख शेतकरी या योजनेत पात्र ठरतील.
सहकार विभाग या अहवालाची पडताळणी करून अंतिम प्रस्ताव मंत्रिमंडळास सादर करणार असून त्यानंतर निर्णय होईल अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
💥समितीच्या अहवालात काय ?
परदेशी समितीने कर्जमाफी संदर्भातील अहवालातून सरकारला विविध उपयायोजना सुचविल्या आहेत. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचेच निकष नव्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.
