🟣उमेदवारांची धावपळ.- अद्याप कोण कोणासोबत स्पष्ट नाही. ( राजकारणातले विरोधक, पण दोन – मित्र एकत्र.- राजकीय मित्र बाजूला. शक्यता )
🟣मतदार राजाची पुन्हा एकदा आठवण.- विविध योजनांची पूर्तता करता हैराण सरकारला
( पुन्हा एकदा शिवभोजन थाळी गरीबांसाठी उपलब्ध.)
🟣उमेदवारांची धावपळ.- अद्याप कोण कोणासोबत स्पष्ट नाही. ( राजकारणातले विरोधक, पण दोन – मित्र एकत्र.- राजकीय मित्र बाजूला. ? अशी शक्यता)
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा – होऊ घातलेली आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग येत आहे. सर्वच राजकीय पक्ष व गट – तट या निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करत आहेत. आजरा नगरपंचायतीची निवडणूक २ डिसेंबर रोजी अर्ज दाखल करणे (ऑनलाईन ) पद्धतीने – १० ते १७ नोव्हेंबर तर अर्जाची छाननी तर १८ नोव्हेंबर तर अर्जाची माघार व २१ नोव्हेंबर व प्रत्यक्ष मतदान २ डिसेंबर आणि मतमोजणी – ३ डिसेंबर रोजी आहे.
सोमवार दि. १० पासून अर्ज भरण्याचे कामकाज चालू होतं असताना कोणा – कोणाच्या आघाड्या होणार. कोण कोणासोबत याकडे लक्ष लागले आहे.
परंतु अजूनही याबाबत फक्त अंदाज मतदारांकडे नाही फक्त तर्क वितर्क लढवले जात आहेत.
तालुक्यातील व आजरा शहरातील प्रमुख नेते अण्णाभाऊ संस्था समूहाचे प्रमुख व भाजपचे अशोक चराटी, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष ( शरद पवार गट ) मुकुंददादा देसाई, माजी जि. प उपाध्यक्ष जयवंतराव शिंपी, उबाठा सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख संभाजी पाटील, ही नेतेमंडळी बहुजन समाजाचे नेतृत्व करतात यामध्ये मुस्लिम समाजाचे देखील मोठे मताधिक्य या शहरात आहे. यामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी माजी पंचायत समिती सदस्य अबूसाहब तकिलदार निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे.
परंतु गटातटाच्या राजकारणात येथील बहुजन समाज मतातून विभागला आहे. यामध्ये भाजप, शिंदे सेना, व अजित पवार गट, स्थानिक आघाडीचे सहभागी आहेत. परंतु होऊ घातलेल्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये दोन आघाड्या होतील असे संकेत आहेत.
श्री. चराटी त्यांच्या आघाडीसोबत अर्थातच. ही आघाडी नामदार प्रकाश आबिटकर, नाम. हसन मुश्रीफ, आम. शिवाजीराव पाटील हे विद्यमान आमदार व मंत्री महोदय असतील अशा चर्चा आहेत.
नगराध्यक्ष पदासाठी माजी नगरसेवक अशोक चराटी हे एका आघाडीचे असतील दुसऱ्या शिंपी गटाच्या आघाडीचे मुस्लिम समाजाचे किंवा शिंपी गटाचे अभिषेक शिंपी असतील असा अंदाज व्यक्त केला जातो. ही आघाडी माजी मंत्री सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली असेल असे बोलले जाते. व काँग्रेसच्या हा त्या चिन्हावर नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवण्याची इच्छा असल्याचे मत कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
सोमवार रोजी अर्ज भरण्यास सुरुवात होत असून या दोन-तीन दिवसांमध्ये आघाडीचे चित्र स्पष्ट होईल..
आजरा शहरातील दोन्ही शिवसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस या विविध पक्षातील शहर प्रमुख यांचा नेत्यांच्याकडून उमेदवारांसाठी विचार व्हावा. अशी मागणी स्थानिक कार्यकर्ते नागरिक यांच्याकडून मागणी होत आहे.
चौकट - जिल्ह्याच्या राजकारण करणाऱ्या नेत्यांकडून काही उमेदवारांवर दबाव
तालुक्यातील काही विविध पक्षाचे जिल्ह्याच्या राजकारणात राजकारण करणारे नेते हे आजरा नगरपंचायत निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवार त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशी आजरा शहरातील विविध गटातटाचे उमेदवारांच्यावर कडून चर्चा होत आहे. की आमच्यावर कुठे दबाव आणू नये आम्हाला संविधानाने अधिकार दिला आहे आम्हाला दोन मते पडली तरी चालेल पण आम्ही निवडणूक लढवणार अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे. पण या नेत्यांच्या नावाची चर्चा मात्र नाही... क्रमशा..
🟣मतदार राजाची पुन्हा एकदा आठवण.- विविध योजनांची पूर्तता करता हैराण सरकारला
( पुन्हा एकदा शिवभोजन थाळी गरीबांसाठी उपलब्ध.)
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे
पडघम वाजले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मतदार राजाची पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे. राज्य सरकारच्या विविध योजनांची पूर्तता करता करता पैशांअभावी शिवभोजन थाळी गरीबांकडून हिसकावून घेतली होती. त्यामुळे राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा शिवभोजन थाळी गरीबांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारने २८ कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे गोरगरीबांना पुन्हा एकदा शिवभोजन थाळीची चव घेता येणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘शिवभोजन थाळी योजना’ सुरू करण्यात आली होती. अवघ्या १० रुपयांत दोन चपात्या, भाजी, वरण आणि भात असा आहार गरीब व गरजू जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र मागील काही महिन्यांपासून निधी थांबल्याने अनेक जिल्ह्यांतील केंद्र बंद पडली होती. आता अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७० कोटींची तरतूद असून त्यातील २८ कोटी रुपये तातडीने वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, शिधावाटप अधिकारी आणि उपनियंत्रक यांच्या माध्यमातून निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.
शासनाने मात्र निधीच्या वापरावर काटेकोर अटी घातल्या आहेत. मंजूर रक्कम फक्त शिवभोजन योजनेसाठीच वापरता येईल आणि ती दहा दिवसांत खर्च करणे बंधनकारक राहील.
तसे न झाल्यास निधी परत घेण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. शिवभोजन केंद्रांची देयके पद्धतीने ऑनलाइन पारीत केली जाणार असून, सर्व माहिती ‘शिवभोजन अॅप’द्वारे नोंदवली जाणार आहे.
निधीअभावी योजना ठप्प
राज्यातील हजारो गरीब, स्थलांतरित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर आणि दिवसभर श्रम करणाऱ्या वर्गासाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरली होती. मात्र निधीअभावी ठप्प झाल्याने या वर्गात नाराजी निर्माण झाली होती. याचा फटका निवडणुकीत बसू नये यासाठीच शिवभोजन थाळी सुरू केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
