आजरा साखर कारखान्याचा वार्षिक ताळेबंद बोगस.- सभेवर बहिष्कार.- शिवसेना शिंदे गटाची. पत्रकार परिषदेत माहिती.
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा सहकारी कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज संपन्न होत आहे. शिवसेना शिंदे गट पक्षाच्या वतीने ऊस उत्पादक आणि शेतकरी सभासदांसाठी काही महत्त्वाचे विषय आम्ही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करत असल्याचे. शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख संजय पाटील यांनी माहिती दिली. संचालक मंडळाने जनतेसमोर मांडलेल्या वार्षिक ताळेबंद अहवाल खोटा असून ऑडिटरला हाताशी धरून केलेली सभासदांची फसवणूक आहे ताळेबंदामध्ये सन २०१७ १८/ व १८/ १९ मधील १२ कोटी २४ लाख हे शेतकऱ्यांची देणे न दाखवता ती परस्पर भाग भांडवल व रिझर्व फंडाला परस्पर वर्ग करण्यात आली आहे. रॅड फ्री व्हॅल्युशन सन २३/२४ मध्ये १५२ कोटीचा वाढ करण्यात आली आहे. व कायम मालमत्तेमध्ये ८६ कोटीची वाढ झालेली आहे.
४३ कोटी ३९ लाखाची वाढ झालेली आहे . तसेच सन २३/२४ मध्ये प्री आॅपरेटीव्ह एक्सेशन ४ कोटी ८२ लाख ती वाढ एकुण ३३ कोटी ४ लाख ही खरी तर खर्चाच्या बाजुचे दाखवण्याची रक्कम घसारा पत्रामध्ये दाखवण्यात आली आहे. पण त्यावरती कुठल्याही प्रकारचा घसारा आकारण्यात आला नाही. हे सर्व पहाता कारखाना १ कोटी ४२ लाख नफ्यात ऐवजी चालू आर्थिक वर्षात नफ्यात नसून अंदाजे साडेतीन कोटी तोट्यात दिसतो तसेच वरील क्रमशः संचित तोटा १२० कोटी ऐवजी तो साडे तीनशे कोटी संचित अहवालातील रकमे नुसार जानवतो इतका कारखाना तोट्यात असुन सुद्धा संचालक मंडळ ३ लाख २३ हजाराचा बैठक भत्ता घेत आहे. हे दुर्दैवी आहे. हा एकूण ताळेबंद नेटवर्क प्लस लावण्यासाठी खटाटोप असून कारखान्याच्या सद्य परिस्थितीशी विसंगत ताळेबंद आहे. म्हणून बहिष्कार घातला होता.
तात्कालीन संचालक मंडळाच्या कालावधीत कारखान्यातील लाखो रुपयाच्या साहित्याची चोरी झाली याबाबत प्रशासनाने आणि स्वतःला कारखान्याचे मालक समजणाऱ्या संचालक मंडळाने कोणतेही कार्यवाही केली उलट संशयित सहभागी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन दिले.
एन. सी. डी. सी कडून कर्ज मिळवण्यासाठी आत्ताच्या सरकारमधील आमचे नेते पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरवठा करून व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले त्या कामी मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे योगदान आहे.
परंतु ज्यांनी मदत केली नाही. त्या मंडळींचे अहवाल वरती फोटो छापलेत त्यांचा आम्ही निषेध करतो कारखाना काय एका पक्षाची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाही. म्हणून आम्ही आज होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेवर बहिष्कार टाकला आठ दिवसात संचालक मंडळाने याबाबत खुलासा नाही. केला तर आम्ही इथे रितसर तक्रार दाखल करणार आहोत याची नोंद घ्यावी.
सदरचा ताळेबंद पाहता कारखान्याने सादर केला ताळेबंद चुकीचा असून शासनाकडे आम्ही पक्षाच्या वतीने व संबंधित मंत्र्याकडे रिसर्च तक्रार करणार आहोत तसेच एनसीडीसीकडे तक्रार करणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेला उपजिल्हाप्रमुख राजेंद्र सावंत, तालुकाप्रमुख संजय पाटील, आत्मा कमिटी अध्यक्ष इंद्रजीत देसाई, शहर प्रमुख विजय थोरवत, कार्यालय प्रमुख संतोष भाटले, सरपंच धनंजय पाटील साळगाव सह शिवसैनिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
