मुख्यवनसरंक्षक, उपवनसंरक्षक यांचेसह आजरा येथे बैठक न झाल्यास.- कार्यालयावर तालुक्यातील शेतकरी मोर्चा.- शेतकरी न्याय हक्क संघर्ष समिती आजरा.
आजरा.- प्रतिनिधी.
परिक्षेत्र वनाधिकारी, वनविभाग आजरा, यांना शेतकरी न्याय हक्क संघर्ष समिती, आजरा यांनी निवेदन दिले आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वी आजरा येथे मुख्य वनसरंक्षक आणि उपवनसंरक्षक यांच्यासोबत बैठका होऊन कायमस्वरूपी ठोस उपाय योजना करण्याचे ठरले पण कांहीच पुढे सरकत नाही. वरील प्रश्नातील कांही मुद्दे हे मुख्यवनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक यांच्या अधिकार कक्षेतील आहेत. तर कांही मुद्दे हे धोरणात्मक आहेत. त्यासाठी दोन बैठका होणे आवश्यक आहे. मुख्यवनसरंक्षक तसेच उपवनसंरक्षक यांचेसोबत प्राथमिक बैठक होऊन मंत्रालय स्तरावरील चर्चेसाठी टिपण तयार होणे आवश्यक आहे. त्याची चर्चा २३ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत झाली होती. पण ती बैठक अजून झाली नाही. तरी आपण याबाबत पुढाकार घेऊन वरील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
तालुक्यातील जनतेच्या मनात याबाबत तीव्र असंतोष आहे. यापूर्वी वनविभागाला इथल्या शेतकऱ्यांनी अनेक निवेदने दिली, मोर्चे आंदोलने झाली, चर्चा झाल्या पण ठोस उपाययोजना मात्र होतांना दिसत नाहीत. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसात म्हणजे ५ ऑक्टोंबर २०२५ पर्यंत मुख्यवनसरंक्षक, उपवनसंरक्षक यांचेसह आजरा येथे बैठक न झाल्यास आपल्या कार्यालयावर तालुक्यातील शेतकरी मोर्चा घेऊन येतील याची नोंद घ्यावी. असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर संपत देसाई, संजय सावंत, प्रकाश मोरुस्कर,कॉ शांताराम पाटील, दशरथ घुरे , रवींद्र भाटले, बयाजी येडगे, काशिनाथ मोरे, भीमराव माधव, नारायण भडांगे, बाळू जाधव यांच्या सह्या आहेत.
चौकट.- निवेदनातील प्रमुख मागण्या.
१) हत्ती, गवे, रानडुक्कर, माकडे, ससे यासह इतर वन्यप्राणी शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसून पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करीत आहेत. त्याच्यावर कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना करणे
२ ) वन्यप्राण्यांकडून होणाऱ्या पिकाची नुकसान भरपाई अत्यंत जुजबी असून शंभर टक्के नुकसान धरून शेतकऱ्यांना पिक नुकसान भरपाई मिळणे
३) म्हसोबा, चाळोबा यासारखी बहुजनांची क्षेत्रापालक दैवते ही जंगल हद्दीत येतात, त्या त्या देवांच्या वार्षिक उत्सवासाठी यात्रेसाठी परवानगी मिळणे….
४) ५० हजारच्या आतील नुकसान भरपाई देण्याचे अधिकार परिक्षेत्र वनाधिकारी स्तरावर देऊन नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी होणारा विलंब थाबविला पाहिजे.
५) जंगल हद्दीलगत असलेल्या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर सौरउर्जा कुंपण मिळाले पाहिजे
६) वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी किंवा मयत झाल्यास मिळणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याने ती वाढवून दिली पाहिजे.
७) पिकांची नुकसान करणारी रानडुकरे मारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यास त्याला आठ दिवसात परवानगी देणे
८) वन्य प्राण्यापासून शेतीपिकाचे मोठ्या प्रमाणत नुकसान होत असून रात्री रखवालीला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीविताला धोका आहे. तरी शेती आणि आत्मसरंक्षणासाठी तातडीने बंदूक पर्वाने मिळाले पाहिजेत.
९) आकेशिया, निलगिरी यासारख्या झाडांची मोठ्या प्रमाणत जंगलात लागवड केल्याने इथल्या जंगलाची जैव विविधता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. या झाडांची तोड करून वड, पिंपळ, ऐन, किंजळ, धामण यासारख्या स्थानिक प्रजातींची लागवड करण्याची मोहीम तातडीने हाती घेतली पाहिजे.
१०) गेली दहा वर्षाहून अधिक काळ जंगल समृध्दीकरणाचा पथदर्शी प्रकल्प राबवून जंगले समृध्द करणे हाच वन्य प्राणी आणि शेतकऱ्यांच्या संघर्षावरचा कायमस्वरूपी ठोस उपाय आहे. तो हाती घेणे. (त्यामध्ये चराऊ क्षेत्र निर्माण करणे, स्थानिक प्रजातींची लागवड करणे, रानातील ओहळी जिवंत करणे, पाण्याची तळी जंगलात निर्माण करणे इत्यादी) यासह अन्य मागण्यांच्या संदर्भात तातडीने वन विभागचे वनसरंक्षक व निर्णय घेऊ शकणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांसह तातडीने बैनिर्णायक ठक आयोजित न केल्यास तीव्र आंदोलन करीत असलेबाबत गेली वीस वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी आणि वन्यप्राणी यांचा संघर्ष जीवघेणा बनला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. कित्येकजण आयुष्यभराचे अधू झाले आहेत. जंगली प्राणी शेतात घुसून पिकांची मोठ्याप्रमाणात नासधूस करीत आहेत. जंगलालगतच्या कांही शेतकऱ्यांनी तर शेतात पिक घेणेच बंद केले आहे. याबाबत अनेकवेळा निवेदने दिली आहेत. मोर्चे, आंदोलने झाली आहेत. पण वन विभागाकडून मात्र कांहीही ठोस उपाययोजना होतांना दिसत नाही.– अशा वरील मागण्या आहेत
