🟥राज्यात घटस्फोटांचे प्रमाण होणार कमी.- दहा ठिकाणी सुरू होणार प्री-मॅरेज कॉन्सिलिंग सेंटर
🟣विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर महागाईच्या दप्तराचे ओझे!-
बॅग, बॉल पेन, छापील पुस्तकांवर १८ टक्के जीएसटी.का?
🟥होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची परवानगी.- ‘आयएमए’, ‘मार्ड’ आक्रमक
🟥राज्यात घटस्फोटांचे प्रमाण होणार कमी.- दहा ठिकाणी सुरू होणार प्री-मॅरेज कॉन्सिलिंग सेंटर
मुंबई :- प्रतिनिधी
कुटुंबातील विवाहित जीवन अधिक सुदृढ आणि समजूतदार बनवण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आयोगाच्या पुढाकाराने राज्यात १० ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘प्री-मॅरेज कॉन्सिलिंग सेंटर’ सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी येथे दिली. राज्य महिला आयोगाच्या सुनावणीसाठी त्या नागपुरात आल्या असता नियोजन भवन येथे आयोजित पत्रपरिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
चाकणकर म्हणाल्या की, लग्नापूर्व समुपदेशनाच्या माध्यमातून युवक-युवतींना वैवाहिक आयुष्याचे भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक पैलू समजावून सांगण्यात येतील. या केंद्रांमुळे विवाहानंतर उद्भवणा-या अनेक समस्यांना प्रतिबंध करता येईल आणि घटस्फोटाचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. सुरुवातीला राज्यातील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, नाशिक आदी दहा निवडक जिल्ह्यांमध्ये हे केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. ही केंद्र विधि सेवा केंद्रामध्ये आहेत. तेथे तज्ज्ञांद्वारे समुपदेशन केले जाणार आहे.
राज्य महिला आयोगातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात सुनावणी घेतली जात आहे. आयोगाकडे येणा-या राज्यभरातील तक्रारींचा विचार केला तर नागपूर विभागात तुलनेने कमी तक्रारी आहेत. नागपूर विभागातील भरोसा सेल व वन स्टॉप सेंटरचे काम चांगले असल्यानेच या तक्रारी कमी असल्याचे चाकणकर म्हणाल्या.
समितीचे ऑडिट होणार
महिलांवरील लैंगिक छळप्रकरणांबाबत तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक कार्यक्षेत्रात एक अंतर्गत समिती कार्यरत आहे. ही समिती अधिक अॅक्टिव्ह व्हावी, यासाठी या समितीचे ऑडिट करण्यावर आयोगाचा यापुढे भर राहील, असेही चाकणकर यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक शाळांमध्ये शिक्षकांनी पालकांसोबतच विद्यार्थिनींशी अधिक संवाद साधावा, या दृष्टीनेही महिला आयोग काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांना पोलिस किंवा न्यायालयात तक्रार करायची नसेल तर त्यांनी थेट भरोसा सेलकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
🟣विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर महागाईच्या दप्तराचे ओझे!
मुंबई :- प्रतिनिधी
वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) स्लॅबमध्ये बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा दिल्याचा केंद्र सरकारचा दावा फोल ठरला आहे. शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी गरजेची असलेली बॅग, बॉल पेन आणि छापील पुस्तकांवर 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे दप्तर महागणार आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत याची माहिती दिली आहे. जीएसटी स्लॅबमधील बदलानंतर जवळपास 1200 प्रकारच्या वस्तूंसाठी नवीन दरपत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना लागणारे बॉल पॉइंट पेन, फेल्ट टिप्ड आणि अन्य टिप्ड पेन, मार्कर, फाउंटन पेन, स्टायलो ग्राफ पेन या सर्वांवर 18 टक्के जीएसटी लागू राहणार आहे. छापील पुस्तकांसाठी लागणाऱया अनकोटेड पेपरला जीएसटीच्या 18 टक्के श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे ही पुस्तके महागणार आहेत. याची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 पासून होणार आहे. त्यामुळे पालकांना महागाईचा आणखी एक झटका बसणार आहे.
🔴कोणत्या वस्तूंवर सूट?
पेन्सिल, क्रेयॉन, पेस्टल, ड्रॉइंग चॉक आणि खडू यांच्यावरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून शून्य करण्यात आला आहे. तर सराव पुस्तके, ग्राफ, प्रयोगशाळेच्या वह्या आणि वह्यांसाठी वापरल्या जाणाऱया कागदांवर सूट देण्यात आली आहे. परंतु, सूट दिलेल्या वस्तूंच्या यादीत छापील पुस्तकांचा उल्लेख करण्यात आला नाही.
🟥होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची परवानगी.- ‘आयएमए’, ‘मार्ड’ आक्रमक
मुंबई :- प्रतिनिधी.
सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ (सीसीएमपी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची औषधे वापरण्याची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) आणि ‘मार्ड’ने गुरुवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. खासगी रुग्णालयांच्या ओपीडी सेवा बंद असल्याने रुग्णांना उपचारासाठी मोठी धावपळ करावी लागली. यातच मेयो, मेडिकलमधील निवासी डॉक्टर व इंटर्न संपावर गेल्याने रुग्णसेवा प्रभावित झाली.
महाराष्ट्र सरकारने ‘सीसीएमपी’ हा कोर्स केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये (एमएमसी) नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आहे, ज्याला ‘आयएमए’ सुरुवातीपासूनच विरोध करत आहे. या आंदोलनात आता सेंट्रल ‘मार्ड’सह ‘एफएआयएमए’, ‘एमएसआरडीए’, ‘एएसएमआय’ आदी संघटनांही पुढे आल्या आहेत. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर दरम्यान ‘आयएमए’ महाराष्टाचे अध्यक्ष डॉ. मंजुषा गिरी यांच्या नेतृत्वात नागपूर ‘आयएमए’चे अध्यक्ष डॉ. राजेश सावरबांधे, सचिव डॉ. जितेंद्र साहू, पुढील वर्षीचे अध्यक्ष सचिन गाठे, डॉ. वाय. एस. देशपांडे, डॉ. आशिष दिसावल, डॉ. बी. के. शर्मा, डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. अर्चना कोठारी व ‘मार्ड’च्या सदस्यांनी ‘आयएमए’ सभागृहात बैठक घेऊन शासन निर्णयाचा निषेध नोंदविला. त्यांतर ते जिल्हाधिकाºयांच्या नावाचे निवेदन अतिरीक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे यांना दिले.
रुग्णसेवा विस्कळीत, ओपीडी बंद
आयएमए’च्या आवाहनानुसार, नागपूर शहरातील बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी गुरुवारी सकाळी ८ ते दुसºया दिवशी सकाळी ८ पर्यंत बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) बंद ठेवले. त्यामुळे उपचारासाठी आलेल्या अनेक रुग्णांना निराश होऊन परत जावे लागले. अनेक मोठ्या रुग्णालयेही पहिल्यांदाच या संपात सहभागी झाल्याने रुग्णांचे जास्त हाल झाले. केवळ आपत्कालीन (इमर्जन्सी) सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या.
मेयो, मेडिकलमध्ये डॉक्टरांच्या प्रतिक्षेत रुग्ण
मेयो, मेडिकलचा कणा असलेले निवासी डॉक्टरांसोबतच इन्टर्न डॉक्टरही गुरुवारी सकाळपासून संपावर गेल्याने ओपीडीसह, वॉर्ड, शस्त्रक्रिया व विविध चाचण्यांचा मोठा भार वरीष्ठ डॉक्टर व वैद्यकीय अधिकाºयांवर आला. मोजकेच वरीष्ठ डॉक्टर असल्याने उपचार मिळायला बराच उशीर लागल्याच्या रुग्णांच्या तक्रारी होत्या. संपातून अपघात विभाग वगळण्यात आला होता. त्यामुळे केवळ गंभीर रुग्णांवरच उपचार होऊ शकले. ‘महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशन’च्या सदस्यांनी काळ्या फिती लावून या आंदोलनाला प्रतिकात्मक पाठिंबा दिला.
