🟥दहिसर आगीप्रकरणी बिल्डरवर गुन्हा.- रहिवाशांच्या मृत्यूस कारणाभूत ठरल्याचा ठपका!
🟥भुजबळ, कुटुंबीय पुन्हा अडचणीत.- बेनामी व्यवहारांद्वारे मालमत्ता जमवल्याचा प्राप्तिकर विभागाचा आरोप!
🟥शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांचे थकलेले दोनशे कोटी सरकार देणार.- मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय!
🟥मराठा आरक्षण पुन्हा कोर्टाच्या कचाट्यात!
🟣गाळेधारकांवर बडगा.-फॅशन स्ट्रीटवर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा महापालिकेचा प्रस्ताव!
🟥दहिसर आगीप्रकरणी बिल्डरवर गुन्हा.- रहिवाशांच्या मृत्यूस कारणाभूत ठरल्याचा ठपका!
मुंबई :- प्रतिनिधी
दहिसर येथील जनकल्याण एसआरए इमारतीला लागलेल्या आगीप्रकरणी अखेर विकासक एन. रोझ डेव्हलपर्सचे संचालक, सुपरवायझर आणि कंत्राटदार यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या आगीमध्ये तिघांचा मृत्यू तर २५हून अधिक जण जखमी झाले होते. अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित नव्हती. आगीदरम्यान बाहेर पडण्यासाठी कोणताही आपत्कालीन मार्गही नव्हता, असे तपासणीतून समोर आले असून, निष्काळजीमुळे रहिवाशांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका विकासकावर ठेवण्यात आला आहे. जनकल्याण एसआरए बिल्डिंगमधील रहिवासी महेश पटेल यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार दहिसर पोलिसांनी कारवाई केली. जनकल्याण एसआरए बिल्डिंगला ७ सप्टेंबरला आग लागली. इमारतीच्या जिन्यावरून उतरत असताना धुरामध्ये अडकल्याने महेश यांची मावशी मधू पटेल आणि दिव्यांग भाची प्रिया घसरून पडल्या. धुरामुळे समोरचे काहीच दिसत नसल्याने दोघींना बाहेर पडता आले नाही आणि दोघी बेशुद्ध पडल्या. रुग्णालयात नेले असता उपचारादरम्यान दोघींचा मृत्यू झाला. याच इमारतीत राहणाऱ्या शांती गोसावी यांचाही आगीत मृत्यू झाला, तर २५ पेक्षा अधिक जखमी झाले.
दहिसर पूर्वेकडील शांतीनगर झोपडपट्टीचा एसआरए अंतर्गत एन. रोझ या कंपनीने पुनर्विकास केला. १७ मजले बांधून पूर्ण होताच विकासकाने एप्रिल महिन्यात पात्र गाळेधारकांना सदनिका ताब्यात दिल्या. पटेल यांच्या तक्रारीनुसार आग लागली त्यावेळी विकासकाने इमारतीत उभारलेली फायर अलार्म यंत्रणा बंद होती. त्यामुळे बहुतांश रहिवाशांना आग लागली, हे समजण्यास बराच विलंब झाला. तोवर धुरांच्या लोळांनी इमारत कवेत घेतली होती. अग्निरोधक यंत्रणा सुरू झाली नाही. त्यामुळे आग अधिक पसरली. इमारतीतून बाहेर पडण्यासाठी अन्य आपत्कालीन मार्ग उपलब्ध नसल्याने आणि वीज गेल्याने लिफ्ट बंद पडली. सर्व रहिवाशांनी इमारतीबाहेर पडण्यासाठी जिन्याचा वापर केला व अधिकाधिक रहिवासी आग आणि धुरामध्ये अडकले. आगीत झालेली वित्तहानी आणि मनुष्यहानीस विकासक जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यानुसार दहिसर पोलिसांनी एन. रोझ डेव्हलपर्स कंपनीचे संचालक, कंत्राटदार व सुपरवायझरविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
🟥भुजबळ, कुटुंबीय पुन्हा अडचणीत.- बेनामी व्यवहारांद्वारे मालमत्ता जमवल्याचा प्राप्तिकर विभागाचा आरोप!
मुंबई :- प्रतिनिधी
बेनामी व्यवहारांच्या आरोपप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईचे प्रकरण विशेष न्यायालयाने मंगळवारी पुनरुज्जीवित केल्याने अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांचे कुटुंबीय पुन्हा अडचणीत आले आहेत. भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी बेनामी व्यवहार करून मालमत्ता जमवली, असा आरोप ठेवून प्राप्तिकर विभागाने सुरू केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३मध्ये रद्द केली होती. मात्र, ‘उच्च न्यायालयाने ती कारवाई गुणवत्तेवर नव्हे, तर तांत्रिक कारणावरून रद्द केली होती. त्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी पुनरुज्जीवित करण्यात येत आहे,’ असे आमदार- खासदार यांच्या विरुद्धच्या प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयाने मंगळवारी आदेशात स्पष्ट केले.
‘छगन भुजबळ आणि त्यांचे चिरंजीव पंकज व पुतणे समीर यांच्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड व देविशा कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २००८-०९ ते २०१०-११ या कालावधीत बेनामी व्यवहार केले; तसेच नाशिकमध्ये गिरणा साखर कारखाना आणि मुंबईतील काही मालमत्ता जमवल्या,’ अशा आरोपाखाली प्राप्तिकर विभागाने सन २०२१मध्ये कारवाई सुरू केली होती. त्याविषयी विशेष न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२१मध्ये भुजबळांना समन्स बजावल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
‘बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) कायदा, २०१६ हा सुधारित कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३मध्ये भुजबळ कुटुंबीयांविरोधातील तक्रार फेटाळली होती. त्यानंतर आमदार-खासदार विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४मध्ये ते प्रकरण बंद करून निकाली काढले होते. मात्र, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिका मान्य केली असल्याने आधीचे न्यायतत्त्वही स्वाभाविकपणे रद्द झाले आहे,’ असे न्या. सत्यनारायण नवांदर यांनी स्पष्ट केले.
🟥शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांचे थकलेले दोनशे कोटी सरकार देणार.- मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय!
मुंबई :- प्रतिनिधी
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी योजना महायुती सरकारच्या काळात रखडली आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून शिवभोजन केंद्र चालकांना अनुदानच न मिळाल्याने १८०० केंद्र चालकांनी ठिकठिकाणी उपोषण करीत निदर्शने केली. मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोरही निदर्शने करण्यात आली. अखेर या शिवभाेजन केंद्र चालकांचे थकलेले दोनशे कोटी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यभरात १८०० शिवभोजन थाळी केंद्रे आहेत. कोरोनाकाळात १० रुपयांत मिळणाऱ्या या शिवभोजन थाळी केंद्रांचा गरीब गरजू नागरिक, बांधकाम मजुरांना या थाळीचा मोठा आधार मिळाला. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दरवर्षी अर्थसंकल्पात २७० कोटींची तरतूद करण्यात येत होती. मात्र महायुती सरकार आल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले.
ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर असून काही केंद्र चालकांना डिसेंबरपासून तर काही केंद्र चालकांना फेब्रुवारीपासून अनुदान मिळालेले नाही. या शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांचे सुमारे २०० कोटी रुपये सरकारकडे थकीत राहिल्याने केंद्र चालक आर्थिक अडचणीत सापडले. केंद्रचालकांनी ‘शिवभोजन संघटना’ स्थापन केली. सात महिन्यांपासूनची थकित बिले मिळालीच पाहिजेत अशी मागणी करीत या केंद्र चालकांनी सर्व मंत्री आणि आमदारांच्या घरासमोर जोरदार आंदाेलन करण्याचा इशारा दिला.
केंद्र चालविण्यासाठी द्यावे लागणारे जागेचे भाडे, कामगारांचे पगार, किराणामालाचे थकलेले बिल यामुळे केंद्र चालविण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे पत्र या केंद्र चालकांकडून सरकारला देण्यात आले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आमदारांना निवेदन देऊनही सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचे केंद्र चालकांचे म्हणणे होते. या विषयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत आज चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार केंद्र चालकांचे थकलेले बिल देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. त्यामुळे या केंद्र चालकांच्या थकलेल्या अनुदानाविषयी सरकारकडून तत्काळ तजवीज केली जाणार आहे.
सरकारकडून अर्थसंकल्पात शिवभाेजन थाळी योजनेसाठी २७० कोटींची आवश्यकता आहे. मात्र यंदा केवळ ७० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मात्र त्यापैकी केवळ २० कोटी रुपयांचेच वितरण झाले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राज्यभरात दररोज अडीच लाख गरजूंना दहा रुपयांत थाळी दिली जाते.
🟥मराठा आरक्षण पुन्हा कोर्टाच्या कचाट्यात!
मुंबई :- प्रतिनिधी
इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आक्षेप घेत दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि अॅड.विनीत धोत्रे यांनी आव्हान दिले असून यावर 18 व 25 सप्टेंबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीलाच मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर दबावाखाली सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा ही जात प्रमाणपत्रे देण्याविषयीचा अध्यादेश 2 सप्टेंबर रोजी काढला, असा दावा याचिकेत केला असून अध्यादेश रद्द करा तसेच याचिक प्रलंबित असेपर्यंत अंतरिम स्थगिती द्या अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. तसेच कुणबी व मराठा हे एक नसून वेगवेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समितीने अभ्यासाअंती दिला होता. तसेच, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यास आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानेही 1999 मध्ये दीर्घ जनसुनावणीअंती व सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर मराठा व कुणबी हे एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्याची ही पार्श्वभूमी असतानाही राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत विविध अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे, त्या अनुषंगाने ओबीसी जात प्रमाणपत्रे देण्याची तरतूद केली. तथापि, राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा असून मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी असे याचिकाकर्त्यांचें म्हणणे आहे.
🟣गाळेधारकांवर बडगा.-फॅशन स्ट्रीटवर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा महापालिकेचा प्रस्ताव!
मुंबई :- प्रतिनिधी
स्टॉलची जागा वाढवून अनधिकृतपणे अधिक जागा व्यापणे, प्रत्यक्ष लायसन्सधारकाऐवजी दुसराच कोणी स्टॉलवर असणे यांसह विविध प्रकारच्या नियमांचे उल्लंघन करण्याऱ्या कुलाब्यातील फॅशन स्ट्रीटवरील गाळेधारकांविरोधात महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यात आता आणखी कठोरपणा आणत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या गाळेधारकांचे लायसन्सच रद्द करण्याच निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. सात दिवसांच्या आत नियमांची अंमलबजाणी न केल्यास लायसन्स रद्द होतील व त्यासंदर्भातील प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्याकडे सादर केले जाणार आहेत.
रंगीबेरंगी, विविध प्रकारचे कपडे खरेदीसाठी फॅशन स्ट्रीट हे प्रसिद्ध आहे. अनेक पर्यटक आवर्जून या ठिकाणाला भेट देतात. येथे एकूण ३९७ गाळे आहेत. पदपथावरच असलेल्या या गाळ्यांमुळे चालणे कठीण होते. अनेक गाळेधारकांनी अनधिकृतपणे जास्त जागा व्यापली आहे. अशा प्रकारच्या नियमबाह्य कामांमुळे गेल्या महिन्यात महापालिकेने येथील गाळेधारकांवर कारवाई केली. काही स्टॉलचे तोडकाम करण्यात आले. स्टॉलधारकांकडून अनधिकृतपणे जास्त जागेचा वापर करणे, मोठ्या प्रमाणात वाढीव जागेत ठेवणे, प्रत्यक्ष लायसन्स स्टॉलधारक स्टॉल न चालवता दुसऱ्याच व्यक्तीला स्टॉल चालवण्यास देणे इत्यादी प्रकारांवर कारवायांना सुरुवात करण्यात आली. या कारवाईत ज्या गाळेधारकांनी अनधिकृतपणे वाढीव जागा व्यापली आहे, ती अतिरिक्त बांधकामे पाडण्यात आली. तर काहींचे साहित्य जप्त करण्यात आले.
या कारवाईत आणखी कठोरपणा आणण्यासाठी महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या स्टॉलधारकांचे सर्वेक्षण केले. त्यानुसार अहवाल तयार केला असून ३० ते ३५ गाळेधारकांनी स्टॉल अनधिकृतरित्या अन्य धारकाला चालवण्यास दिल्याचे त्यात स्पष्ट झाले. काही जणांकडून वारंवार अनधिकृतपणे अतिरिक्त जागा व्यापली जात आहे. अशा विविध कारणांनी नियमांचे उल्लंघन केले जात असून त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करून अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. गाळेधारकांना नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली जाईल आणि त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास लायसन्स रद्द केले जाणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
