🟥राष्ट्रवादी काँग्रेससह 15 राजकीय पक्षांना नोटीस.- मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर भूमिका मांडण्याचे आदेश!
नवी दिल्ली :- वृत्तसंस्था
बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीआधी या राज्यातील नोंदणीकृत परंतु राजकीयदृष्ट्या पूर्ण निष्क्रियावस्थेत पोहोचलेल्या किमान 15 राजकीय पक्षांचे भविष्य आता निवडणूक आयोगाच्या हाती आहे. गेल्या किमान सहा वर्षांपासून हे सारेच पक्ष निष्क्रिय आहेत. या पक्षांनी एकही निवडणूक लढवली नाही. यावर आयोगाने या पक्षांविरुद्ध कडक भूमिका घेताना त्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीची रंगत अधिकच वाढताना दिसत आहे.या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस नावाच्या पक्षाचाही समावेश आहे. मात्र हा पक्ष राज्यातील राष्ट्रवादी च्या दोन गटांपैकी आहे का, याबाबत आयोगाककडून स्पष्टता झालेली नाही.
🅾️बहुतांश पक्षांकडून नोटिशीला उत्तर नाही.
निवडणूक आयोगाने 2019 पासून कोणत्याही निवडणुकीत भाग न घेतलेल्या पक्षांना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत. यापैकी काही पक्षांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर (सीईओ) आपली भूमिका स्पष्ट केली, परंतु बहुतेक पक्ष नोटीसला उत्तर देण्यासाठीही पोहोचले नाहीत.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत सूचीबद्ध पक्षांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. परंतु सतत निष्क्रिय राहिल्यास त्यांची मान्यता आणि फायदे काढून घेतले जाऊ शकतात. गेल्या महिन्यातही आयोगाने बिहारमधील अनेक निष्क्रिय पक्षांना यादीतून वगळले होते. त्यानंतर लवकरच या 15 पक्षांच्या भविष्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.या सर्व निष्क्रिय पक्षांविरुद्ध राज्यातील निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयाने अहवाल तयार करून तो केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे.
👉कोणकोणत्या पक्षांचा समावेश?
ज्या 15 पक्षांवर मान्यता रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे ते असे – भारतीय अवाम कार्यकर्ता पार्टी, भारतीय जागरण पार्टी, भारतीय युवा जनशक्ती पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), जय जनता पार्टी, जनता दल हिंदुस्थानी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी (धर्मनिरपेक्ष), मिथिलांचल राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस , राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम पार्टी, वसुंधरा जन विकास दल आणि यंग इंडिया पार्टी.
