🟥बिहारमध्ये गुंडाराज.- १३ दिवसांत ३० हत्या.- नेते, अधिकाऱ्यांनाही सोडले नाही
🟥ठोस कारणाशिवाय पत्नी वेगळी राहत असेल तर तिला पोटगी मिळणार नाही.- हायकोर्ट
🟥राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू होणार.
🟥बिहारमध्ये गुंडाराज.- १३ दिवसांत ३० हत्या.- नेते, अधिकाऱ्यांनाही सोडले नाही
बिहार :- वृत्तसंस्था
बिहारची राजधानी पाटणा शहरासह संपूर्ण राज्यात गुंडाराजसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जुलै महिना सुरू झाल्यापासून रविवारपर्यंत या राज्यात ३० पेक्षा अधिक लोकांच्या हत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजधानी पाटणा शहरानजीक शनिवारी रात्री एका ग्रामीण आरोग्य अधिकाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या केल्याने खळबळ उडाली.
पाटणा शहरानजीकच्या पिपरा क्षेत्रातील शेखपुरा गावालगतच्या शेतात ५० वर्षीय आरोग्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार यांची अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळया झाडून हत्या केली. ग्रामस्थांनी गोळीबाराचा आवाज ऐकल्यानंतर ते शेतात दाखल झाले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या कुमार यांना उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
🟥काँग्रेसची टीका
बिहार व पाटणा शहरातील गोळीबार व हत्येचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसने राज्यातील जदयू-भाजपच्या सरकारला लक्ष्य केले आहे. काँग्रेसने एक्स सोशल मीडियावर रविवारी एक पोस्टर शेअर करत जुलै महिन्यात कोणत्या तारखेला कुठल्या शहरात किती लोकांची हत्या झाली, त्यासंदर्भात सविस्तर आकडेवारी दिली. त्यामुळे राज्यातील गोळीबार व हत्या प्रकरणाचे गांभिर्य जास्तच वाढले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने राज्यातील गुन्हेगारीचा मुद्दा उपस्थित करत बिहार सरकारविरोधात पोस्टर वार सुरू केले आहे.
🟥ठोस कारणाशिवाय पत्नी वेगळी राहत असेल तर तिला पोटगी मिळणार नाही.- हायकोर्ट
मेरठ :- प्रतिनिधी.
पत्नी ठोस कारणाशिवाय पतीपासून विभक्त राहणार असेल तर तिला पोटगी किंवा निर्वाह भत्ता मिळणार नाही, असा स्पष्ट व महत्त्वाचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने मेरठ कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. पत्नीला प्रत्येक महिन्याला पाच हजार रुपये निर्वाह भत्ता व मुलांसाठी तीन हजार रुपये असे एकून आठ हजार देण्याचा आदेश मेरठ न्यायालयाने पतीला दिला होता.तसेच कोणतेही योग्य कारण नसताना पत्नी विभक्त राहात असल्याची बाब कनिष्ठ न्यायालयाने मान्य केली होती. असे असतानाही तिला निर्वाह भत्ता देण्यासंदर्भात कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष चंद्र शर्मा यांनी नोंदवले. तरतुदीनुसार, पत्नी योग्य कारणांशिवाय पतीपासून वेगळी राहात असेल तर ती पोटगीसाठी पात्र नसल्याचे शर्मा यांनी निर्णयात स्पष्ट केले.
🔴कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय विरोधाभासी
मेरठ कौटुंबिक न्यायालयाने वस्तुस्थिती लक्षात न घेता पत्नीला दरमहा पाच हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय हा परस्पर विरोधाभासी असून, दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५(४)चे उल्लंघन करणारा असल्याने संबंधित निर्णयात हस्तक्षेप करणे गरजेचे असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🟥प्रकरण पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवले. दोन्ही पक्षांना सुनावणीची संधी दिल्यानंतर कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
💥काय आहे प्रकरण ?
शमेरठ न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी विभक्त राहणाऱ्या पत्नी व तिच्या मुलांसाठी निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश पती विपुल अग्रवाल यांना दिले होते.मात्र, कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पत्नी विभक्त राहात असल्याने अग्रवाल यांनी अलाहबाद उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा स्वीकार करत उच्च न्यायालाने मेरठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
🟥राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू होणार
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्यात अनेक ठिकाणी धर्मांतर करण्याच्या घटना घडत असल्याचा मुद्दा भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत मांडला. यावर पंकज भोयर यांनी स्पष्टीकरण देत समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
पंकज भोयर म्हणाले, महाराष्ट्रात कुठेही जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याची परवानगी नाही. परंतु, एक समिती स्थापन करून अभ्यास करण्यात आला, तेव्हा जवळजवळ ३५ केसेस घडल्या होत्या. मात्र, त्यांनी स्वत:हून धर्मांतर केल्याचे समोर आले. साधे सरळ जे लोक असतात त्यांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न काही संस्था करत असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून पुढील महिन्यात याचा अहवाल येणार आहे.तसेच शिवसेना नेत्या मनीषा कायंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की देशातील १० राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे, आपल्या राज्यात लागू होणार का? यावर पंकज भोयर म्हणाले ११ वे राज्य हे महाराष्ट्र असणार आहे आणि अतिशय कडक कायदा केला जाणार आहे.
