🟥राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा राजीनामा.- शशिकांत शिंदे नवे प्रदेशाध्यक्ष.
🟥सरकारच्या कारभाराची चिरफाड.- विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवेंनी काढली सरकारची लक्तरे!
🟥रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची ‘या’ 2 बड्या बँकांवर कठोर कारवाई – ग्राहकांवर काय परिणाम होणार ?
🟥राज्य सरकारने घेतला सर्वात मोठा निर्णय!.- आता ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही सरकारी योजनांचा लाभ
🟥राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा राजीनामा.- शशिकांत शिंदे नवे प्रदेशाध्यक्ष.
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. जयंत पाटील यांच्याजागी शशिकांत शिंदे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.15 जुलै रोजी शशिकांत शिंदे पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारणार आहेत. गेल्या काही दिवसांआधी जयंत पाटील यांनी प्रदेशाध्यक्षपदावरुन मुक्त करा, अशी मागणी केली होती.
🟥सरकारच्या कारभाराची चिरफाड.- विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवेंनी काढली सरकारची लक्तरे!
मुंबई :- प्रतिनिधी.
राज्यातील आदिवासी भागात गर्भवती महिलांची रस्त्यांवर प्रसुती होत आहे. बालमृत्यू आणि माता मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. १०२ आणि १०८ रुग्णवाहिकांना डिझेल नाही. आदिवासी पाड्यांवर आजही वीज पोहचलेली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मनुष्यबळाअभावी इमारती, उपकरणे धूळखात पडून आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये उपचार नाकारले जात आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांचे संचालक मुजोर झाले आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्चूनही जलजीवन मिशन योजना फसली आहे. धोरणाअभावी राज्यातून उद्योग बाहेर जात आहेत. राज्य सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे, असा घणाघाती आरोप करीत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारच्या कारभाराची चिरफाड केली. विधान परिषदेत शुक्रवारी विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना अंबादास दानवे यांनी सरकारवर सडकून टिका केली.
राज्यातील आदिवासी भागातील प्रश्न अत्यंत भयावह आहे. सरकार आदिवासींकडे फक्त मतदार म्हणून पाहते. आदिवासींसाठीच्या अनेक योजना आहेत. पण, निधी नाही आणि निधी नाही म्हणून अंमलबजावणी नाही. राज्यात अकरा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प आहेत. यापैकी आदिवासी प्रकल्पाला स्वतंत्र अधिकारी नाही. आदिवासी महिलांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. रुग्णवाहिकेची सोय नाही. रस्ते चांगले नाहीत. त्यामुळे गर्भवती आदिवासी महिलांची रस्त्यावरच प्रसुती होत असल्याचा घटना सातत्याने घडत आहे. आदिवासी भागातील शाळांना वेळेत अनुदान मिळत नाही. आदिवासी भागात बालकांच्या मृत्यू विषय गंभीर आहे. २०१७ – २०१४ या काळात ११०४ बाल मृत्यू झाले आहेत. तसेच ५८ माता मृत्यूची नोंद झाली आहे. आदिवासी पट्ट्यात कुपोषणात वाढ झाली आहे. आदिवासींना अद्याप वीज मिळाली नाही. राज्यातील एका आदिवासी बहिणीने हा मुद्दा थेट राष्ट्रपतींसमोर मांडला आहे. त्यानंतर पाच – सहा महिने उलटूनही वीज मिळाली नाही. सरकारच्या योजनेतून आदिवासींचा नाही तर ठेकेदारांचा विकास होत आहे, अशी टिका दानवे यांनी केली.
सार्वजानिक आरोग्य विभागाच्या योजना, प्राथमिक, जिल्हा आरोग्य केंद्र, ट्रामाकेअर केंद्रात पुरेशा सुविधा नाहीत. आरोग्य विभागाने फक्त इमारती उभ्या केल्या आहेत. कर्मचारी नसल्यामुळे इमारती धुळखात पडून आहेत. या इमारतींमधून आरोग्य सुविधा मिळत नाही. राज्याच्या आरोग्य मंत्र्याच्या मतदार संघातील कसबा वाळवे (राधानगरी) गावात इमारत आहे, उपकरणे आहेत. पण, कर्मचारी नसल्यामुळे सर्व साहित्य धूळखात पडून आहे. एकीकडे पैसे नाहीत म्हणून कर्मचारी भरती नाही आणि दुसरीकडे शक्तिपीठासाठी हजारो कोटी रुपये कर्ज काढून उभारले जात आहेत.
धर्मादाय रुग्णालयांची संख्या राज्यात मोठी आहे. या धर्मादाय रुग्णालयात फारसे चांगले उपचार मिळत नाहीत. रुग्णांना उपचार नाकारले जात आहेत. तशा तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने उपचार नाकारल्यामुळे तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूची घटना ताजी असतानाही धर्मादाय रुग्णालयाची मस्ती कायम आहे. सरकार डॉक्टरांवर कारवाई करते, पण, संचालक मंडळावर काय कारवाई करणार आहात. धर्मादाय रुग्णालयांची दादागिरी सरकारने सहन करू नये. राज्यातील १०२, १०८ रुग्णवाहिकांना डिझेल भरायला पैसे नाहीत, अशी स्थिती आहे. माढा येथील रुग्णालयात गेलेल्या प्रसुतीसाठी गेलेल्या महिलेला प्रसुतीनंतर स्वच्छतागृह आणि खोली स्वच्छ करावी लागली. माता, नवजात बालकांच्या आरोग्याची स्थिती वाईट आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात २०२३ – २०२४ या वर्षांत ११०० हून जास्त माता मृत्यूची नोंद झाली आहे. राजधानी मुंबईत १६६ माता मृत्यूची नोंद आहे. शहरे आणि ग्रामीण भागात, अशीच स्थिती असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे नोटीसा आल्या आहेत. हा गंभीर प्रकार आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली जात आहेत. पण, जुन्या महाविद्यालयांची स्थिती वाईट आहे. ग्रामीण भागात निकृष्ट दर्जाचे औषधे मिळतात. औषध निर्माण कंपन्या निकृष्ट दर्जाची औषधे तयार करतात. हा काळाबाजार अन्न व औषध प्रशासन विभागाला माहीत असूनही कारवाई होत नाही. आंबेजोगाई, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बनावट औषध प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. फक्त पत्ता आहे. प्रत्यक्षात कंपन्याच नाहीत, अशा बोगस लोकांना औषधे पुरविण्याचे कंत्राटे दिली आहेत. अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिलच्या निवडणुकाच झाल्या नाहीत. बीएचएमएस डॉक्टरांना ॲलोपॅथी उपचार करण्यास परवानगी दिली आहे, हे चुकीचे आहे. या बाबतचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जलजीवन मिशन योजना फेल गेलेली योजना आहे, असे खुद्द मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणतात. राज्यात या योजनेची नीट अंमलबजावणी होत नाही. अनेक गावांत योजना होऊनही टँकरने पाणी पुरवठा होत आहे. हजारो योजनांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता द्यावी लागली. जलजीवन मिशनच्या कामांना केंद्र, राज्य सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नाही. त्यामुळे योजना रखडल्या आहेत. राज्यात जलजीवन मिशनचे ५० टक्केही काम झाले नाही. भर पावसाळ्यात राज्यात पाण्याचे टँकर सुरू आहेत. ३० हजार कोटी रुपये खर्च करुनही योजना अपूर्ण आहेत, आणखी १८ हजार कोटी रुपये द्यायचे आहेत. मग कोणता ठेकेदार जलजीवनचे काम करेल. केंद्राचा निधी ऑक्टोबर २०२४ पासून आलेला नाही, अशी विदारक स्थिती आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना मंजूर झाल्याचे सांगितले आहे. ही योजना सुरू व्हायला अजून २० वर्षे लागतील. फक्त सर्वेक्षणासाठी ६१ कोटी रुपये दिले आहेत. कोकणातून पाणी मराठवाड्यात आणायचे आहे. फक्त घोषणा करून काहीच होणार नाही, असा टोलाही लगाविला.
🟥राज्यातून उद्योग बाहेर जात आहेत. फॉक्सकॉन उद्योग प्रथम गुजरातला आणि गुजरातमध्ये पायाभूत नसल्यामुळे उत्तर प्रदेशला गेला आहे. एमआयडीसीतील बंद पडलेल्या कारखान्यांतून अंमली पदार्थांची निर्मिती केली जात आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आज कर्जबाजारी झाले आहे, दायित्व ५१,४८६ कोटींवर गेले आहे. एमआयडीसी कर्जाच्या खाईत आहे. अनेक ठिकाणी एमआयडीसीने भूसंपादन केले आहे. पण, तिथे कोणताही उद्योग आला नाही. एमआयडीसीत आग लागण्याचे सत्र राज्यभरात सुरू आहे. ही विझविण्याची पायाभूत सुविधाच नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाचे काम ढिसाळ आहे. फक्त बदल्यांपुरताच विभाग राहिला आहे. राज्य महिला आयोग, पोलिस भरती, पशूसंवर्धन विभाग, वैधानिक विकास मंडळ कधी पुर्नस्थापित करणार आहात. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) खेळण झाले आहे. परीक्षा वेळेवर होत नाहीत. परीक्षा झाल्यातर निकाल नाही, निकाल लागला तर नियुक्ती नाही, असा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या मुलांची निराशा होत आहे. रिक्त पदाची भरती वेळेत घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी एमपीएससीने वेळापत्रक तयार करण्याची गरज आहे. एमपीएससीकडून निवड यादी जाहीर केली तरीही नियुक्ती दिली जात नाही, अशी गोंधळाची स्थिती आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशांचा प्रोटोल पाळला जात नाही. सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे, अशी टीकाही दानवे यांनी केली.
🟥रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची ‘या’ 2 बड्या बँकांवर कठोर कारवाई – ग्राहकांवर काय परिणाम होणार ?
मुंबई :- प्रतिनिधी
आरबीआयकडून गेल्या काही महिन्यांच्या काळात देशभरातील अनेक सहकारी, सहकारी आणि खाजगी बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. यासोबतच आरबीआय एनबीएफसी कंपन्यांवर सुद्धा कारवाई केलेली आहे.दंडात्मक कारवाई करण्यासोबतच आरबीआयकडून देशातील काही बँकांचे लायसन्स सुद्धा रद्द करण्यात आलेले आहेत तसेच काही बँकांवर कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. अशातच, आता एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे ती म्हणजे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून पुन्हा दोन बड्या बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
या दोन बँकांवर झाली दंडात्मक कारवाई
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने एचडीएफसी आणि श्रीराम फायनान्स लिमिटेड या एनबीएफसी कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केलेली आहे. यामुळे या बँकांमधील ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या दंडात्मक कारवाईचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार ? याबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता देखील पाहायला मिळत आहे.दरम्यान, आता आपण आरबीआयने एचडीएफसी आणि श्रीराम फायनान्स लिमिटेड या बँकेवर किती रुपयांचा दंड ठोठावला आहे आणि या कारवाईचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार याबाबतची माहिती पाहणार आहोत.
आरबीआयने एचडीएफसी बँकेवर 4.88 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एचडीएफसी ही देशातील सर्वात मोठी प्रायव्हेट बँक आहे. ही बँक देशातील सर्वाधिक सुरक्षित बँकांच्या यादीत येते. आरबीआयने या बँकेला देशातील सर्वाधिक सुरक्षित बँकांच्या यादीत ठेवले आहे.पण, ग्राहकांना कर्ज देताना परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित काही नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेवर दंडात्मक कारवाई केलेली आहे. श्रीराम फायनान्स लिमिटेड बाबत बोलायचं झालं तर या एनबीएफसी कंपनीला 2.70 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
श्रीराम फायनान्सच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने वैधानिक तपासणी केली यात श्रीराम फायनान्सकडून मध्यवर्ती बँकेच्या सूचनांचे पालन झाले नसल्याचे आढळून आले आणि यामुळे या एनबीएफसी कंपनीवर दंडात्मक कारवाई झाली.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
आरबीआयच्या या कारवाईमुळे खाजगी क्षेत्रातील अधिक एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांमध्ये आणि श्रीराम फायनान्स लिमिटेड च्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. परंतु या कारवाईचा सदरील बँकेच्या ग्राहकांवर कोणताच परिणाम होणार नाही.ही कारवाई बँकेवर झालेली आहे आणि दंडाची रक्कम बँकांकडूनच वसूल होणार आहे. या कारवाईमुळे बँक आणि ग्राहक यांच्यातील व्यवहारावर कोणताच परिणाम होणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी चिंता करू नये असे आवाहन जाणकारांकडून करण्यात आले आहे.
🟥राज्य सरकारने घेतला सर्वात मोठा निर्णय!.- आता ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही सरकारी योजनांचा लाभ
नवी दिल्ली :- वृत्तसंस्था.
राज्यात बोगस पीकविमा अर्जांच्या स्फोटानंतर अखेर सरकारने कठोर पावलं उचलली आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावाने खोटे कागदपत्रे सादर करून विम्याचे लाभ घेणाऱ्या तब्बल ५.९ लाख शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.हे शेतकरी पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही शासकीय योजनेचे लाभ घेऊ शकणार नाहीत. त्यांच्या आधार क्रमांकावरही बंदी येणार आहे, म्हणजेच पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण योजनेपासूनही वंचित राहावं लागेल.
२०२४-२५ या कालावधीत पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचे उघड झाले. बनावट 7/12 उतारे, खोटे भाडेकरार, बनावट पीकनोटीसह हजारो अर्ज सीएससी केंद्रांमधून भरले गेले.यामुळे विमा कंपन्या आणि शासनाला कोट्यवधींचा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता कारवाईचा कठोर निर्णय घेत बोगस अर्ज करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद केली आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार, तहसीलदारांना बोगस अर्ज करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.अर्जदाराने जर स्वतःच्या मालकीची जमीन नसताना दुसऱ्याच्या नावावर पीकविमा घेतला असेल, तर त्या शेतकऱ्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल.कोणताही अधिकृत भाडेकरार नसताना, केवळ खोट्या कागदपत्रांवर विमा घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास तो अर्ज नियमबाह्य मानला जाईल.
या प्रकरणात अनेक कॉमन सर्व्हिस सेंटर केंद्रांचाही सहभाग समोर आला आहे.मागील वर्षातच १७० केंद्रांचे लॉगिन आयडी बंद करण्यात आले असून, ६३ केंद्रांवर एफआयआर दाखल झाला आहे. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यातील केंद्रांची संख्या सर्वाधिक आहे. चौकशीत काही ऑपरेटर हे महाराष्ट्राबाहेरचे असल्याचंही आढळलं आहे.
