सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी यांना वाचवण्यासाठी चौकशी समितीने बनविला अहवाल – संग्राम सावंत.
गडहिंग्लज.- प्रतिनिधी.
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती गडहिंग्लज यांनी नेमलेल्या संबंधित चौकशी समितीने चौकशी ही ठोबळमानाने आणि कायदेशीरबाबींना धरून नाही. तर चुकीचा व दिशाभूल करणारा हा अहवाल सादर केलेला आहे.
याबाबतचे प्रसिद्धी पत्र देण्यात आले आहे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. सादर केलेला अहवाल लोकहिताच्या बाजूने कायदेशीररित्या नसल्यामुळे आणि ग्रामसभेच्या संविधानिक अधिकारास बाधा पोहोचवणारा असल्यामुळे आम्हाला मान्य नाही.
परिपूर्ण कागदपत्रांची व दप्तराची तपासणी न करता चौकशी समितीने दिलेला हा अहवाल आहे. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती गडहिंग्लज यांनी नेमलेल्या संबंधित चौकशी समितीने चौकशी ही ठोबळमानाने आणि कायदेशीरबार्बीना धरून नाही. तर चुकीचा व दिशाभूल करणारा हा अहवाल सादर केलेला आहे. तो लोकहिताच्या बाजूने कायदेशीररित्या नसल्यामुळे आणि ग्रामसभेच्या संविधानिक अधिकारास बाधा पोहोचवणारा असल्यामुळे आम्हाला मान्य नाही.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचा व काय‌द्याचा चुकीचा अर्थ लावून वस्तुस्थितीला व कायदेशीर बार्बीना बगल देऊन. चौकशी समितीने हे अहवाल बनवलेला आहे. याच्या विरोधात आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाकडे मा. आयुक्त पुणे विभाग पुणे आणि मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्याकडे या चौकशी समिती अहवाला विरोधात तक्रार करणार आहोत. व्यापक जन आंदोलन उभे करणार आहोत. ज्या ज्या ग्रामपंचायतींनी खडी क्रशर यांना कायदा धाब्यावर बसून दाखले व ठराव केले आहेत. त्या ग्रामपंचायतीचा सातबारा कोरा केल्याशिवाय आणि ग्रामपंचायतींचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आणल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही.यासंदर्भातील निवेदन गटविकास अधिकारी यांना दिलेले आहे.
वरील विषयास अनुसरून आमचे म्हणणे असे आहे की, कोणतीही कायदेशीर खातरजमा न करता आणि सखोल अभ्यास व तपासणी न करता संबंधित चौकशी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून संविधानिक ग्रामसभेच्या हेतूला नाकारत ग्रामपंचायत अधिनियम मधील तत्वांचा व काय‌द्याचा चुकीचा अर्थ लावत. हेतू पुरस्कर सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी यांना वाचवण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी, त्यांनी हा अहवाल दिला आहे. संबंधित चौकशी समितीतील अधिकारी यांनी जबाबदारी न बघता तसेच व्यापक लोकहिताचा न विचार करता हा अहवाल दिलेला आहे. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केलेली आहे. असे आमचे प्रथमदर्शनी मत झालेले आहे.
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती गडहिंग्लज यांनी नेमलेल्या संबंधित चौकशी समितीने “चौकशी” ही ठोबळमानाने आणि कायदेशीरबाबींना धरून नाही. तर चुकीचा व दिशाभूल करणारा हा अहवाल सादर केलेला आहे. तो लोकहिताच्या बाजूने कायदेशीररित्या नसल्यामुळे आणि ग्रामसभेच्या संविधानिक अधिकारास बाधा पोहोचवणारा असल्यामुळे आम्हाला मान्य नाही. सूचना व ठराव यात गल्लत करून सरपंच व ग्रामसेवक यांना वाचवण्याची चौकशी समितीची धडपड गेलेली आहे. लोकहिताचा मुद्दा ग्रामपंचायत बदलत असेल आणि ग्रामसभेच्या ठरावाला कोणतेही कारण न देता नाकारत असेल तर संबंधित ग्रामपंचायतीवर काय कारवाई केली पाहिजे.
चौकशी समितीने दाखल्यांच्या बाबत शाब्दिक खेळ करून सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी यांना कारवाईपासून वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच चौकशी समितीने मुक्ती संघर्ष समितीने दिलेले निवेदन संपूर्णपणे व सविस्तर वाचलेले नाही किंवा वाचून त्यातील मु‌द्दे गाळून “चौकशी” चौकशी समितीने केलेली आहे.
आपण या निवेदनाची दखल घेऊन आपले लेखी म्हणणे मिळाले नाही. तर आम्हाला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचा व काय‌द्याचा चुकीचा अर्थ लावून वस्तुस्थितीला व कायदेशीर बार्बीना बगल देऊन. चौकशी समितीने हा अहवाल बनवलेला आहे. याच्या विरोधात मुक्ती संघर्ष समिती वरिष्ठ कार्यालयाकडे मा.आयुक्त पुणे विभाग पुणे आणि मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्याकडे या चौकशी समितीच्या अहवाला विरोधात कायदेशीर पुराव्यानिशी लेखी तक्रार करणार आहे. याची नोंद घ्यावी. याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे यामध्ये म्हटले आहे.
सदर अहवालाचा विषय व मुद्द्द्यांचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार कराल, तसेच लोकहिताच्या दृष्टीने आणि ग्रामपंचायतीकडून ग्रामसभेच्या संविधानिक अधिकाराला बाधा पोचणार नाही. याची दखल घेऊन आपण याबाबतीत कायदेशीर अंमलबजावणी कराल. अशी आमची अपेक्षा आहे. या निवेदनावर संग्राम सावंत, बाबेश नाईक, कृष्णा कांबळे, राजू पाटील,सोमनाथ शिंदे, विनायक कोवळे
राहुलदास उच्णखानापुरे, तानाजी जोशीनकर, संजय शिंदे
