🟥स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींना २७ % आरक्षण.- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत.- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर.
🛑ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वासाठी महत्वपूर्ण निकाल. – छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया!
चंद्रपूर :- प्रतिनिधी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर यांनी स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालात १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणू घ्या राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, २०२२ मध्ये जो रिपोर्ट आलाय त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत, त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार २०२२ ची आधीची परिस्थिती होती १९९४ ते २०२२, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असे आदेश दिल्याने ओबीसी समाजाला न्याय देणारा आहे.
🟥या पूर्वी ४ मार्च २०२१ विकास गवळी व्हर्सेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात अनुसूचित जाती जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात उरलेल्या जागा ५० % मर्यादेत ओबीसींना होत्या. त्यामुळे बाटिया कमिशनच्या इम्पेरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने सादर केल्या नंतर स्थानिक स्वराज संस्थेतील ३४००० जागा ओबीसींच्या कमी झाल्या होत्या. आजच्या निकालाने ३ वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थेतील निवडणुका पूर्वी प्रमाणेच घ्याव्या लागणार आहे.
🟥ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वासाठी महत्वपूर्ण निकाल. – छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया!
नाशिक – प्रतिनिधी.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लढ्याला मोठे यश मिळाले. ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया माजीमंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
🟥राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच २०२२ पूर्वी लागू असलेले ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवून निवडणूक घ्यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावर भुजबळ यांनी मत मांडले.
राज्यात २०२२ नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या बांठिया आयोगाने योग्यरित्या अहवाल जमा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. याविरोधात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी आम्ही याचिका दाखल केली होती.
आजही याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, ॲड.मंगेश ससाणे हे ज्येष्ठ वकिलांसह दिल्लीत उपस्थित होते. त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. शेवटी त्यांच्या या लढ्याला यश प्राप्त झाल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला.
