🟥स्मार्ट मीटरसाठी तीन महिन्यांत वेळापत्रक.- राज्य वीज नियामक आयोगाचे आदेश!
🛑मंत्र्यांचे सचिव चार महिने वेतनापासून वंचित!
मुंबई – प्रतिनिधी.
रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत दिली असून या कालावधीत ते पूर्ण करणे अशक्य असल्याने नवीन वेळापत्रक तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीला दिले आहेत. देशभरात आतापर्यंत मंजूर मीटरपेक्षा केवळ ११-१२ टक्के इतकेच मीटर बसविण्यात आले असून राज्यात हे प्रमाण केवळ साडेसहा टक्के इतके आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा खात्याकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीवरुन दिसून येत आहे.
देशातील वीजवितरण जाळ्यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करुन गळती कमी करणे आणि चांगल्या दर्जाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा खात्याने राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रीड अभियान आणि वितरणजाळे सुधारणा कार्यक्रम (आरडीएसएस) सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत घरगुती ग्राहक, फीडर व अन्य पातळ्यांवर स्मार्टमीटर बसविण्यात येत आहेत. पॉवर फायनान्स कार्पोरेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण विद्याुतीकरण कॉर्पोरेशन व अन्य केंद्रीय वित्तीय संस्थांचे अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी घरगुती ग्राहकांसाठीही प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची अट केंद्रीय ऊर्जा खात्याने घातली असून याबाबत २९ जुलै २०२१ रोजी सूचना देण्यात आल्या होत्या. तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती व ती वाढविली गेली. आता ही मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे.
सध्या पोस्टपेड मीटर बसविण्यास सुरुवात झाली असून सुमारे दोन कोटी ६० लाख ग्राहकांसाठी ती बसविण्यास आणि प्रीपेड मध्ये रुपांतरित करण्यास तीन-चार वर्षे लागतील.
केंद्राकडून मुदत वाढवून मिळाली, तर केंद्रीय अर्थसंस्थांची मदत महावितरणला मिळेल. जर केंद्राने नकार दिला आणि केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळणार नसेल, तर सुमारे १२ हजार रुपये किंमतीची स्मार्ट मीटरचा खर्च कोणी व का करायचा, त्यातून काही साध्य होणार आहे का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. – मीटरची वस्तुस्थिती
⭕देशभरात मंजूर स्मार्ट मीटर – २२,२३,५४,४९०
⭕बसविण्याचे काम पूर्ण – २,५१,७९,६९६
⭕राज्यासाठी मंजूर स्मार्ट मीटर – २,३५,६४,७४७
⭕बसविण्याचे काम पूर्ण – १५,४६,४७६
🅾️बेस्टने पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनचे अर्थसहाय्य
मिळविण्यासाठी सुमारे अडीच लाख पोस्टपेड मीटर आजपर्यंत बसविली आहेत, पण त्यांना सुमारे ६८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य अद्याप मिळालेले नाही. महावितरणनेही घरगुती ग्राहकांवर सक्ती करून स्मार्ट मीटर बसविली, तरी त्यांना केंद्रीय संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळणार आहे का, हा प्रश्न असल्याने स्मार्टमीटरबाबत फेरविचार केला गेला पाहिजे.
अशोक पेंडसे, ऊर्जातज्ज्ञ.-
राज्य सरकारची भूमिका.
🔺राज्यात आता पोस्टपेड मीटर बसविण्यास सुरुवात झाली असल्याचे मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच विधिमंडळातही सांगितले होते. प्रीपेड मीटरसाठी कोणालाही सक्ती करु नये, अशी सरकारची भूमिका आहे.
🔺राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत प्रीपेड मीटरीकरण न केल्यास केंद्रीय ऊर्जासंस्थांच्या अर्थसहाय्याला मुकावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
🔺राज्यात घरगुती ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्यास जोरदार विरोध झाल्याने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आधी स्मार्ट मीटर बसविण्यास राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती.
🛑मंत्र्यांचे सचिव चार महिने वेतनापासून वंचित!
मुंबई – प्रतिनिधी.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नियुक्तीबाबत अद्याप मंजूरी न मिळाल्याने काही मंत्र्यांचे खासगी सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गेली चार महिने वेतनच मिळालेले नाही.
महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्याचे खासगी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केली जाईल असे जाहीर केले. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रत्येक अधिकाऱ्याऱ्या गोपनीय अहवालाची पडताळणी तपासून टप्याटप्याने नियुक्त्या केलेल्या आहेत.
नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शेवटचे वेतनपत्र, गोपनीय अहवाल, आणि ज्या विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले आहेत त्या विभागाच्या दक्षता पथकाचे ना हरकत प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे जमा केले आहे. त्यानंतरही शेकडो अधिकाऱ्यांचे वेतन बँक खात्यात जमा झालेले नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर उसनवारी घेण्याची वेळ आली आहे.
कर्जाचे हप्त हे बँकेत थेट जमा होत असल्याने त्यात खंड पडला आहे. एका अधिकाऱ्याला तर कर्ज अर्ज करताना चार महिने बँक विवरणपत्रात वेतन जमा नसल्याने कर्ज नाकारण्यात आले. पैशांची गरज असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना मंत्र्यांनी रोख रक्कम देऊन खर्च भागवला आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाशी संपर्क साधला असता या सर्व प्रक्रियेलाविलंब लागत असतो. सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रक्रिया पूर्ण करण्यास लागतो, असे सांगण्यात आले.
🟥चौकशीअंती नियुक्तीमुळे प्रक्रियेस विलंब
कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांसाठी आतापर्यंत १०० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. ६०-७० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अद्याप बाकी आहे. शिंदे पक्षाच्या एका कॅबिनेट मंत्र्याच्या खासगी सचिवाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने काम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अधिकारी अद्याप त्या मंत्र्यांच्या सेवेत आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याची सर्व प्रकारची चौकशी करून नियुक्ती केली गेल्याने या प्रक्रियेला विलंब लागला. या नियुक्तीमध्ये मंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या १६ अधिकाऱ्यांच्या नावावर मुख्यमंत्री कार्यालयाने फुल्ली मारली आहे.
