🟥लोकशाही दिनी नव्याने प्राप्त अर्जांवर १५ दिवसात कार्यवाही करा.- अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे.- नव्याने १६८ अर्ज दाखल.
🛑सर्व सरकारी कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य.- राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.- मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई.- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कोल्हापूर – प्रतिनिधी.
आत्तापर्यंत लोकशाही दिनामध्ये दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले १०२ अर्ज निर्गत करून नव्याने दाखल झालेल्या अर्जांवर येत्या १५ दिवसात उत्तरे द्या अशा सूचना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशही दिन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. या लोकशाही दिनादिवशी नव्याने १६८ अर्ज दाखल झाले. यावेळी अपर पोलिस अधीक्षक जयश्री देसाई, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख शिवाजी भोसले, जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, खनिकर्म अधिकारी आनंद पाटील, कार्यकारी अभियंता प्रशांतकुमार मासाळ, उपायुक्त साधना पाटील यांच्यासह इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
🟥अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री.शिंदे म्हणाले, नव्याने आलेल्या तसेच ऑनलाइन पोर्टलवरील प्रलंबित अर्जावर गतीने कामे करून, कामे होणार नसतील तर अर्जदारांना कायदेशीर तरतुदी टाकून कळवा. प्रत्येक विभागाने नागरिकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी आपल्याकडील प्रलंबित अर्जांवर पंधरा निर्णय घ्यावे. प्रत्येक सोमवारी व शुक्रवारी काही तास देवून त्यावर काम करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने १०० दिवसांचा गतिमान शासन उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यामुळे आलेल्या तक्रारी तसेच अर्ज वेळेत पाहून त्यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. प्रलंबित अर्ज वेळेत निकाली काढण्यासाठी तसेच नागरिकांना अधिसूचित सेवा वेळेत देण्यासाठी मोहिम राबवून कामे करा असेही त्यांनी यावेळी निर्देश दिले. सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनादिवशी शासकीय निमशासकीय विषयांकीत कामांच्या प्रशासकीय स्तरावरील एकुण १६८ अर्ज नागरिकांनी सादर केले. त्यापैकी जिल्हाधिकारी कार्यालय ४५,जिल्हा परिषद ३५, पोलीस प्रमुख २२, इतर विभाग ४६ अशी संख्या होती. या लोकशाही दिनाच्या वेळी यापुर्वी दाखल झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या १०२ अर्जांवरतीही आढावा घेण्यात आला.
🛑सर्व सरकारी कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य.- राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.- मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई
मुंबई :- प्रतिनिधी.
मराठी भाषा संवर्धनासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठा भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलावे लागते. शासकीय कार्यालयात सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
🟥मराठी भाषेला अलिकडेच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेचे महत्व टीकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मराठी भाषेचे संवधर्न करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे.
🔴मराठी भाषा बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहे. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक देखील मराठी भाषेतच असणार आहे. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील याची काळजी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पारित केले आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.
