प्रकल्पाला सुरुवात होण्याआधीच कंत्राटदाराला ५०० कोटी?
【बीडीडी चाळ पुनर्विकास 】
मुंबई – प्रतिनिधी.०४
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची एकही वीट अद्याप रचली गेलेली नसतानाही कंत्राटदारांच्या पदरी पाचशे कोटी रुपये पडावेत यासाठी राज्य शासन आग्रही असल्याचे दिसून येत आहे. पुनर्विकास इमारतींच्या पायाचे बांधकाम झाल्याशिवाय एकूण कंत्राटाच्या पाच टक्के रक्कम देऊ नये, ही अट शिथिल करण्यासाठी शासनाने म्हाडावर दबाव आणला आहे. अट शिथिल झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने धारावी प्रकल्प रद्द केला होता.
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेचा करीत पहिल्यांदाच एल अँड टी, शापुरजी पालनजी, टाटा-कॅपिसेट अशा बड्या कंत्राटदारांची नियुक्ती केली. वरळी (११ हजार ७४४ कोटी), नायगाव (दोन हजार ९०३ कोटी) आणि ना. म. जोशी मार्ग (दोन हजार ४३६ कोटी) या प्रकल्पाचे कंत्राट अनुक्रमे टाटा-कॅपिसेट, एल अँड टी आणि शापुरजी पालनजी अशा बड्या विकासकांना देण्यात आले आहे. परंतु चार वर्षे होत आली तरी या प्रकल्पाची एकही वीट रचली गेलेली नाही. पुनर्विकासाच्या इमारतीच्या पायाचे बांधकाम होत नाही तोपर्यंत एकूण कंत्राटाच्या पाच टक्के रक्कम दिली जाऊ नये, अशी अट कंत्राटात आहे. मात्र या अटीत बदल करून ती तीन टक्के करण्याचा आटापिटा शासनाने चालविला आहे.
कंत्राटातील बदल कोणासाठी?
वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट टाटा-कॅपिसेट कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळाले आहे. राजकीयदृष्ट्या वजनदार असलेल्या विकासकाची भागीदारी या कंपनीत असून त्याला झुकते माप देण्यासाठीच कंत्राटातील देय रकमेबाबतच्या अटींमध्ये बदल केला जात असल्याचा आरोप आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोग काय सांगते…
एकदा कंत्राट दिले गेल्यानंतर देय रकमेच्या अटींमध्ये बदल करता येणार नाही. कामाच्या प्रगतीवर देय रकमा प्रदान कराव्यात. म्हाडाचे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्या स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे आताच काही सांगता येणार नाही.
➖अनिल डिग्गीकर, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा
